Rajasthan Budget 2024:खेल : महाराणा प्रताप स्पोट्र्स यूनिवर्सिटी बनेगी
250 करोड़ रुपए से महाराणा प्रताप स्पोट्र्स यूनिवर्सिटी बनेगी।संभागीय स्तर पर स्पोट्र्स कॉलेज बनेंगे। 50-50 करोड़ रुपए खर्च होंगे।वन डिस्ट्रिक्ट-वन स्पोर्ट स्कीम लागू होगी। प्रत्येक जिले में प्रचलित खेलों की एकेडमी स्थापित होगी।खेल आधुनिकीकरण मिशन बनेगा। 475 करोड़ की बजट राशि दोगुना होगी।पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए स्पोट्र्स लाइफ इंश्योरेंस योजना शुरू होगी, 25 लाख का कवर मिलेगा।उत्कृष्ट खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने के लिए एसएमएस स्टेडियम में फिटनेस कैंप खोला जाएगा।ग्राम पंचायत स्तर पर ओपन जिम और खेल मैदान बनाए जाएंगे। पहले चरण में 10 हजार से अधिक आबादी वाली पंचायतों में यह सुविधा विकसित की जाएगी।खेलाे इंडिया की तर्ज पर ब्लॉक, जिला व राज्य स्तर पर खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन हर साल होगा। इसके लिए हर साल 50 करोड़ खर्च होंगे।राजस्थान यूथ आइकॉन अवॉर्ड दिया जाएगा। युवा महोत्सव आयोजित होगा।
- 250 करोड़ रुपए से महाराणा प्रताप स्पोट्र्स यूनिवर्सिटी बनेगी।
- संभागीय स्तर पर स्पोट्र्स कॉलेज बनेंगे। 50-50 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
- वन डिस्ट्रिक्ट-वन स्पोर्ट स्कीम लागू होगी। प्रत्येक जिले में प्रचलित खेलों की एकेडमी स्थापित होगी।
- खेल आधुनिकीकरण मिशन बनेगा। 475 करोड़ की बजट राशि दोगुना होगी।
- पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए स्पोट्र्स लाइफ इंश्योरेंस योजना शुरू होगी, 25 लाख का कवर मिलेगा।
- उत्कृष्ट खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने के लिए एसएमएस स्टेडियम में फिटनेस कैंप खोला जाएगा।
- ग्राम पंचायत स्तर पर ओपन जिम और खेल मैदान बनाए जाएंगे। पहले चरण में 10 हजार से अधिक आबादी वाली पंचायतों में यह सुविधा विकसित की जाएगी।
- खेलाे इंडिया की तर्ज पर ब्लॉक, जिला व राज्य स्तर पर खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन हर साल होगा। इसके लिए हर साल 50 करोड़ खर्च होंगे।
- राजस्थान यूथ आइकॉन अवॉर्ड दिया जाएगा। युवा महोत्सव आयोजित होगा।
- वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत नई पॉलिसी लाई जाएगी। इसके लिए हर साल 100 करोड़ का बजट होगा। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लोकल फोर लोकल के तहत प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- नई एमएसएमई पॉलिसी 2024 लाई जाएगी। इसके तहत 3 साल में 150 करोड़ खर्च कर नए कलस्टर बनाए जाएंगे। पहले साल 15 कलस्टर खोले जाएंगे।
- ऐसे उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में 200 करोड़ की लागत से पीएम यूनिटी मॉल बनाया जाएगा।
- राजस्थान सरकार ने विवि के कुलपतियों का नाम अब बदल दिया है। अब कुलपति को कुलगुरु कहा जाएगा।
- प्रदेश में भरतपुर, बीकानेर और अजमेर के इंजीनियर कॉलेज को राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में विकसित किया जाएगा। इस पर 300 करोड़ खर्च होंगे।
- स्कूलों में 350 करोड़ की लागत से लाइब्रेरी और टॉयलेट सहित बुनियादी सुविधााओं का विकास किया जाएगा।
- प्रदेश में 20 नए आईटीआई खुलेंगे। 8वीं, 10वीं, 12वीं में मेरिट में आने वाले स्टूडेंट्स को टैबलेट मिलेंगे। इंटरनेट कनेक्शन मुफ्त मिलेगा।
- सभी अनुदानित हॉस्टल में मैस भत्ता 2500 से बढ़ाकर 3000 करने की घोषणा। खिलाड़ियों का मेस भत्ता बढ़ाकर 4000 करने की घोषणा।
- वित्त मंत्री ने बजट में 4 लाख नई भर्तियों की घोषणा की। ये सभी भर्तियां 5 साल में की जाएंगी। साथ ही सरकार नई युवा नीति भी लाएगी।
- 10 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने की घोषणा।
- स्टूडेंट्स के लिए नए इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। 1.50 लाख से ज्यादा युवाओं को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी।
