ट्रंप पुतिन जिनपिंग की शेनझेन में मुलाकात से भारत पर असर और रणनीतिक चिंताएं
शेनझेन में ट्रंप, पुतिन और जिनपिंग की बैठक पर भारत की पैनी नजर है। जानिए इस उच्च स्तरीय वैश्विक बैठक का भारत और दुनिया की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा।
दुनिया की तीन बड़ी महाशक्तियों के शीर्ष नेताओं की एक हाई-प्रोफाइल बैठक चीन के शेनझेन में हो रही है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ भाग ले रहे हैं और एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी एपेक सम्मेलन के दौरान हो रही इस महत्वपूर्ण बैठक में ईरान और यूक्रेन में चल रहे युद्ध को रोकने के उपायों और दुनिया भर में परमाणु हथियारों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चर्चा की जा रही है। इस त्रिपक्षीय मुलाकात पर केवल अमेरिका, रूस और चीन ही नहीं, बल्कि भारत समेत दुनिया भर के कई अन्य देशों की भी गहरी नजर टिकी हुई है।
इस उच्च स्तरीय बैठक की तुलना ऐतिहासिक रूप से साल 1945 में हुई याल्टा कॉन्फ्रेंस से की जा रही है। उस समय दूसरे विश्व युद्ध के बिल्कुल आखिरी दौर में अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और सोवियत संघ के सर्वोच्च नेता जोसेफ स्टालिन एक साथ एक मंच पर बैठे थे। उन तीनों दिग्गज नेताओं ने युद्ध के बाद की दुनिया का स्वरूप कैसा होगा, इस पर बहुत बड़े फैसले लिए थे। वर्तमान शेनझेन बैठक को भी उसी तर्ज पर वैश्विक व्यवस्था को नया आकार देने वाले घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है, जिससे अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में हलचल तेज हो गई है।
भारत के लिहाज से यह बैठक रणनीतिक रूप से बेहद अहम मानी जा रही है और इसका मुख्य कारण यह है कि अगस्त 2025 में रूस से कच्चे तेल और अन्य सामानों की खरीद के कारण अमेरिका ने भारतीय सामानों पर पच्चीस प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया था। यदि इस बैठक के दौरान यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की दिशा में कोई ठोस बातचीत आगे बढ़ती है, तो भारत और रूस दोनों पर मंडरा रहे नए अमेरिकी प्रतिबंधों का खतरा काफी हद तक कम हो सकता है। इसके अलावा, यूक्रेन से दुनिया भर के बाजारों तक खाद्यान्न और अनाज पहुंचाने की भारत की लगातार कोशिशों को भी इस कूटनीतिक घटनाक्रम से बड़ा बल और मदद मिल सकती है.
शेनझेन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अलग से होने वाली द्विपक्षीय बैठक भी भारत के लिए बहुत मायने रखती है और दोनों देश वर्ष 2027 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने पर काम कर सकते हैं। हालांकि, अमेरिका ने हाल ही में चीनी कंपनियों को अपनी एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स तक दूर से पहुंच बनाने से रोकने के लिए कई नए और सख्त नियम बनाए हैं। इसके बावजूद, ट्रंप चीन के साथ अपने कूटनीतिक रिश्तों को पूरी तरह से खराब नहीं करना चाहते हैं और इसी वजह से यह चर्चा जोरों पर है कि एशिया में क्वाड संगठन पर अमेरिका का ध्यान कुछ कम हो सकता है। ऐसे में भारत के लिए यह बेहद जरूरी हो जाता है कि वह अमेरिका और चीन के बीच एक बेहद संवेदनशील संतुलन बनाकर चले।
इस अंतरराष्ट्रीय बैठक से तीनों प्रमुख नेताओं को अलग-अलग प्रकार से राजनीतिक और कूटनीतिक फायदा मिलने की उम्मीद है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया के अन्य बड़े और ताकतवर नेताओं के साथ अपनी मजबूत तस्वीर दुनिया के सामने दिखाने का सुनहरा मौका मिलेगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस मंच के जरिए दुनिया को यह संदेश देने में कामयाब हो सकते हैं कि रूस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कतई अकेला नहीं है और वहीं, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को साल 2027 में होने वाली चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक से पहले अपनी अंतरराष्ट्रीय और वैश्विक छवि को और अधिक मजबूत करने का एक बेहतरीन अवसर मिल रहा है।
दूसरी ओर, अमेरिका के पारंपरिक सहयोगियों और मित्र देशों के मन में इस बात का बड़ा डर समाया हुआ है कि पुतिन और जिनपिंग मिलकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से अपने पक्ष में बड़े और अनुकूल फैसले करा सकते हैं। ट्रंप ने पहले ही रूस के ऊर्जा ठिकानों पर यूक्रेन द्वारा किए जाने वाले हमलों की खुले तौर पर आलोचना की है। इसके अलावा, यूक्रेन की सेना के लिए बेहद जरूरी मानी जाने वाली स्टारलिंक और स्टारशील्ड सेवाएं भी कुछ समय के लिए बंद कर दी गई थीं। इन सबके अतिरिक्त, ट्रंप ने ताइवान को चौदह अरब डॉलर के हथियार बेचने की मंजूरी को भी फिलहाल रोक रखा है, जिससे क्षेत्रीय तनाव की स्थिति बनी हुई है.
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने भी शेनझेन की इस गुप्त और हाई-प्रोफाइल मीटिंग को याल्टा जैसी खतरनाक घटना करार दिया है और यूरोप और एशिया के कई अन्य देशों के नेताओं के मन में यह आशंका घर कर गई है कि ट्रंप, पुतिन और जिनपिंग आपस में ही कोई गुप्त समझौता करके यूक्रेन और ताइवान जैसे गंभीर और संवेदनशील मुद्दों पर एकतरफा फैसले ले सकते हैं। यदि ऐसा होता है, तो इससे प्रक्रिया से बाहर रह गए दूसरे तमाम देशों के राष्ट्रीय हितों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।
हालांकि, इसके विपरीत कुछ अमेरिकी राजनयिक इस प्रकार की ऐतिहासिक तुलना को पूरी तरह से खारिज करते हैं और इसे सही नहीं मानते हैं। उनका स्पष्ट तर्क है कि वर्ष 1945 में याल्टा कॉन्फ्रेंस के दौरान वे तीनों देश नाजी जर्मनी के खिलाफ एक साथ मिलकर लड़ रहे थे, जबकि आज की तारीख में अमेरिका, रूस और चीन एक-दूसरे के बेहद कड़े रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी बने हुए हैं। कार्नेगी एंडोमेंट संस्थान के प्रमुख विशेषज्ञ इवान फेगेनबाम के अनुसार, अमेरिका एशिया महाद्वीप में अपना वर्चस्व और प्रभाव किसी भी कीमत पर चीन को सौंपने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, जिससे आने वाले समय में कूटनीतिक पेंच फंसे रहने की पूरी संभावना है।
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