ऊर्जा सुरक्षा: भारत ने अफ्रीकी देशों और रूस से बढ़ाया तेल आयात

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के संकट के बीच भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सफलतापूर्वक सुनिश्चित किया है। विश्व की कुल ऊर्जा का लगभग 20% हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है, जिसे ईरान द्वारा बंद किए जाने के बाद वैश्विक स्तर पर आपूर्ति बाधित हुई है। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल आयातक के रूप में, भारत अपनी जरूरत का लगभग 40-50% कच्चा तेल इसी रास्ते से मंगाता था। हालांकि, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के अनुसार, पिछले एक महीने में भारत में कच्चे तेल, एलपीजी (LPG) और एलएनजी (LNG) की उपलब्धता में सुधार हुआ है। भारत की मजबूत कूटनीति ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय संकटों में से एक के बीच भी वैकल्पिक रास्ते निकाल लिए हैं। जब दुनिया के कई विकसित देश ऊर्जा संकट का सामना कर रहे हैं, तब भारत ने छोटे और कम चर्चित देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी कर इस मुसीबत को काफी हद तक बाई-पास कर दिया है।

होर्मुज जलडमरूमध्य का संकट और भारत पर प्रभाव

होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है और 6 million बैरल कच्चे तेल का आयात करता है, जिसका एक बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से आता था। एलपीजी के मामले में, भारत अपनी 31 million टन की वार्षिक मांग का लगभग 60% आयात करता है, जिसमें से 90% आपूर्ति इसी रास्ते पर निर्भर थी। इसके अलावा, देश की 191 mmscmd प्राकृतिक गैस खपत का 51% हिस्सा आयातित है, जिसका 60% मिडिल ईस्ट से आता है। इस मार्ग के बाधित होने से भारत के लिए वैकल्पिक स्रोतों की तलाश अनिवार्य हो गई थी। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा के अनुसार, ऊर्जा की उपलब्धता में निश्चित रूप से सुधार हुआ है और भारत एक महीने पहले के मुकाबले अब कहीं बेहतर स्थिति में है।

अफ्रीकी देशों के साथ नई रणनीतिक साझेदारी

मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, होर्मुज में रुकावटों से निपटने के लिए भारत ने कच्चे तेल और गैस की सोर्सिंग में विविधता लाई है। भारत ने एलपीजी के लिए नाइजीरिया, अल्जीरिया, घाना, कांगो और अंगोला जैसे अफ्रीकी देशों के साथ संपर्क बढ़ाया है। वहीं, एलएनजी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कैमरून, इक्वेटोरियल गिनी और मोज़ाम्बिक जैसे देशों से संपर्क किया गया है। इसके साथ ही अमेरिका, कनाडा और नॉर्वे जैसे देशों से भी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत किया जा रहा है। इस विविधीकरण का मुख्य उद्देश्य किसी एक भौगोलिक क्षेत्र पर निर्भरता को कम करना है। अधिकारियों ने बताया कि इन देशों से आपूर्ति अब भारत पहुंचने लगी है, जिससे होर्मुज मार्ग पर निर्भरता में कमी आई है।

रूस से कच्चे तेल के आयात में भारी उछाल

भारत की ऊर्जा रणनीति में रूस एक महत्वपूर्ण भागीदार बनकर उभरा है। मार्च के महीने में भारत द्वारा रूस से कच्चे तेल की खरीद में फरवरी की तुलना में 90% की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि दिसंबर 2025 और शुरुआती 2026 में आयात में कुछ सुस्ती देखी गई थी, लेकिन मिडिल ईस्ट संकट के बाद इसमें तेजी आई है। अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित तेल की खरीदारी के लिए दी गई 30 days की छूट ने भारत को उन जहाजों से तेल लेने की अनुमति दी जो पहले से समुद्र में थे। यह वृद्धि ऐसे समय में हुई है जब पश्चिम एशिया से होने वाले कुल आयात में लगभग 15% की गिरावट आई है। रूस से बढ़ते आयात ने भारत को वैश्विक कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचाने में मदद की है।

वैकल्पिक पाइपलाइनों के माध्यम से आपूर्ति

समुद्री मार्ग में बाधाओं के बावजूद, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) अपनी आपूर्ति जारी रखने के लिए वैकल्पिक पाइपलाइनों का उपयोग कर रहे हैं और ये पाइपलाइनें होर्मुज जलडमरूमध्य को बाईपास करती हैं। सऊदी अरब अपनी 'ईस्ट-वेस्ट (यानबू) पाइपलाइन' का उपयोग कर रहा है, जबकि यूएई 'हबशान-फुजैराह पाइपलाइन' के माध्यम से तेल की आपूर्ति कर रहा है। इन वैकल्पिक मार्गों ने भारत को संकट के समय में भी मिडिल ईस्ट के इन प्रमुख उत्पादकों से तेल प्राप्त करने में मदद की है। इन पाइपलाइनों के माध्यम से तेल सीधे उन बंदरगाहों तक पहुँचता है जो होर्मुज के बाहर स्थित हैं, जिससे समुद्री रुकावटों का असर कम हो जाता है।

घरेलू बाजार में उपलब्धता और सरकारी रुख

पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति श्रृंखला को प्राथमिकता के आधार पर प्रबंधित किया जा रहा है। सरकार का ध्यान अब एलपीजी और एलएनजी की निर्बाध आपूर्ति पर है ताकि आम नागरिकों और औद्योगिक क्षेत्रों पर अंतरराष्ट्रीय तनाव का सीधा असर न पड़े। विभिन्न देशों से बढ़ते आयात और रणनीतिक भंडार के प्रबंधन ने भारत को इस वैश्विक संकट के बीच एक स्थिर स्थिति में रखा है। अधिकारियों के अनुसार, आपूर्ति में विविधता लाने की यह रणनीति दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।