अमेरिका के सामने ईरान की सात शर्तें, क्या खत्म होगा युद्ध और क्या झुकेगा अमेरिका

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में इस समय मध्य पूर्व का घटनाक्रम सबसे बड़ा केंद्र बिंदु बना हुआ है, जहां अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव ने एक नया मोड़ ले लिया है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसेन रेजाई ने वाशिंगटन पर संभावित बातचीत के बारे में फर्जी खबरें फैलाने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में मांग की है कि ईरान के खिलाफ युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका को तेहरान की सात शर्तें मान लेनी चाहिए और उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब वैश्विक स्तर पर यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या अमेरिका युद्ध समाप्त करने के लिए ईरान की इन शर्तों के आगे सरेंडर करेगा या फिर दोनों देशों के बीच संघर्ष और अधिक गहराएगा। मोहसेन रेजाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर कड़ा दावा किया कि इस युद्ध से अमेरिकी सरकार को पहले ही भारी नुकसान हो चुका है और उन्होंने वाशिंगटन के मौजूदा रवैये की आलोचना करते हुए उसपर एक हताश जुआरी की तरह बर्ताव करने का आरोप लगाया। अपने संदेश में उन्होंने अमेरिका को चेतावनी देते हुए लिखा कि वे अपने हाथ पीछे खींच लें और काल्पनिक बातचीत के बारे में फर्जी खबरें फैलाना तुरंत बंद कर दें।

घटनाक्रम में एक नया मोड़ तब आया जब रिपोर्ट्स के अनुसार छह नवंबर को ईरान ने समझौते का फाइनल ड्राफ्ट कतर को सौंप दिया। इस ड्राफ्ट में ईरान ने बहुत ही स्पष्ट और दो टूक अंदाज में कहा है कि जब तक उसकी सात शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तब तक किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस कूटनीतिक चाल के तहत यह दावा भी किया गया है कि ईरान ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस बड़े फैसले पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए केवल दो दिन का वक्त दिया है और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस आक्रामक रुख को और पुख्ता किया। उन्होंने लिखा कि अमेरिकी मतदाताओं ने अपना फैसला कर लिया है और अब व्हाइट हाउस की बारी है। उनका दो दिन का प्रस्ताव अभी भी पूरी तरह से कायम है। उन्होंने कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त करने सहित सभी शर्तों को पूरा करें और आपको इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे अथवा युद्ध को चुनें और युद्ध में माहिर योद्धाओं को तबाही मचाते हुए देखें। यह पहली बार है जब युद्ध शुरू होने के बाद ईरान इस तरह का सीधा और कड़ा अल्टीमेटम अमेरिका को दे रहा है।

दूसरी ओर, अमेरिका की तरफ से भी इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ईरान की तरफ से रखी गई ये शर्तें कतई स्वीकार करने योग्य नहीं हैं। इसके बावजूद, विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका और ईरान दोनों के बदले हुए रुख के पीछे कई आंतरिक और बाहरी राजनीतिक कारण हैं। वर्तमान स्थिति की सबसे बड़ी वजह मिड-टर्म चुनाव बताए जा रहे हैं, जिनमें हार की वजह से ट्रंप की राजनीतिक स्थिति थोड़ी कमजोर हुई है। अमेरिका में चुनावों के बाद जहां एक तरफ ट्रंप के तेवर कुछ शांत और नरम दिख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान काफी आक्रामक नजर आ रहा है। ईरान का कट्टरपंथी धड़ा इस समय काफी उत्साहित है और वह अमेरिका की इस कमजोरी तथा चुनावों के बाद पैदा हुई राजनीतिक स्थिति का पूरा फायदा उठाना चाहता है। वे ऐसी शर्तें पूरी करवाना चाहते हैं जिससे भविष्य में ना तो ईरान पर किसी तरह के आर्थिक प्रतिबंध लग सकें और ना ही उसके अस्तित्व या सुरक्षा के लिए कोई गंभीर खतरा पैदा हो सके।

ईरान द्वारा युद्ध को पूरी तरह से समाप्त करने और किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए जो सात प्रमुख शर्तें रखी गई हैं, वे अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के गलियारों में चर्चा का बड़ा विषय बनी हुई हैं। इन सात शर्तों का विस्तृत विवरण इस प्रकार है। पहली शर्त के रूप में ईरान ने मांग की है कि सभी मोर्चों पर, और विशेष रूप से लेबनान के क्षेत्र में, सभी प्रकार की सैन्य और शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों को तुरंत प्रभाव से रोका जाना चाहिए और दूसरी शर्त के तहत ईरान के उन सभी फंड्स को तुरंत जारी करने की मांग की गई है जिन्हें अमेरिका द्वारा फ्रीज कर दिया गया था और जिनकी कुल रकम अरबों अमेरिकी डॉलर तक पहुंचती है। तीसरी शर्त यह है कि ईरान के विभिन्न बंदरगाहों पर अमेरिका की ओर से जो नौसैनिक नाकेबंदी लागू की गई है, उसे पूरी तरह से खत्म किया जाए ताकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार सामान्य हो सके। चौथी शर्त के अंतर्गत ईरान के आंतरिक मामलों में अमेरिका की किसी भी प्रकार की दखलंदाजी को हमेशा के लिए रोकने की मांग की गई है। पांचवी शर्त के रूप में यह कहा गया है कि अमेरिका को ईरान की इस्लामिक क्रांति के विरोधियों के साथ अपना सारा सहयोग तुरंत बंद करना होगा। छठी शर्त के तहत यह मांग रखी गई है कि अमेरिका को ईरान के संप्रभु क्षेत्र में सभी तरह के हमलों को पूरी तरह से रोकना होगा। सातवीं और अंतिम शर्त के रूप में ईरान ने मांग की है कि ईरान पर अमेरिका द्वारा लगाए गए सभी प्रकार के आर्थिक प्रतिबंधों को बिना किसी शर्त के पूरी तरह से खत्म किया जाए। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अमेरिका इन कड़ी शर्तों के आगे झुकता है या फिर यह संघर्ष एक नए और अधिक विनाशकारी दौर में प्रवेश करता है।