- युवाओं के लिए अटल उद्यमी योजना लाई जाएगी। स्टार्टअप्स के लिए 25 करोड़ रुपए से विशेष प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। कॉलेज में बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम चलेगा, इस पर 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
- हरयालो राजस्थान मिशन शुरू होगा। 5 साल में 4000 करोड़ के काम हाथ में लिए जाएंगे।
- 10 करोड़ पौधे तैयार करने के लिए नई नर्सरी बनाई जाएंगी। हर जिले मेंं स्थानीय पौधे तैयार होंगे।
- झालाना में फोरेस्ट वाइल्डलाइफ ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट संस्थान खुलेगा, 40 करोड़ की लागत आएगी।
- जयपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा सहित बड़े शहरों में 1075 करोड़ की लागत से पौधा रोपण और अन्य काम होंगे।
- अलवर और भिवाड़ी में अर्ली वॉनिंग सिस्टम विकसित किए जाएंगे।
- जयपुर हवाई अड्डे टर्मिनल की यात्री क्षमता 50 लाख से बढ़ाकर 70 लाख की जाएगी।
- बाड़मेर के उतरलाई में सिविल एयरपोर्ट की सुविधााओं के लिए फ्री जमीन देने की घोषणा की गई। कोटा में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनेगा।
- राजस्थान में 20 लाख परिवार पर्यटन क्षेत्र से रोजगार लेते हैं। नई पर्यटन नीति लाई जाएगी।
- पर्यटन विकास बोर्ड बनेगा। इस कार्यकाल में 5 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के पर्यटन के विकास का काम करवाया जाएगा। इस फंड के माध्यम से हेरिटेज, रिलिजियस, इको टूरिज्म विकास के काम किए जाएंगे। 20 पर्यटन स्थलों पर 200 करोड़ के काम करवाए जाएंगे।
- राजस्थान हेरिटेज कंवर्जेशन बोर्ड बनेगा, यह बोर्ड पुरातात्विक स्थानों और हेरिटेज स्थलों का विकास करेगा।
- जयपुर के परकोटे क्षेत्र व स्मारको को जयपुर वॉल सिटी हेरिटेज डेवलपमेंट प्लान बनेगा। 100 करोड़ खर्च करेंगे।
- दिल्ली के भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान मंडपम तैयार किया जाएगा।
- झीलों के विकास के लिए फेज मैनर में काम हरेगा, जैसलमेर में ओपन रॉक म्यूजियम बनेगा।
- वेडिंग डेस्टिनेशन के प्रमुख स्थानों का विकास करने के लिए अलग से प्रोग्राम बनेगा।
- आमेर, नाहरगढ़, जयगढ़, बिजासन माता, जोगी महल, बूंदी, बांसवाड़ा, छत्रउ मोरी में रोप वे बनेगा। डीपीआर बनाई जाएगी।
- काशी विश्वनाथ की तरह खाटू श्याम जी मंदिर का कॉरिडोर बनेगा। इसमें करीब 100 करोड़ का खर्च आएगा।
- एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी लाई जाएगी।टैक्सटाइल पॉलिसी और राजस्थान वेयर हाउसिंग पॉलिसी की भी बजट में घोषणा की गई। इस साल राजस्थान इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव आयोजित होगा
- सरकार शहर में को-वर्किंग स्पेस भी तैयार करवाएगी।
- बालोतरा में पेट्रोजोन की स्थापना की जाएगी। पचपदरा रिफाइनरी से निकलने वाले बाय-प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। साथ ही प्रदेश में डिफेंस मैन्युफेक्चरिंग हब की स्थापना की जाएगी।
- ग्लोबल कंपनी से निवेश आमंत्रित करने के लिए 200 करोड़ से जयपुर में अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना की जाएगी।
- साथ ही डेटा सेंटर पॉलिसी भी लाई जाएगी। विभिन्न स्थानों पर औद्योगिक पार्क, स्टोर मंडियों की स्थापना की जाएगी।
- रोडवेज के लिए 500 बसें खरीदी जाएंगी। साथ ही 300 इलेक्ट्रिक बसें भी खरीदेगी सरकार। वहीं, 800 बसें किराए पर ली जाएंगी।
- अजमेर, कोटा, भरतपुर और उदयपुर सहित 10 जिलों में आधुनिक सुविधाओं युक्त बस स्टैंड।
- रोडवेज में 1650 कर्मचारियों की भर्ती की भी बजट में घोषणा।
- बीकानेर, भरतपुर सहित बड़े शहरों के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी।
- हर जिले की प्रथम आवश्यकता और समस्याओं के निवारण के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना शुरू की जाएगी।
- प्रदेश में शहरी क्षेत्र में 150 करोड़ की लागत से शहरी क्षेत्र में लाइब्रेरी और वाई-फाई कनेक्शन दिए जाएंगे।
- शहरी क्षेत्र में फेज मैनर में 150 करोड़ की वालों से बिजली की लाइनों को अंडरग्राउंड किया जाएगा।
- हर नगरी निकाय में 65 करोड़ की लागत से फायर ब्रिगेड उपलब्ध कराई जाएगी।
