सरकार ने बदला विंडफॉल टैक्स का गणित: डीजल और ATF एक्सपोर्ट पर भारी बढ़ोतरी, पेट्रोल पर राहत

भारत सरकार ने ईंधन निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स की दरों में एक बार फिर बड़ा बदलाव किया है। यह नया फैसला 16 जुलाई यानी गुरुवार से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय द्वारा की गई इस ताजा समीक्षा के बाद पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर लगने वाले शुल्कों को संशोधित किया गया है। सरकार का यह कदम वैश्विक तेल बाजार में जारी भारी उतार-चढ़ाव और घरेलू आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

टैक्स दरों में किए गए प्रमुख बदलाव

वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाली ड्यूटी में कटौती की गई है। पेट्रोल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी को 4 रुपये प्रति लीटर से घटाकर अब 2 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। इसके विपरीत, डीजल और हवाई ईंधन (ATF) के निर्यात पर टैक्स में भारी बढ़ोतरी की गई है। डीजल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स को 8 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर से बढ़ाकर अब 15 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं, एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर टैक्स 7 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है, जो कि पिछले स्तर के मुकाबले लगभग दोगुना है।

वैश्विक बाजार और कच्चे तेल की स्थिति

विंडफॉल टैक्स में यह बदलाव ऐसे समय में आया है जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में काफी अस्थिरता देखी जा रही है। बुधवार को ब्रेंट क्रूड की कीमत लगभग 2 प्रतिशत बढ़कर 84 डॉलर 73 सेंट प्रति बैरल के एक महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। कीमतों में इस उछाल का मुख्य कारण अमेरिका द्वारा ईरान पर फिर से लागू की गई नौसैनिक नाकाबंदी है और इस नाकाबंदी की वजह से होर्मुज स्ट्रेट से होने वाली तेल की आपूर्ति को लेकर वैश्विक चिंताएं बढ़ गई हैं। गौरतलब है कि होर्मुज स्ट्रेट एक अत्यंत महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है, जहां से संघर्ष शुरू होने से पहले दुनिया का लगभग 20 प्रतिशत तेल का व्यापार होता था।

तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और तेल टैंकरों पर होने वाले हमलों से भी बल मिला है। हालांकि, वैश्विक स्तर पर बढ़ती महंगाई और मांग में कमी की आशंकाओं ने इस बढ़ोतरी को एक सीमा तक ही सीमित रखा है। इसके अलावा, रूस से होने वाले निर्यात में कमी और आपूर्ति में अन्य बाधाओं के कारण डीजल रिफाइनिंग मार्जिन में भी बढ़ोतरी देखी गई है, जिससे ईंधन बाजार पर दबाव बना हुआ है।

घरेलू आपूर्ति और पुराने फैसलों का संदर्भ

केंद्र सरकार ने इससे पहले 11 जून को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया था, जिसके तहत औद्योगिक, कमर्शियल और संस्थागत ग्राहकों के लिए रिटेल फ्यूल स्टेशनों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर रोक लगा दी गई थी। इन ग्राहकों को थोक खरीद चैनलों के माध्यम से अपनी आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था। यह अस्थायी आदेश ईंधन की समान उपलब्धता सुनिश्चित करने, जमाखोरी को रोकने और आम ग्राहकों के लिए बिना किसी रुकावट के सप्लाई बनाए रखने के लिए जारी किया गया था। हालांकि, इस फैसले को बाद में 29 जून के एक आदेश के जरिए वापस ले लिया गया था और यह वापसी 1 जुलाई से लागू हुई थी।

सरकार ने वैश्विक पेट्रोलियम सप्लाई चेन और शिपिंग लॉजिस्टिक्स को प्रभावित करने वाली मौजूदा भू-राजनीतिक स्थितियों का हवाला देते हुए कहा था कि इन बाधाओं से आपूर्ति में असंतुलन का खतरा बढ़ गया है। अधिकारियों ने यह भी पाया था कि रिटेल आउटलेट्स पर डीजल और पेट्रोल की बिक्री असामान्य रूप से बढ़ गई थी, क्योंकि थोक ग्राहकों ने कीमतों में बड़े अंतर के कारण अपनी खरीद को थोक चैनलों से हटाकर रिटेल पंपों की ओर मोड़ दिया था।

कीमतों का अंतर और वर्तमान पाबंदियां

उस समय के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में रिटेल डीजल की कीमत 95 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर थी, जबकि थोक खरीदारों को इसी डीजल के लिए 134 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर का भुगतान करना पड़ रहा था। यह भारी अंतर इसलिए पैदा हुआ क्योंकि सरकारी तेल कंपनियों ने आम जनता को पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण बढ़ी हुई लागत से बचाने के लिए रिटेल कीमतों को स्थिर रखा था, जबकि थोक दरें बाजार के अनुसार बदलती रहीं।

• रिटेल आउटलेट्स पर डीजल की बिक्री केवल वाहनों के फ्यूल टैंक या पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गनाइज़ेशन (PESO) द्वारा मंजूर कंटेनरों में ही की जा सकती है।
• प्रत्येक ग्राहक या वाहन के लिए प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर डीजल खरीदने की सीमा तय की गई है।
• ये पाबंदियां 90 दिनों की अवधि तक लागू रह सकती हैं और सरकार इन्हें आगे भी बढ़ा सकती है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ‘जरूरी चीजों से जुड़े कानून’ (Essential Commodities Act) के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई और सजा का प्रावधान है और इन उपायों का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय बाजार की चुनौतियों के बीच घरेलू उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है।