Rahul Gandhi News: वायनाड, रायबरेली राहुल को से चुनाव लड़ने के लिए कितने पैसे मिले? कांग्रेस ने दी ये जानकारी

Rahul Gandhi News: कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 में हुए खर्च का ब्यौरा चुनाव आयोग को सौंप दिया है। पार्टी की ओर से यह जानकारी दी गई है कि किस उम्मीदवार

Aug 30, 2024 - 13:05
Aug 30, 2024 - 17:13
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Rahul Gandhi News: वायनाड, रायबरेली राहुल को से चुनाव लड़ने के लिए कितने पैसे मिले? कांग्रेस ने दी ये जानकारी

Rahul Gandhi News: हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस पार्टी ने अपने शीर्ष नेता राहुल गांधी को वायनाड और रायबरेली से चुनावी मैदान में उतारने के लिए 70-70 लाख रुपये दिए। यह जानकारी पार्टी ने चुनाव आयोग को दी है, जिसके अनुसार राहुल गांधी को कुल 1 करोड़ 40 लाख रुपये मिले।

इस चुनावी चक्र में, कांग्रेस ने कुछ प्रमुख नेताओं को भी भरपूर वित्तीय सहायता प्रदान की। संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों में सबसे अधिक धनराशि प्राप्त करने वाले विक्रमादित्य सिंह थे, जिन्हें 87 लाख रुपये मिले, लेकिन उन्हें हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा।

अन्य प्रमुख कांग्रेस नेताओं को भी समान राशि दी गई थी। के सी वेणुगोपाल और किशोरी लाल शर्मा को प्रत्येक को 70 लाख रुपये मिले। किशोरी लाल शर्मा ने अमेठी से बीजेपी की स्मृति ईरानी को हराया, जबकि वेणुगोपाल केरल के अलाप्पुझा से विजयी रहे। इसी प्रकार, मणिकम टैगोर (तमिलनाडु के विरुधुनगर) और कर्नाटक के गुलबर्गा से राधाकृष्ण और पंजाब के आनंदपुर साहिब से विजय इंदर सिंगला को भी 70-70 लाख रुपये दिए गए।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा और दिग्विजय सिंह को क्रमशः 46 लाख और 50 लाख रुपये मिले, लेकिन वे चुनावी मुकाबलों में हार गए। राहुल गांधी ने वायनाड के साथ-साथ रायबरेली से भी जीत दर्ज की, लेकिन बाद में वायनाड की सीट छोड़ दी। वे अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। कांग्रेस ने कुल 99 सीटों पर जीत दर्ज की थी।

चुनावी खर्च की सीमा पर ध्यान देते हुए, निर्वाचन आयोग ने जनवरी 2022 में सिफारिश की थी कि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की खर्च सीमा 70 लाख रुपये से बढ़ाकर 95 लाख रुपये कर दी जाए, जबकि विधानसभा चुनाव के लिए इसे 28 लाख रुपये से बढ़ाकर 40 लाख रुपये कर दिया गया। अब, बड़े राज्यों के लिए लोकसभा चुनाव की खर्च सीमा 90 लाख रुपये और छोटे राज्यों के लिए 75 लाख रुपये निर्धारित की गई है। चुनाव सात चरणों में हुए और परिणाम 4 जून को घोषित किए गए।

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