- प्रदेश में पहली बार 2750 किमी से अधिक की लंबाई के 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाएगा।
- 30 करोड़ की लागत से डीपीआर बनाई जाएगी। ये एक्सप्रेस वे- जयपुर किशनगढ़, अजमेर, जोधपुर 350 किमी, कोटपुतली-किशनगढ़ 181 किमी, जयपुर-भीलवाड़ा 193 किमी, बीकानेर-कोटपुतली 295 किमी, ब्यावर-भरतपुर 342 किमी, जालौर-झालावाड़ 402 किमी, अजमेर-बांसवाड़ा 358 किमी, जयपुर-फलौदी 342 किमी, श्रीगंगानगर-काेटपुतली 290 किमी।
- पीएम मोदी का मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर समाज को सशक्त करता है।
- पांच सालों में 13 हजार किमी लंबाई की सड़क नेटवर्क 60 हजार करोड़ रुपए खर्च कर विकसित किए जाएंगे।
- स्टेट हाईवे, बायपास, फ्लाईओवर, आरयूबी के लिए 9 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं।
- बजट में प्रदेश में दो नए सोलर पार्क की घोषणा की गई है। एक पार्क जैसलमेर में और एक पूगल में बनाया जाएगा।
- प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों को फेज मैनर में सोलर एनर्जी से जोड़ा जाएगा
- बिजली से वंचित रहे 208000 घरों को घरेलू बिजली कनेक्शन अगले 2 साल में दिए जाएंगे।
- पीएम सूर्य घर योजना के तहत आदर्श सौर ग्राम बनेंगे। बिजली के लीकेज को रोकने के लिए स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे इस साल 25 लाख से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे।
- इस साल 15 हजार करोड़ खर्च कर 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाया जाएगा। - 5846 अतिरिक्त गांव को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 20 हजार करोड़ से ज्यादा की 6 परियोजनाएं शुरू की जाएगी। - ग्रामीण क्षेत्र के साथ शहरी क्षेत्र में पेयजल योजनाओं के लिए अमृत 2.0 योजना के तहत प्रदेश के 183 शहरों में 5 हजार 180 करोड़ से काम करवाए जाएंगे। - 32 वाटर बॉडी का जीर्णोद्धार किया जाएगा।
1. प्रदेश को 350 बिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाना
2. पानी, बिजली, सड़का का विकास
3. सुनियोजित शहरी विकास
4. किसानों का सशक्तिकरण
5. औद्योगिक विकास
6. विरासत भी, विकास भी की सोच के साथ धरोहर संरक्षण
7. पर्यावरण संरक्षण
8. सबके लिए स्वास्थ्य और मानव संसाधन विकास
9. वंचित परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा
10. गुड गवर्नेंस, परफाॅर्म, रीफॉर्म और ट्रांसफॉर्म
भजनलाल सरकार का पहला फुल बजट अब से कुछ देर में विधानसभा में पेश होगा। वित्त मंत्री दीया कुमारी सदन में पहुंच चुकी हैं। विधानसभा में बजट भाषण के दौरान असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया भी मौजूद होंगे। बजट भाषण से पहले कटारिया पक्ष-विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं।
आज के बजट में लोकलुभावन घोषणाओं के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, किसान, युवा और महिलाओं पर फोकस रहेगा। वहीं, कुछ दिनों में पांच विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसको ध्यान में रखकर भी कुछ घोषणाएं हो सकती हैं।
बजट के दौरान हंगामा होने की भी आशंका है। मंगलवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था- मुख्यमंत्री बजट पूर्व बैठकों में सुझाव ले रहे थे।
हर वर्ग से चर्चा की है। वित्त मंत्री दीया कुमारी, जो बजट पेश कर रही हैं, उन्होंने कितनी बैठक ली। वे कितनी बैठकों में मौजूद रहीं? बजट में वित्त मंत्री का विजन आएगा या मुख्यमंत्री का?
ये नई परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं कि बजट कोई पढ़ेगा, बनाएगा कोई और उस पर काम फील्ड में कैसे कर पाएंगे, यह सोचने का सवाल है।
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा- दीया कुमारी ने जो पिछला अंतरिम बजट पेश किया था। उसमें तमाम घोषणाएं उन्होंने वित्त मंत्री की हैसियत से की थीं। विधानसभा में जब बजट पर बहस होगी, तब हम उनसे पूछेंगे कि उन घोषणाओं का क्या हुआ?
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