Holi Da Hike:सरकारी कर्मचारी होली से पहले होंगे मालामाल, सरकार ने 12% बढ़ाया DA

Holi Da Hike: होली से पहले महाराष्ट्र सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात दी है। सरकार ने महंगाई भत्ते (डीए) में 12% की बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिससे राज्य के करीब 17 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। यह बढ़ोतरी 5वें वेतन आयोग के तहत की गई है और इसे 1 जुलाई 2024 से लागू किया जाएगा।

महंगाई भत्ते में 12% की वृद्धि

महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को जारी एक सरकारी आदेश (जीआर) में कहा कि कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 443% से बढ़ाकर 455% कर दिया गया है। इसका भुगतान फरवरी 2025 के वेतन के साथ नकद रूप में किया जाएगा, जिसमें 1 जुलाई 2024 से 31 जनवरी 2025 तक का बकाया भी शामिल होगा।

17 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

राज्य वित्त विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस बढ़ोतरी से लगभग 17 लाख सरकारी कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। इस बढ़े हुए महंगाई भत्ते का वित्तीय भार संबंधित वेतन और भत्तों के बजटीय प्रावधानों से पूरा किया जाएगा। जिला परिषद और अनुदान प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए आवश्यक राशि उनके वित्तीय सहायता बजट से ली जाएगी।

केंद्र सरकार भी कर सकती है घोषणा

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए भी होली 2025 खास हो सकती है। खबरों के अनुसार, केंद्र सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते और महंगाई राहत (डीआर) में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। चूंकि इस साल होली 14 मार्च को है, माना जा रहा है कि सरकार मार्च 2025 से पहले डीए वृद्धि की घोषणा करेगी।

7वें वेतन आयोग के तहत संभावित वृद्धि

7वें वेतन आयोग के नियमों के तहत, महंगाई भत्ता साल में दो बार बढ़ाया जाता है—पहली बार 1 जनवरी से और दूसरी बार 1 जुलाई से। 2025 की पहली बढ़ोतरी 1 जनवरी से लागू होगी, और इसकी आधिकारिक घोषणा मार्च 2025 में की जा सकती है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

कितना बढ़ सकता है केंद्रीय कर्मचारियों का डीए?

कर्मचारी संगठनों के अनुसार, केंद्र सरकार मार्च 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 3 से 4% की बढ़ोतरी कर सकती है। यदि ऐसा होता है, तो जिन कर्मचारियों का मूल वेतन 18,000 रुपये प्रति माह है, उनका वेतन 1 जनवरी 2025 से 540 से 720 रुपये प्रति माह तक बढ़ सकता है।

निष्कर्ष

महाराष्ट्र सरकार द्वारा डीए में 12% की बढ़ोतरी का फैसला राज्य के लाखों कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है। वहीं, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी जल्द ही अच्छी खबर आ सकती है। महंगाई के बढ़ते दबाव को देखते हुए, यह वृद्धि कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आर्थिक संबल प्रदान करेगी।