सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, फ्लैट मिलने तक बैंक नहीं कर सकेंगे कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु के अधूरे हाउसिंग प्रोजेक्ट के 4500 खरीदारों को राहत दी है। फ्लैट का कब्जा मिलने तक बैंकों और अन्य एजेंसियों द्वारा कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु के एक अधूरे हाउसिंग प्रोजेक्ट के करीब 4500 घर खरीदारों को बहुत बड़ी राहत प्रदान की है। शीर्ष अदालत ने एक अहम आदेश में कहा है कि जब तक खरीदारों को उनके फ्लैट का वास्तविक कब्जा नहीं मिल जाता, तब तक उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी और इन सभी पीड़ित घर खरीदारों ने संबंधित बिल्डर को उनके फ्लैट की कुल कीमत का लगभग 95 प्रतिशत हिस्सा पहले ही चुका दिया है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अभी तक उनके सपनों का घर नहीं मिल पाया है।
गुरुवार को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहन की बेंच ने इस महत्वपूर्ण मामले में यह आदेश पारित किया और देश की सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये सभी घर खरीदार अपनी विभिन्न शिकायतों और समस्याओं के समाधान के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट या फिर बेंगलुरु में स्थित नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT का रुख कर सकते हैं और वहां अपनी बात रख सकते हैं।
बेंगलुरु के GM Infinite Global Techies Town प्रोजेक्ट से जुड़ा है मामला
यह पूरा कानूनी मामला कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में स्थित GM Infinite Global Techies Town प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। इस बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट को गुलाम मुस्तफा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा था। वर्तमान समय में यह कंपनी गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रही है और दिवालिया प्रक्रिया का सामना कर रही है। घर खरीदारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करते हुए यह जानकारी दी गई कि लगभग 4500 लोगों ने अपने फ्लैट की कुल कीमत का लगभग 95 प्रतिशत पैसा पूरी ईमानदारी से जमा कर दिया है।
मूल समझौते और अनुबंध के मुताबिक, सभी खरीदारों को जनवरी 2022 तक उनके फ्लैटों का कब्जा मिल जाना चाहिए था। इस तय सीमा में अनुमत अतिरिक्त समय भी शामिल था, जिसे ग्र्रेस पीरियड कहा जाता है। खरीदारों ने सुप्रीम कोर्ट में एक औपचारिक याचिका दाखिल करके अपने बहुमूल्य निवेश की सुरक्षा सुनिश्चित करने, सभी अधूरे फ्लैटों का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा कराने और चल रही दिवालिया प्रक्रिया के दौरान बैंकों की तरफ से वसूली जाने वाली EMI से अस्थायी राहत प्रदान करने की गुहार लगाई थी।
बिना घर मिले चुकानी पड़ रही है भारी-भरकम होम लोन EMI
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दाखिल की गई याचिका के विस्तृत विवरण के अनुसार, इस प्रोजेक्ट के तहत कुल तीन प्रमुख टावर बनाए गए हैं, जिन्हें टावर A, टावर B और टावर C के रूप में जाना जाता है। इनमें से केवल टावर C को ही सक्षम प्राधिकारी से ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट यानी OC प्राप्त हुआ है और इसके कुछ चुनिंदा खरीदारों को ही फ्लैट का कब्जा दिया जा सका है। दूसरी ओर, टावर A और टावर B का निर्माण कार्य अभी भी पूरी तरह से अधूरा पड़ा हुआ है।
घर खरीदारों का दर्द यह है कि उन्हें अपने घर की चाबी मिले बिना ही हर महीने भारी-भरकम होम लोन की EMI चुकानी पड़ रही है। इसके साथ ही उन्हें अपने रहने की व्यवस्था करने के लिए अलग से मकान का किराया भी देना पड़ रहा है। इस दोहरी मार के कारण मध्यम वर्गीय परिवारों पर बहुत बड़ा आर्थिक बोझ पड़ रहा है और उनकी वित्तीय स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिया स्पष्ट निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझते हुए कहा कि ये घर खरीदार पहले ही अपने फ्लैट की कीमत का एक बहुत बड़ा हिस्सा बिल्डर को चुका चुके हैं। ऐसी परिस्थितियों में यह न्यायसंगत नहीं है कि उन्हें और प्रताड़ित किया जाए। इसलिए, जब तक खरीदारों को उनके फ्लैट का आधिकारिक कब्जा नहीं मिल जाता, तब तक वित्तीय संस्थानों या बैंकों द्वारा उनके खिलाफ कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।
अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि चूंकि यह पूरा मामला कर्नाटक राज्य से संबंधित है, इसलिए इन सभी प्रभावित खरीदारों के लिए यह उचित रहेगा कि वे अपनी आगे की कानूनी लड़ाई के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट या फिर NCLT का दरवाजा खटखटाएं। इन महत्वपूर्ण टिप्पणियों और स्पष्ट निर्देशों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस जनहित याचिका का पूरी तरह से निपटारा कर दिया।
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