बांग्लादेश सरकार ने शेख हसीना की वापसी की इच्छा को बताया राजनीतिक दिखावा

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की देश वापसी को लेकर चल रही सियासी चर्चाओं और अटकलों पर वहां की वर्तमान अंतरिम सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि शेख हसीना की तरफ से देश लौटने की हालिया गतिविधियां और बयानबाजी केवल एक राजनीतिक दिखावा मात्र है। बांग्लादेश सरकार का यह भी मानना है कि पूर्व प्रधानमंत्री का फिलहाल वास्तव में अपने देश वापस लौटने का कोई इरादा नहीं है। यह महत्वपूर्ण बयान ऐसे समय में सामने आया है जब मीडिया में लगातार ऐसी खबरें चल रही थीं कि शेख हसीना ने भारत में रहते हुए बांग्लादेश वापस लौटने के लिए नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र यानी एनआईडी की मांग की है। इस पूरे घटनाक्रम ने दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और राजनीतिक सरगर्मी को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है, जहां एक तरफ पूर्व प्रधानमंत्री की कानूनी स्थिति पर चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार की कड़ी आपत्तियां सामने आ रही हैं।

मुख्य अभियोजक का बयान और कानूनी प्रक्रिया

बांग्लादेश के मुख्य अभियोजक मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने सोमवार को पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए इस पूरे मामले पर विस्तार से अपनी बात रखी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि शेख हसीना की वापसी को लेकर मीडिया में जितनी भी खबरें प्रसारित की जा रही हैं, वे सब केवल राजनीतिक दिखावा हैं। मुख्य अभियोजक मोहम्मद अमीनुल इस्लाम के मुताबिक, यदि शेख हसीना सचमुच अपने देश वापस लौटना चाहती हैं, तो उन्हें इसके लिए उचित और जरूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, लेकिन वह ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हैं। जब उनसे मीडिया में आ रही नया पासपोर्ट मांगने की खबरों के बारे में सवाल पूछा गया, तो मुख्य अभियोजक ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि सरकार को बिल्कुल नहीं लगता कि शेख हसीना फिलहाल किसी भी सूरत में बांग्लादेश लौटेंगी और इसके साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी कि उनका कार्यालय इस मामले से जुड़ी कानूनी स्थिति और पासपोर्ट संबंधी तमाम मामलों पर विस्तार से जानकारी देने के लिए मंगलवार दोपहर को एक आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगा, जिसमें कई अहम खुलासे होने की पूरी संभावना जताई जा रही है।

दिसंबर में लौटने की इच्छा और छात्र आंदोलन की पृष्ठभूमि

उल्लेखनीय है कि शेख हसीना ने हाल ही में सार्वजनिक रूप से यह इच्छा जताई थी कि वह आगामी दिसंबर के महीने में बांग्लादेश वापस लौटना चाहती हैं। गौरतलब है कि पिछले साल यानी अगस्त 2024 में देश में हुए एक बड़े छात्र आंदोलन के बाद उन्हें अपनी सत्ता छोड़कर अचानक देश छोड़ना पड़ा था और वह सुरक्षित भारत आ गईं थीं। इसके बाद साल 2024 के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ की गई हिंसक कार्रवाई के मामलों को लेकर एक विशेष न्यायाधिकरण ने उनकी गैरमौजूदगी में ही उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने अपने ऊपर चलाए गए इस मुकदमे की पूरी सुनवाई प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं और छात्र आंदोलन के बाद से ही बांग्लादेश की राजनीति में भारी उथल-पुथल मची हुई है और शेख हसीना का देश से बाहर रहना इस राजनीतिक संघर्ष का एक अहम हिस्सा बना हुआ है, जिस पर लगातार कानूनी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निगाहें टिकी हुई हैं।

बांग्लादेश सरकार का पासपोर्ट देने से स्पष्ट इनकार

बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने पिछले गुरुवार को एक बयान जारी करते हुए यह साफ कर दिया था कि शेख हसीना को किसी भी प्रकार का नया पासपोर्ट या यात्रा के लिए कोई भी अन्य जरूरी दस्तावेज जारी नहीं किया जाएगा। राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने शेख हसीना के लिए बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें एक भगोड़ा आतंकवादी और तानाशाह तक करार दिया था और विदेश मंत्रालय के इस कड़े रुख से यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि मौजूदा बांग्लादेशी प्रशासन उन्हें किसी भी हाल में रियायत देने के मूड में नहीं है। सरकार की तरफ से उठाए जा रहे इन कदमों का उद्देश्य यही दिखाना है कि देश की वर्तमान व्यवस्था पूर्व प्रधानमंत्री को किस रूप में देख रही है। पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेजों के अभाव में शेख हसीना के लिए कानूनी रूप से भी बिना अनुमति के यात्रा करना या लौटना लगभग असंभव बना दिया गया है, जिससे उनकी वापसी की राहें और अधिक कठिन होती चली जा रही हैं।

भारत से प्रत्यर्पण की मांग और कूटनीतिक स्थिति

इन तमाम घरेलू और कानूनी घटनाक्रमों के अलावा, बांग्लादेश सरकार आधिकारिक तौर पर भारत से शेख हसीना को वापस भेजने यानी उनके प्रत्यर्पण की पुरजोर मांग भी कर चुकी है। भारतीय पक्ष की तरफ से इस बात की पुष्टि की जा चुकी है कि उन्हें बांग्लादेश सरकार की ओर से यह प्रत्यर्पण अनुरोध मिल चुका है, लेकिन भारत सरकार ने अभी तक शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपने को लेकर अपना कोई भी अंतिम फैसला सार्वजनिक नहीं किया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में केवल इतना कहा है कि बांग्लादेश की तरफ से मिले इस प्रत्यर्पण अनुरोध की पूरी जांच देश की तयशुदा कानूनी और कूटनीतिक प्रक्रिया के तहत की जा रही है। इस तरह से देखा जाए तो शेख हसीना द्वारा खुद देश लौटने की इच्छा जताने और दूसरी तरफ बांग्लादेश सरकार के तीखे बयानों तथा प्रत्यर्पण की कोशिशों के बीच एक बहुत बड़ा और स्पष्ट अंतर साफ नजर आ रहा है, जो आने वाले दिनों में और अधिक राजनीतिक विवाद को जन्म दे सकता है।