RPSC SI भर्ती 2021 रद्द: 20 सितंबर 2026 को होगी दोबारा परीक्षा, जानें पात्रता नियम

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बड़ा निर्णय लेते हुए वर्ष 2021 की उप निरीक्षक (SI) और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा को आधिकारिक तौर पर रद्द करने की घोषणा कर दी है। मंगलवार, 12 मई 2026 को जारी किए गए एक विस्तृत प्रेस नोट के माध्यम से आयोग ने सूचित किया है कि इस भर्ती परीक्षा का पुन: आयोजन अब 20 सितंबर 2026, रविवार को किया जाएगा। यह निर्णय परीक्षा प्रक्रिया में सामने आई गंभीर अनियमितताओं, धांधली और पेपर लीक के आरोपों की गहन जांच के पश्चात लिया गया है। राज्य सरकार और आयोग ने परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता को बनाए रखने के उद्देश्य से इस पूरी चयन प्रक्रिया को नए सिरे से आयोजित करने की तैयारी पूर्ण कर ली है।

केवल पात्र अभ्यर्थियों के लिए पुन: परीक्षा के कड़े नियम

आयोग द्वारा जारी किए गए नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, इस पुन: परीक्षा में सभी पुराने आवेदकों को बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आरपीएससी ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि केवल वे 3,83,097 अभ्यर्थी ही इस परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र माने जाएंगे, जिन्होंने सितंबर 2021 में आयोजित की गई मूल लिखित परीक्षा के दोनों प्रश्नपत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। इसका सीधा अर्थ यह है कि जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में आयोजित परीक्षा के किसी भी चरण को छोड़ दिया था या जो परीक्षा के दिन अनुपस्थित रहे थे, वे इस आगामी चयन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। आयोग ने पात्रता के इस कड़े मापदंड को इसलिए लागू किया है ताकि केवल गंभीर और वास्तविक उम्मीदवारों को ही पुनः अवसर प्राप्त हो सके।

आवेदन फॉर्म में सुधार और महत्वपूर्ण समय सीमा

अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आयोग ने पुराने आवेदन पत्रों में आवश्यक संशोधन और सुधार करने का एक अंतिम अवसर प्रदान किया है। इसके लिए 16 मई 2026 से 30 मई 2026 तक की 15 दिवसीय समय सीमा निर्धारित की गई है। इस निर्धारित अवधि के दौरान, उम्मीदवार अपने व्यक्तिगत विवरण जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पत्राचार के पते को अपडेट कर सकेंगे। हालांकि, आयोग ने यह पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता की गणना का आधार वर्ष 2021 के मूल नोटिफिकेशन के अनुसार ही यथावत रहेगा। इसमें किसी भी प्रकार का नया बदलाव या छूट स्वीकार्य नहीं होगी।

विवादों का इतिहास और सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख

उल्लेखनीय है कि 859 पदों के लिए शुरू की गई यह भर्ती प्रक्रिया लंबे समय से कानूनी विवादों और जांच एजेंसियों के घेरे में रही है। एसओजी (SOG) की जांच में डमी कैंडिडेट्स और नकल गिरोहों की संलिप्तता के कई चौंकाने वाले खुलासे हुए थे, जिसके कारण कई ट्रेनी सब-इंस्पेक्टरों की गिरफ्तारियां भी की गई थीं। इस मामले में लंबी कानूनी लड़ाई के बाद, हाल ही में 4 मई को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस भर्ती को रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा था। इसी क्रम में आयोग ने भविष्य की नियुक्तियों में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए पूरी परीक्षा को नए सिरे से कराने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

एडमिट कार्ड और अनिवार्य तकनीकी प्रक्रिया की जानकारी

आगामी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थियों को कुछ अनिवार्य तकनीकी प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा और परीक्षार्थियों को अपनी एसएसओ (SSO) आईडी के माध्यम से लॉग-इन करके वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) की केवाईसी प्रक्रिया को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। यह कदम सुरक्षा और पहचान के सटीक सत्यापन के लिए आवश्यक बनाया गया है। आयोग ने सभी अभ्यर्थियों को यह सलाह दी है कि वे नवीनतम अपडेट और सुधार प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी के लिए नियमित रूप से आरपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट का अवलोकन करते रहें और परीक्षा के सफल और निष्पक्ष आयोजन के लिए आयोग द्वारा व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की धांधली की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।