Pahalgam Terror Attack:PM मोदी ने सेना को दी खुली छूट, बोले-कार्रवाई का टाइम और टारगेट तय करे

Pahalgam Terror Attack: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गोपनीय हाईलेवल बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में देश की सुरक्षा से जुड़े शीर्ष अधिकारी शामिल थे, जिनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ़ ऑफ़ डिफ़ेंस स्टाफ़ और तीनों सेनाओं के प्रमुख (थल, वायु और नौसेना) मौजूद रहे। बैठक एक घंटे से अधिक समय तक चली और इसका प्रमुख केंद्रबिंदु पाकिस्तान के खिलाफ संभावित सैन्य रणनीतियों पर चर्चा रहा।

यह बैठक ऐसे समय पर बुलाई गई जब देश में हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले को लेकर गुस्सा और चिंता का माहौल है। इस हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसने न सिर्फ देशवासियों को झकझोर दिया है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र को भी अत्यधिक सक्रिय कर दिया है।

सेना को मिला फ्री हैंड

बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत की सेना को पाकिस्तान के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्रवाई के लिए पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। उन्होंने कहा, "मुझे अपनी सेना पर पूर्ण भरोसा है। पाकिस्तान को जवाब देने के लिए सेना अपने हिसाब से टारगेट तय करे।" उन्होंने यह भी दोहराया कि भारत आतंकवाद को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका निर्णायक और कड़ा जवाब दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशनल निर्णय—जैसे कि कार्रवाई का तरीका, उसका समय और लक्ष्य—पूरी तरह से सेनाओं के विवेक पर छोड़ दिए गए हैं। यह संदेश स्पष्ट रूप से सेना को निर्णायक कार्रवाई की छूट देने का है, जिससे पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश दिया जा सके।

रणनीतिक संकेत और राष्ट्रीय संकल्प

बैठक में मौजूद सभी रक्षा और सुरक्षा से जुड़े शीर्ष अधिकारियों ने वर्तमान स्थिति की समीक्षा की और संभावित जवाबी कदमों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि "आतंकवाद को करारा जवाब देना हमारा दृढ़ राष्ट्रीय संकल्प है।" यह बयान न केवल देश को आश्वस्त करता है बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की गंभीरता और संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

पहले भी जताई थी सख्ती

गौरतलब है कि पहलगाम में हुए हमले के बाद, जब प्रधानमंत्री सऊदी अरब की राजकीय यात्रा पर थे, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भारत किसी भी सूरत में आतंक को बर्दाश्त नहीं करेगा। यह बैठक उस सख्त रुख की अगली कड़ी मानी जा रही है।