झारखंड में बड़ा फैसला: JPSC और JSSC की 45 परीक्षाएं रद्द और स्थगित, देखें पूरी लिस्ट

झारखंड सरकार ने राज्य में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित की जाने वाली कुल 45 परीक्षाओं पर गाज गिराई है। इनमें से 39 परीक्षाओं को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है, जबकि 6 परीक्षाओं को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह फैसला मंगलवार की देर रात जारी की गई 8 अलग-अलग अधिसूचनाओं के माध्यम से लिया गया है।

अनियमितताओं के कारण लिया गया कड़ा फैसला

झारखंड सरकार का यह निर्णय जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर पाई गई अनियमितताओं और गड़बड़ियों के बाद आया है। इन परीक्षाओं को लेकर सीआईडी (CID) और एसआईटी (SIT) की जांच चल रही थी, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। सरकार ने स्पष्ट किया है कि रद्द की गई परीक्षाओं में वे परीक्षाएं भी शामिल हैं जो साल 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड (TDPL) द्वारा आयोजित की गई थीं। छात्रों के लंबे विरोध और उनकी मांगों को स्वीकार करते हुए हेमंत सोरेन सरकार ने अब इन वादों को पूरा करने की दिशा में यह कदम उठाया है।

इन महत्वपूर्ण पदों की भर्तियां हुई रद्द

रद्द की गई परीक्षाओं की सूची में कई उच्च स्तरीय और तकनीकी पद शामिल हैं। इनमें डिप्टी कलेक्टर, ड्रग इंस्पेक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सहायक अभियंता, दंत चिकित्सक, सिविल जज, अतिरिक्त लोक अभियोजक और वन क्षेत्राधिकारी जैसे महत्वपूर्ण पदों के लिए होने वाली भर्तियां शामिल हैं। इसके अलावा, सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में प्रवक्ता, सहायक वन संरक्षक, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी और अन्य प्रशासनिक पदों की परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया गया है और सरकार ने आउटसोर्स एजेंसी टीडीपीएल द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं और उनके द्वारा जारी किए गए परिणामों को भी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।

सुधार के लिए उठाए गए अन्य कदम

परीक्षाओं को रद्द करने के साथ-साथ सरकार ने भविष्य में कदाचार और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कई कड़े कदम उठाने का निर्णय लिया है और सरकार ने झारखंड हाई कोर्ट से अनुरोध किया है कि जेपीएससी और जेएसएससी में अनियमितता से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए। इसके साथ ही, दोनों आयोगों के भीतर एक आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ (Internal Monitoring Cell) और एक आंतरिक सतर्कता प्रकोष्ठ (Internal Vigilance Cell) बनाने का भी फैसला लिया गया है। परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है, जो 2 महीने के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।

रद्द की गई प्रमुख परीक्षाओं की विस्तृत सूची

सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार रद्द की गई प्रमुख परीक्षाएं और उनके विज्ञापन नंबर इस प्रकार हैं:

• विश्वविद्यालयों में गैर-शैक्षणिक पदों की भर्ती — विज्ञापन 09/2025
• सहायक निदेशक/वरिष्ठ वैज्ञानिक पद (बैकलॉग) — विज्ञापन 10/2025
• सहायक निदेशक/वरिष्ठ वैज्ञानिक पद (नियमित) — विज्ञापन 11/2025
• ड्रग इंस्पेक्टर — विज्ञापन 12/2025
• सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर (बैकलॉग) — विज्ञापन 02/2026
• सरकारी पॉलिटेक्निक/महिला पॉलिटेक्निक में लेक्चरर (बैकलॉग) — विज्ञापन 03/2026
• सरकारी पॉलिटेक्निक/महिला पॉलिटेक्निक में लेक्चरर (नियमित) — विज्ञापन 04/2026
• मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर (सुपर स्पेशलिस्ट) — विज्ञापन 07/2026
• सिविल जज (जूनियर डिवीजन) — विज्ञापन 22/2023
• सहायक वन संरक्षक — विज्ञापन 03/2024
• फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर — विज्ञापन 04/2024
• सहायक लोक अभियोजक (बैकलॉग) — विज्ञापन 05/2025
• सहायक लोक अभियोजक (नियमित) — विज्ञापन 06/2025
• झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2025 — विज्ञापन 01/2026
• संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2025 (बैकलॉग) — विज्ञापन 05/2026
• संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2023 (बैकलॉग) — विज्ञापन 06/2026
• फूड सेफ्टी ऑफिसर — विज्ञापन 18/2023
• चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर — विज्ञापन 21/2023
• संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2023 — विज्ञापन 01/2024
• 5वीं संयुक्त सिविल सेवा भर्ती — विज्ञापन 06/2013
• सिविल जज (जूनियर डिवीजन) — विज्ञापन 10/2015
• सिविल जज (जूनियर डिवीजन) विशेष भर्ती — विज्ञापन 11/2015
• मृदा संरक्षण पदाधिकारी — विज्ञापन 12/2015
• सहायक निदेशक कृषि/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी — विज्ञापन 03/2015
• सहायक निदेशक कृषि/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी (बैकलॉग) — विज्ञापन 04/2015
• फूड सेफ्टी ऑफिसर — विज्ञापन 01/2016
• डेंटिस्ट (बेसिक कैडर) — विज्ञापन 02/2016
• संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा (बैकलॉग) — विज्ञापन 27/2017
• कॉमर्शियल टैक्सेस (लिमिटेड) परीक्षा — विज्ञापन 10/2010
• संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2016 — विज्ञापन 23/2016
• जियोलॉजिस्ट एवं केमिस्ट भर्ती — विज्ञापन 01/2017 और 02/2017
• सहायक लोक अभियोजक — विज्ञापन 03/2018
• सिविल जज (जूनियर डिवीजन) नियमित — विज्ञापन 12/2018
• संयुक्त सहायक अभियंता भर्ती — विज्ञापन 05/2019
• संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2021 — विज्ञापन 01/2021
• डेंटल डॉक्टर भर्ती — विज्ञापन 01/2022
• 6वीं सीमित उप समाहर्ता — विज्ञापन 11/2018
• झारखंड पात्रता परीक्षा (JET) 2024 — विज्ञापन 08/2025
• CGL परीक्षा — विज्ञापन 10/2023

अगले आदेश तक स्थगित की गई 6 परीक्षाएं

39 परीक्षाओं को रद्द करने के अलावा, सरकार ने निम्नलिखित 6 परीक्षाओं को अगले आदेश तक स्थगित रखने का निर्णय लिया है:

• फूड एनालिस्ट — विज्ञापन 05/2024
• डिप्टी डायरेक्टर, प्रॉसिक्यूशन — विज्ञापन 03/2025
• प्रोजेक्ट मैनेजर एवं समकक्ष — विज्ञापन 04/2025
• इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज — विज्ञापन 01/2025
• बॉयलर इंस्पेक्टर — विज्ञापन 02/2025
• डायरेक्टर — विज्ञापन 07/2025

यह पूरी कार्रवाई एसआईटी और सीआईडी जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर की गई है। सोरेन सरकार ने इससे पहले सोमवार को कैबिनेट बैठक में जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की घोषणा की थी, जो छात्रों की एक प्रमुख मांग थी। अब इस नई सूची के साथ सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है।