Uttar Pradesh News:महाकुंभ के लिए UP सरकार ने खोला खजाना, नोएडा में होगा मेट्रो विस्तार

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इस बैठक में कुल 24 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 23 को मंजूरी दी गई। बैठक में कुछ बड़े और दूरगामी प्रभाव डालने वाले फैसले लिए गए, जिनमें महाकुंभ के लिए रोड शो, मेट्रो परियोजनाओं का विस्तार, शहरी विकास, सौर ऊर्जा परियोजनाओं, और जीएसटी में संशोधन जैसे अहम प्रस्ताव शामिल हैं।

महाकुंभ के लिए रोड शो

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ के लिए देश-विदेश में रोड शो कराने का निर्णय लिया है। यह कदम महाकुंभ के आयोजन को लेकर राज्य की तैयारियों को और प्रभावी बनाने के लिए उठाया गया है। रोड शो के माध्यम से राज्य सरकार महाकुंभ के महत्व को वैश्विक स्तर पर प्रचारित करना चाहती है, जिससे देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो का विस्तार

कैबिनेट बैठक में नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो लाइन के विस्तार को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के तहत एक्वा मेट्रो लाइन नोएडा सेक्टर-51 से होते हुए ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क-20 तक पहुंचेगी। इससे न केवल क्षेत्रीय यातायात की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के विकास में भी तेजी आएगी।

शहरी विकास के लिए 4,000 करोड़ की मंजूरी

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के विस्तारीकरण के लिए सरकार ने 9 प्रमुख शहरों के विकास के लिए 4,000 करोड़ रुपये से अधिक के सीड कैपिटल को मंजूरी दी है। इसमें सहारनपुर, मथुरा-वृंदावन, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, लखनऊ, मुरादाबाद, खुर्जा, बांदा और मेरठ जैसे शहर शामिल हैं। इन शहरों के विकास के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 4,164.16 करोड़ रुपये का प्रस्ताव पास किया गया है।

गारंटी रिडेम्प्शन फंड का गठन

सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए गारंटी रिडेम्प्शन फंड बनाने का निर्णय लिया है। इस फंड का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यदि कोई विभाग वित्तीय रूप से डिफाल्ट करता है, तो फंड से उसका भुगतान किया जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए 1,63,399.82 करोड़ रुपये की गारंटी ली है। यह कदम राज्यों में वित्तीय प्रबंधन और विभागों की जिम्मेदारी को सुनिश्चित करेगा।

एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल पर जीएसटी में संशोधन

उत्तर प्रदेश सरकार ने जीएसटी में एक बड़ा बदलाव करते हुए एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल को अब जीएसटी से बाहर कर वैट के दायरे में डालने का फैसला लिया है। इससे राज्य सरकार को राजस्व में वृद्धि होने की उम्मीद है। इस कदम से एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल से 100 प्रतिशत राजस्व लाभ मिलेगा, हालांकि शराब के दामों में कोई बदलाव नहीं होगा।

बुंदेलखंड में सौर ऊर्जा परियोजना

बुंदेलखंड क्षेत्र में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी संभावनाएं हैं, और इस दिशा में राज्य सरकार ने कदम बढ़ाए हैं। चित्रकूट में 800 मेगावॉट की सौर ऊर्जा परियोजना निर्माणाधीन है, जिसकी ट्रांसमिशन लाइन और सबस्टेशन के लिए 619.90 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इस परियोजना से पैदा होने वाली ऊर्जा को भारत सरकार के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के माध्यम से निकाला जाएगा।

निष्कर्ष

योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस कैबिनेट बैठक में विकास योजनाओं को तेजी से लागू करने की दिशा में कई अहम निर्णय लिए हैं। इन फैसलों से न केवल प्रदेश के आर्थिक विकास को गति मिलेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की बुनियादी सुविधाओं में भी सुधार होगा। मेट्रो, सौर ऊर्जा, शहरी विकास और जीएसटी में बदलाव जैसे कदम राज्य के भविष्य को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण मील के पत्थर साबित हो सकते हैं।