केंद्रीय कैबिनेट: जल जीवन मिशन 2.0 और मदुरै एयरपोर्ट समेत 6 बड़े फैसले।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुनियादी ढांचे और ग्रामीण विकास से जुड़े छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। 0 को हरी झंडी दे दी है। इस मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए समय सीमा को दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही विमानन, रेलवे और सड़क परिवहन क्षेत्र में बड़े निवेश और विकास परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है।

जल जीवन मिशन 2.0 और वित्तीय आवंटन

70 लाख करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट को मंजूरी दी है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति 55 लीटर प्रतिदिन की दर से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना है। सरकार ने इस मिशन की अवधि को दिसंबर 2028 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया है ताकि उन क्षेत्रों को भी कवर किया जा सके जो अब तक इस सुविधा से वंचित रहे हैं। यह परियोजना 'हर घर नल से जल' के संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।

मदुरै एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा

कैबिनेट ने तमिलनाडु के मदुरै हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है और मदुरै एयरपोर्ट राज्य के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण हवाई अड्डों में से एक है। अधिकारियों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय दर्जा मिलने से दक्षिणी तमिलनाडु में पर्यटन और तीर्थयात्रा को व्यापक बढ़ावा मिलेगा। यह निर्णय न केवल क्षेत्रीय हवाई संपर्क (Connectivity) में सुधार करेगा, बल्कि निर्यात और व्यापारिक गतिविधियों को गति देकर क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास में भी योगदान देगा।

जेवर एयरपोर्ट और फरीदाबाद के बीच एलिवेटेड रोड

उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी को लेकर भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने जेवर एयरपोर्ट को हरियाणा के फरीदाबाद से जोड़ने वाली एक नई एलिवेटेड रोड के निर्माण को मंजूरी दी है। इसके साथ ही जेवर एयरपोर्ट परियोजना की संशोधित लागत (Revised Cost) को भी कैबिनेट द्वारा स्वीकृत किया गया है। इस एलिवेटेड रोड के बनने से दिल्ली-एनसीआर के यात्रियों के लिए एयरपोर्ट तक पहुंचना सुगम हो जाएगा और सड़क यातायात का दबाव कम होगा।

रेलवे और सड़क बुनियादी ढांचे का विस्तार

परिवहन नेटवर्क को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने रेलवे की दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें पश्चिम बंगाल के सैंथिया और पाकुड़ के बीच चौथी रेल लाइन का निर्माण और संतरागाछी से खड़गपुर के बीच चौथी रेल लाइन बिछाने का प्रस्ताव शामिल है। ये परियोजनाएं माल ढुलाई और यात्री ट्रेनों की आवाजाही को अधिक कुशल बनाएंगी। इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश में नए हाईवे प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दी गई है, जो राज्य के भीतर और अंतरराज्यीय परिवहन को बेहतर बनाने में सहायक होंगे।

ग्रामीण जल आपूर्ति की वर्तमान प्रगति

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जल जीवन मिशन के तहत अब तक देश के लगभग 81% ग्रामीण परिवारों को नल के पानी के कनेक्शन से जोड़ा जा चुका है। 76 करोड़ परिवारों के बराबर है। मिशन के दूसरे चरण में उन दुर्गम और दूरदराज के इलाकों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जहां भौगोलिक चुनौतियों के कारण अब तक पाइपलाइन नहीं पहुंच पाई है। सरकार का लक्ष्य 2028 तक शत-प्रतिशत ग्रामीण आबादी को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है।