Union Budget 2025:चुनाव, मिडिल क्लास, किसान और नौजवान... बजट के समझें सियासी संदेश

Union Budget 2025: मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्णकालिक बजट शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस बार सरकार ने 50 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिसमें महंगाई और टैक्स के मोर्चे पर जनता को राहत देने का प्रयास किया गया है। साथ ही, इस बजट को आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मिडिल क्लास को टैक्स में राहत

मिडिल क्लास को राहत देने के लिए इनकम टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया गया है। 12 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री किया गया है और 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया गया है।

• 4 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं

• 3-8 लाख रुपये की आय पर 5%

• 8-12 लाख रुपये की आय पर 10%

• 12-16 लाख रुपये की आय पर 15%

• 16-20 लाख रुपये की आय पर 20%

• 20-24 लाख रुपये की आय पर 25%

• 24 लाख से अधिक आय पर 30%

चुनावी राज्यों पर विशेष ध्यान

बिहार और असम को विशेष तवज्जो दी गई है। बिहार में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, आईआईटी पटना का विस्तार, मखाना बोर्ड, और खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना का ऐलान किया गया। असम में यूरिया संयंत्र लगाने का निर्णय लिया गया, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

किसानों के लिए विशेष प्रावधान

• पीएम धन धान्य योजना की शुरुआत

• 100 जिलों को उच्च कृषि उत्पादकता के लिए सहायता

• किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की गई

• डेयरी और मत्स्य पालन के लिए विशेष ऋण सुविधा

महिलाओं, दलितों और आदिवासियों को बढ़ावा

• एससी/एसटी समुदाय की 5 लाख महिलाओं को 2 करोड़ रुपये तक का टर्म लोन

• महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए नई योजनाएं

युवाओं और स्टार्टअप के लिए विशेष प्रावधान

• स्टार्टअप के लिए ऋण सीमा 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये की गई

• मेडिकल एजुकेशन में 75 हजार नई सीटें जोड़ी जाएंगी

• 5 नए आईआईटी में आधारभूत संरचना विकसित की जाएगी

महंगाई से राहत और जनकल्याण

• 82 वस्तुओं से सेस हटाया गया

• 36 कैंसर की दवाइयां सस्ती की गईं

• मोबाइल, टीवी, इलेक्ट्रिक कारें, कपड़े और चमड़े के सामान सस्ते होंगे

• किफायती आवास के अतिरिक्त 40,000 इकाइयां बनाई जाएंगी

• बिजली वितरण कंपनियों को मजबूत किया जाएगा

यह बजट आर्थिक सुधारों, विकास और सामाजिक कल्याण का संतुलन बनाते हुए प्रस्तुत किया गया है, जिससे विभिन्न वर्गों को लाभ मिलने की उम्मीद है।