India GDP Growth:भारत को आर्थिक मोर्चे पर झटका! मूडीज ने घटाया GDP ग्रोथ का अनुमान

India GDP Growth: टैरिफ वॉर के तनावपूर्ण माहौल में भारत को आर्थिक मोर्चे पर एक बड़ा झटका लगा है। वैश्विक वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाली संस्था मूडीज एनालिटिक्स ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर को लेकर अपनी ताजा रिपोर्ट में 2025 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान को घटा दिया है। पहले जहां इस ग्रोथ का अनुमान 6.4% था, वहीं अब इसे घटाकर 6.1% कर दिया गया है।

अमेरिकी टैरिफ का साया

मूडीज एनालिटिक्स के अनुसार, यह संशोधन मुख्यतः अमेरिका की ओर से रत्न और आभूषण, चिकित्सा उपकरण और वस्त्र उद्योगों पर टैरिफ लगाने के खतरे को देखते हुए किया गया है। भारत के लिए अमेरिका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, और अमेरिका द्वारा आयात पर 26% तक के शुल्क लगाने की संभावना से भारत के व्यापार संतुलन पर गंभीर असर पड़ सकता है।

फिलहाल राहत, लेकिन अस्थायी

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिकी प्रशासन ने फिलहाल अधिकतर टैरिफ को 90 दिनों के लिए टाल दिया है, और उनकी जगह 10% की अंतरिम दर लागू की गई है। हालांकि, अगर ये टैरिफ पूर्ण रूप से लागू हो गए तो भारत को आर्थिक रूप से बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है।

टैक्स प्रोत्साहनों से थोड़ी उम्मीद

मूडीज का मानना है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष की शुरुआत में घोषित कर प्रोत्साहनों से घरेलू मांग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे टैरिफ के नकारात्मक प्रभावों को कुछ हद तक कम किया जा सकेगा। इन प्रोत्साहनों के चलते भारत अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बेहतर स्थिति में रहेगा।

RBI से रेपो दर में कटौती की उम्मीद

मूडीज एनालिटिक्स ने यह भी संकेत दिया है कि देश में मुद्रास्फीति में लगातार गिरावट को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) जल्द ही अपनी मौद्रिक नीति में नरमी ला सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, साल के अंत तक RBI 0.25% की रेपो दर में कटौती कर सकता है, जिससे यह 5.75% पर आ जाएगी। वर्तमान में RBI का रेपो रेट 6% है।

महंगाई दर पर नजर

इसके साथ ही, रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2026 के लिए महंगाई दर के अनुमान को 4% पर लाने का लक्ष्य रखा है। यह संकेत देता है कि आर्थिक नीति अब मांग को प्रोत्साहन देने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

वैश्विक परिदृश्य में टैरिफ तनाव

गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 75 देशों पर प्रस्तावित टैरिफ को फिलहाल 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया है। हालांकि, चीन को किसी प्रकार की रियायत न देते हुए उसके लिए टैरिफ की दर को 125% तक बढ़ा दिया गया है।