Rajasthan Vidhan Sabha:इस बार राजस्थान विधानसभा का नहीं होगा शीतकालीन सत्र- जानिए अगला सत्र कब से होगा

Rajasthan Vidhan Sabha: राजस्थान में इस बार विधानसभा का शीतकालीन सत्र नहीं हो पाएगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि इस बार राज्य सरकार द्वारा

Dec 17, 2024 - 07:05
Dec 22, 2024 - 11:09
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Rajasthan Vidhan Sabha:इस बार राजस्थान विधानसभा का नहीं होगा शीतकालीन सत्र- जानिए अगला सत्र कब से होगा

Rajasthan Vidhan Sabha: इस बार राजस्थान विधानसभा का शीतकालीन सत्र आयोजित नहीं किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने घोषणा की है कि राज्य सरकार द्वारा आगामी राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन के कारण इस सत्र को स्थगित कर दिया गया है।

जनवरी में होगा अगला सत्र

अध्यक्ष ने जानकारी दी कि राजस्थान विधानसभा का अगला सत्र जनवरी 2024 के दूसरे या तीसरे सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। यह सत्र नए स्वरूप और विस्तारित अवधि में आयोजित किया जाएगा। सत्र के दौरान बीच में विराम देकर इसे लंबा चलाने की योजना है, जिससे महत्वपूर्ण विधायी कार्य पूरे किए जा सकें।

पेपरलेस होगी विधानसभा

राजस्थान विधानसभा को आधुनिक बनाने की दिशा में कई पहल की जा रही हैं। अध्यक्ष ने बताया कि आगामी जनवरी के पहले सप्ताह तक विधानसभा को पेपरलेस कर दिया जाएगा। इसके तहत, प्रत्येक विधायक की सीट पर आईपैड और लैपटॉप की सुविधा दी जाएगी। हालांकि, शुरुआत में तकनीकी बदलाव के कारण कुछ परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन विधायकों की सहायता के लिए 20 प्रशिक्षित कर्मचारियों को छह महीने तक सदन में उपस्थित रहने की अनुमति दी जाएगी।

गुलाबी नगरी की झलक सदन में

जयपुर, जिसे गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, की विशेषता को ध्यान में रखते हुए विधानसभा भवन को भी गुलाबी रंग में रंगा गया है। यह बदलाव सदन के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए किया गया है।

वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन की तैयारी

राजस्थान सरकार का आगामी राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन राज्य के आर्थिक विकास और वैश्विक निवेश आकर्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस आयोजन में विभिन्न देशों और प्रमुख उद्योगपतियों की भागीदारी होगी।

निष्कर्ष
राजस्थान विधानसभा का शीतकालीन सत्र स्थगित करना सरकार की प्राथमिकताओं में निवेश शिखर सम्मेलन के महत्व को दर्शाता है। हालांकि, जनवरी में होने वाला अगला सत्र नई तकनीकी और बेहतर संरचनात्मक सुविधाओं के साथ राज्य की विधायिका के लिए एक नई शुरुआत साबित हो सकता है।

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