संसद की वित्त समिति करेगी एआई और क्रिप्टो सहित 46 आर्थिक मुद्दों की जांच

भारतीय संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति ने चालू वित्त वर्ष के दौरान देश के आर्थिक परिदृश्य को आकार देने वाले महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी पैनी नजर गड़ा दी है। समिति ने विस्तृत जांच और रिपोर्ट तैयार करने के लिए कुल 46 विषयों का चयन किया है। इन विषयों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई, मुद्रा प्रबंधन और आभासी डिजिटल संपत्तियों का अध्ययन मुख्य रूप से शामिल है। हाल ही में इस महीने की शुरुआत में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया था। इस प्रक्रिया के तहत भारतीय जनता पार्टी के सांसद भर्तृहरि महताब को वित्त संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। इस महत्वपूर्ण समिति में लोकसभा से 21 सदस्य और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल हैं जो मिलकर इन सभी आर्थिक और वित्तीय मामलों की गहन समीक्षा करेंगे।

46 मामलों की होगी व्यापक जांच और गहन समीक्षा

लोकसभा बुलेटिन के अनुसार वित्त संबंधी स्थायी समिति वर्ष 2026-27 के लिए वित्त मंत्रालय, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, नीति आयोग और सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से जुड़े कुल 46 विषयों पर काम करेगी। समिति द्वारा चुने गए ये सभी विषय मौजूदा आर्थिक हालात में बेहद प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हैं। इन विषयों की सूची में मूल्य और मुद्रा स्थिरता के लिए रणनीति, मुद्रा प्रबंधन, वित्तीय क्षेत्र में विनियामक तंत्र और सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियों का मौद्रिकरण शामिल किया गया है। इसके अलावा, समिति बैंकिंग, पेंशन और स्वास्थ्य बीमा क्षेत्रों का अध्ययन करने के साथ-साथ असंगठित क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन का भी मूल्यांकन करेगी। यह पैनल बदलती व्यापक आर्थिक स्थिति यानी मैक्रोइकॉनॉमिक लैंडस्केप, छोटी बचत योजनाओं की स्थिति, बदलती अर्थव्यवस्था में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की भूमिका और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी सेबी के कामकाज की भी बारीकी से समीक्षा करेगा।

एआई, क्रिप्टो, कर सुधार और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर नजर

संसदीय समिति केवल पारंपरिक वित्तीय मामलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह भविष्य की तकनीकों और उभरते आर्थिक मुद्दों पर भी गहराई से विचार करेगी। यह पैनल कस्टम्स, जीएसटी और प्रत्यक्ष कर सुधारों से जुड़े पहलुओं पर भी पूरी तरह से गौर करेगा। इसके साथ ही, यह वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी वीडीए और आगे की राह पर एक विस्तृत अध्ययन करेगा और वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े नए मुद्दों और अनंत संभावनाओं का गहन विश्लेषण किया जाएगा, साथ ही गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी एनबीएफसी क्षेत्र में मौजूद नियामक कमियों या रेगुलेटरी गैप्स की भी सख्त जांच की जाएगी। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के संबंध में, स्थायी समिति नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी के सामने आने वाली चुनौतियों और उनके समाधान के लिए आगे की राह का अध्ययन करेगी। इसके अलावा, यह कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी सीएसआर, कॉरपोरेट ई-गवर्नेंस और ऑडिटरों की जवाबदेही की भी गंभीरता से समीक्षा करेगी और नीति आयोग के मोर्चे पर, समिति विभिन्न क्षेत्रों के लिए विकास का रोडमैप तैयार करने में आयोग की भूमिका और आकांक्षी जिला कार्यक्रम के कामकाज का भी आकलन करेगी। वहीं, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी एमओएसपीआई के लिए, यह पैनल राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी का अध्ययन करेगा और देश के आर्थिक डेटा तंत्र को अधिक मजबूत बनाने के लिए ठोस उपाय सुझाएगा, जिससे देश की आर्थिक नीतियों को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।