Modi Cabinet:जूट की MSP बढ़ी... मोदी कैबिनेट ने बजट से पहले क्या-क्या फैसला लिया?
Modi Cabinet: पीयूष गोयल के मुताबिक कैबिनेट ने जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ा दिया है. 2025-26 के लिए रॉ जूट की एमएसपी में 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है.
Modi Cabinet: बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कृषि और स्वास्थ्य से जुड़े दो बड़े फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बैठक के बाद इन निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि की गई है और नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है।
जूट किसानों के लिए राहत: एमएसपी में 6% बढ़ोतरी
मोदी सरकार ने रॉ जूट की एमएसपी में 6% की वृद्धि की है। अब 2025-26 के लिए रॉ जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,650 रुपये प्रति क्विंटल होगा। इस फैसले से जूट किसानों को प्रति क्विंटल 315 रुपये का सीधा लाभ मिलेगा।
जूट की खपत को बढ़ावा देने और किसानों की आय में सुधार के उद्देश्य से लिया गया यह निर्णय विशेष रूप से बिहार, बंगाल और असम जैसे राज्यों के किसानों के लिए अहम है। इन राज्यों में जूट की खेती करने वाले लगभग 40 लाख परिवारों को इस फैसले से सीधा फायदा होगा।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, “इस फैसले से न केवल जूट किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, बल्कि जूट उत्पादन और खपत को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार का यह कदम आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूत करेगा।”
स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा कदम: नेशनल हेल्थ मिशन को विस्तार
कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूती देने के लिए नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) को अगले पांच वर्षों तक चालू रखने का निर्णय लिया गया। यह मिशन कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ साबित हुआ था।
कोरोना काल में इस मिशन के तहत 12 लाख हेल्थकेयर वर्कर्स ने लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई थीं। एनएचएम का विस्तार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभाएगा।
सरकार का यह कदम देश के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके तहत प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया जाएगा।
मोदी कैबिनेट के हालिया फैसले
यह इस महीने की मोदी कैबिनेट की दूसरी बड़ी बैठक थी। इससे पहले, कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। इस निर्णय का सीधा लाभ केंद्रीय कर्मचारियों को होगा।
क्या है इन फैसलों का महत्व?
- कृषि क्षेत्र: जूट के एमएसपी में बढ़ोतरी से किसानों की आय में सुधार होगा और जूट उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।
- स्वास्थ्य क्षेत्र: एनएचएम का विस्तार स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने और देश के स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ करने में मदद करेगा।
कृषि और स्वास्थ्य पर केंद्रित ये फैसले सरकार की "संपन्न किसान, स्वस्थ भारत" की सोच को दर्शाते हैं। आगामी बजट में इन क्षेत्रों में और भी अहम घोषणाओं की उम्मीद की जा रही है।
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