धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े विपक्षी दल और CJP, संसद से जंतर मंतर तक भारी हंगामा

देश की राजधानी में राजनीतिक सरगर्मी उस समय तेज हो गई जब विपक्षी दलों और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन और तेज कर दिया और शुक्रवार को यह विरोध प्रदर्शन संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह देखने को मिला। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने एकजुट होकर हालिया विवादों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। पिछले कई दिनों से चल रहा यह आंदोलन उस समय और उग्र हो गया जब विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में भारी प्रदर्शन किया, जबकि जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का धरना जारी रहा।

जंतर मंतर पर CJP का कड़ा रुख

जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) शिक्षा मंत्री के खिलाफ अपने रुख पर अडिग रही। पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दिपके ने मीडिया और वहां मौजूद समर्थकों को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं देते, तब तक यह प्रदर्शन समाप्त नहीं होगा। दिपके ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा विभाग की जवाबदेही सबसे ऊपर है और वर्तमान नेतृत्व को छात्र समुदाय की शिकायतों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

अपने संबोधन के दौरान अभिजीत दिपके ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर राहत भी व्यक्त की। उन्होंने बताया कि वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है, जो 26 दिनों से अधिक समय तक चली थी। दिपके ने कहा कि वांगचुक की जान देश के लिए बहुत कीमती है और उनके अनशन तोड़ने के फैसले का प्रदर्शनकारियों ने स्वागत किया है। केंद्रीय मंत्रियों के साथ होने वाली प्रस्तावित बैठक के बारे में दिपके ने साफ किया कि यह चर्चा किसी तटस्थ स्थान पर होनी चाहिए। उन्होंने पार्टी की मुख्य मांग को दोहराते हुए कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है।

संसद परिसर में विपक्ष की एकजुटता

संसद परिसर के भीतर भी स्थिति काफी तनावपूर्ण रही और कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के नेता सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए मकर द्वार के पास एकत्र हुए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इस प्रदर्शन का नेतृत्व किया, जिसमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और तृणमूल कांग्रेस की सांसद सागरिका घोष सहित कई अन्य प्रमुख नेता शामिल हुए। नेताओं ने "हमें न्याय चाहिए" (वी वांट जस्टिस) के नारे लगाए और शिक्षा मंत्रालय से जवाबदेही की मांग की।

विपक्ष का यह विरोध केवल नारों तक सीमित नहीं था। CPI (M) के सांसद जॉन ब्रिटास ने इस्तीफे की मांग के पीछे के विशिष्ट कारणों को रेखांकित किया। उन्होंने दावा किया कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाबदेही की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने एक ऐसे व्यक्ति को उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया है जिस पर घोटाले के आरोप हैं। ब्रिटास के अनुसार, यही विरोधाभास विपक्ष द्वारा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग का मुख्य कारण है।

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने एक रूपक का इस्तेमाल करते हुए कहा कि जब बीमारी जड़ में हो, तो फल का इलाज करने से कोई संतुष्ट नहीं होगा। उन्होंने टिप्पणी की कि देश की हर समस्या की एक ही जड़ है जो अब अड़ गई है, और उनका इशारा सीधे तौर पर भाजपा की ओर था। उनके इस बयान ने शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर सरकार के प्रति विपक्ष के गहरे असंतोष को उजागर किया।

संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित

विरोध प्रदर्शन का सीधा असर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पर पड़ा और शुक्रवार सुबह जैसे ही लोकसभा की बैठक शुरू हुई, माहौल काफी गरमाया हुआ था। अध्यक्ष ओम बिरला ने सत्र की शुरुआत कारगिल विजय दिवस (26 जुलाई) के अवसर पर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि देकर की। सदन ने 1999 के संघर्ष में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैन्य बलों के कर्मियों के सम्मान में मौन रखा।

हालांकि, यह शांति अधिक समय तक नहीं रही और श्रद्धांजलि के तुरंत बाद विपक्षी सदस्यों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने नीट पेपर लीक मामले को लेकर सोमवार को राजधानी में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई सहित कई अन्य मुद्दे उठाए और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पूरे सदन में गूंजने लगी, जिससे प्रश्नकाल का चलना असंभव हो गया।

अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने की बार-बार अपील की। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद वह सदस्यों को अपनी बात रखने का पूरा अवसर देंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रश्नकाल सरकार की जवाबदेही तय करने का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। बिरला ने यह भी कहा कि नियमों के तहत किसी भी विषय पर चर्चा की अनुमति दी जाएगी, लेकिन हंगामा शांत नहीं हुआ। इसके परिणामस्वरूप, अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही मिनटों के भीतर दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भी इसी तरह के हालात रहे, जहां विपक्षी सदस्यों के हंगामे और नारेबाजी के कारण कार्यवाही को बाधित होना पड़ा और अंततः स्थगित कर दिया गया।