Rajasthan Budget 2024:राजस्थान इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव आयोजित होगा
एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी लाई जाएगी।टैक्सटाइल पॉलिसी और राजस्थान वेयर हाउसिंग पॉलिसी की भी बजट में घोषणा की गई। इस साल राजस्थान इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव आयोजित होगासरकार शहर में को-वर्किंग स्पेस भी तैयार करवाएगी।
- एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी लाई जाएगी।टैक्सटाइल पॉलिसी और राजस्थान वेयर हाउसिंग पॉलिसी की भी बजट में घोषणा की गई। इस साल राजस्थान इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव आयोजित होगा
- सरकार शहर में को-वर्किंग स्पेस भी तैयार करवाएगी।
- रोडवेज के लिए 500 बसें खरीदी जाएंगी। साथ ही 300 इलेक्ट्रिक बसें भी खरीदेगी सरकार। वहीं, 800 बसें किराए पर ली जाएंगी।
- अजमेर, कोटा, भरतपुर और उदयपुर सहित 10 जिलों में आधुनिक सुविधाओं युक्त बस स्टैंड।
- रोडवेज में 1650 कर्मचारियों की भर्ती की भी बजट में घोषणा।
- बीकानेर, भरतपुर सहित बड़े शहरों के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी।
- हर जिले की प्रथम आवश्यकता और समस्याओं के निवारण के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना शुरू की जाएगी।
- प्रदेश में शहरी क्षेत्र में 150 करोड़ की लागत से शहरी क्षेत्र में लाइब्रेरी और वाई-फाई कनेक्शन दिए जाएंगे।
- शहरी क्षेत्र में फेज मैनर में 150 करोड़ की वालों से बिजली की लाइनों को अंडरग्राउंड किया जाएगा।
- हर नगरी निकाय में 65 करोड़ की लागत से फायर ब्रिगेड उपलब्ध कराई जाएगी।
- प्रदेश में पहली बार 2750 किमी से अधिक की लंबाई के 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाएगा।
- 30 करोड़ की लागत से डीपीआर बनाई जाएगी। ये एक्सप्रेस वे- जयपुर किशनगढ़, अजमेर, जोधपुर 350 किमी, कोटपुतली-किशनगढ़ 181 किमी, जयपुर-भीलवाड़ा 193 किमी, बीकानेर-कोटपुतली 295 किमी, ब्यावर-भरतपुर 342 किमी, जालौर-झालावाड़ 402 किमी, अजमेर-बांसवाड़ा 358 किमी, जयपुर-फलौदी 342 किमी, श्रीगंगानगर-काेटपुतली 290 किमी।
- पीएम मोदी का मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर समाज को सशक्त करता है।
- पांच सालों में 13 हजार किमी लंबाई की सड़क नेटवर्क 60 हजार करोड़ रुपए खर्च कर विकसित किए जाएंगे।
- स्टेट हाईवे, बायपास, फ्लाईओवर, आरयूबी के लिए 9 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं।
- बजट में प्रदेश में दो नए सोलर पार्क की घोषणा की गई है। एक पार्क जैसलमेर में और एक पूगल में बनाया जाएगा।
- प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों को फेज मैनर में सोलर एनर्जी से जोड़ा जाएगा
- बिजली से वंचित रहे 208000 घरों को घरेलू बिजली कनेक्शन अगले 2 साल में दिए जाएंगे।
- पीएम सूर्य घर योजना के तहत आदर्श सौर ग्राम बनेंगे। बिजली के लीकेज को रोकने के लिए स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे इस साल 25 लाख से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे।
- इस साल 15 हजार करोड़ खर्च कर 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाया जाएगा। - 5846 अतिरिक्त गांव को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 20 हजार करोड़ से ज्यादा की 6 परियोजनाएं शुरू की जाएगी। - ग्रामीण क्षेत्र के साथ शहरी क्षेत्र में पेयजल योजनाओं के लिए अमृत 2.0 योजना के तहत प्रदेश के 183 शहरों में 5 हजार 180 करोड़ से काम करवाए जाएंगे। - 32 वाटर बॉडी का जीर्णोद्धार किया जाएगा।
1. प्रदेश को 350 बिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाना
2. पानी, बिजली, सड़का का विकास
3. सुनियोजित शहरी विकास
4. किसानों का सशक्तिकरण
5. औद्योगिक विकास
6. विरासत भी, विकास भी की सोच के साथ धरोहर संरक्षण
7. पर्यावरण संरक्षण
8. सबके लिए स्वास्थ्य और मानव संसाधन विकास
9. वंचित परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा
10. गुड गवर्नेंस, परफाॅर्म, रीफॉर्म और ट्रांसफॉर्म
भजनलाल सरकार का पहला फुल बजट अब से कुछ देर में विधानसभा में पेश होगा। वित्त मंत्री दीया कुमारी सदन में पहुंच चुकी हैं। विधानसभा में बजट भाषण के दौरान असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया भी मौजूद होंगे। बजट भाषण से पहले कटारिया पक्ष-विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं।
आज के बजट में लोकलुभावन घोषणाओं के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, किसान, युवा और महिलाओं पर फोकस रहेगा। वहीं, कुछ दिनों में पांच विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसको ध्यान में रखकर भी कुछ घोषणाएं हो सकती हैं।
बजट के दौरान हंगामा होने की भी आशंका है। मंगलवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था- मुख्यमंत्री बजट पूर्व बैठकों में सुझाव ले रहे थे।
हर वर्ग से चर्चा की है। वित्त मंत्री दीया कुमारी, जो बजट पेश कर रही हैं, उन्होंने कितनी बैठक ली। वे कितनी बैठकों में मौजूद रहीं? बजट में वित्त मंत्री का विजन आएगा या मुख्यमंत्री का?
ये नई परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं कि बजट कोई पढ़ेगा, बनाएगा कोई और उस पर काम फील्ड में कैसे कर पाएंगे, यह सोचने का सवाल है।
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा- दीया कुमारी ने जो पिछला अंतरिम बजट पेश किया था। उसमें तमाम घोषणाएं उन्होंने वित्त मंत्री की हैसियत से की थीं। विधानसभा में जब बजट पर बहस होगी, तब हम उनसे पूछेंगे कि उन घोषणाओं का क्या हुआ?
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