AI पर CJI सूर्यकांत का बड़ा बयान: तकनीक कानूनी रिसर्च में मददगार पर न्यायिक विवेक का विकल्प नहीं

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायपालिका के भीतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के एकीकरण पर एक स्पष्ट और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण साझा किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हालांकि तकनीक कानूनी शोध और प्रशासनिक दक्षता को काफी हद तक बढ़ा सकती है, लेकिन यह न्यायिक विवेक के मूल तत्व का स्थान नहीं ले सकती। जर्मनी के कार्ल्सरूहे स्थित फेडरल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पीठासीन न्यायाधीश उलरिख हरमन के साथ एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक के दौरान, न्यायमूर्ति ने रेखांकित किया कि एआई को न्यायिक तर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए एक उपकरण के रूप में डिजाइन किया गया है, न कि न्याय प्रदान करने के लिए आवश्यक मानवीय बुद्धि और नैतिक निर्णय के विकल्प के रूप में।

न्यायिक अनुसंधान और अनुवाद में एआई का दायरा

भारतीय न्यायपालिका में एआई का समावेश वर्तमान में दोहराव वाले और श्रम-गहन कार्यों को सुव्यवस्थित करने पर केंद्रित है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने बताया कि एआई का प्रभावी ढंग से कानूनी शोध, जटिल न्यायिक फैसलों के अनुवाद और नागरिकों को उनके मामलों के संबंध में वास्तविक समय के अपडेट प्रदान करने के लिए उपयोग किया जा रहा है। इस तकनीक को अपनाने के पीछे प्राथमिक उद्देश्य नियमित प्रशासनिक कार्यों के बोझ को कम करना है, जिससे न्यायिक अधिकारी कानून के वास्तविक पहलुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकें और कार्यवाही के लिखित रूप (ट्रांसक्रिप्शन) और समय-सारणी तैयार करने के स्वचालन के माध्यम से, एआई एक अधिक व्यवस्थित और सुलभ न्यायिक रिकॉर्ड बनाए रखने में मदद करता है।

महत्वपूर्ण निर्णय लेने में एआई पर सख्त प्रतिबंध

तकनीक के लाभों के बावजूद, मुख्य न्यायाधीश ने उन सीमाओं के बारे में स्पष्ट किया जिन्हें एआई को पार नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की एआई समिति द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट नियमों के अनुसार, गवाहों की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करने के लिए एआई के उपयोग पर सख्त रोक है। इसके अलावा, किसी व्यक्ति के फरार होने के जोखिम, दोबारा अपराध करने की आशंका, या जमानत के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता का आकलन करने के लिए एआई का उपयोग नहीं किया जा सकता है और इन क्षेत्रों में मानवीय व्यवहार, सामाजिक संदर्भ और कानूनी बारीकियों की गहरी समझ की आवश्यकता होती है जिसे एआई वर्तमान में दोहरा नहीं सकता है। इन जीवन बदलने वाले निर्णयों की अंतिम जिम्मेदारी पूरी तरह से मानवीय न्यायाधीशों के पास रहती है।

प्रस्तावित निगरानी और जवाबदेही

यह सुनिश्चित करने के लिए कि एआई का उपयोग नैतिक और पारदर्शी बना रहे, एक स्थायी शीर्ष संस्था स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है। यह संस्था न्यायिक प्रणाली के भीतर एआई के उपयोग की निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जैसे-जैसे हम नई तकनीकों को अपनाते हैं, उनकी जिम्मेदारी के मापदंडों को परिभाषित करना अनिवार्य है। लक्ष्य न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता से समझौता किए बिना न्याय प्रणाली को तेज और अधिक कुशल बनाना है।

न्यायिक स्वतंत्रता और जन विश्वास बनाए रखना

मुख्य न्यायाधीश ने उल्लेख किया कि भारतीय और जर्मन दोनों न्यायिक प्रणालियों की एक ही बुनियादी जिम्मेदारी है: न्यायिक स्वतंत्रता और जनता का विश्वास बनाए रखना। उन्होंने कहा कि हालांकि तकनीक और प्रशासनिक सुधार इस मिशन में सहायता कर सकते हैं, लेकिन वे सावधानीपूर्वक न्याय करने, मानवीय निर्णय और कानून के प्रति निष्ठा की जगह नहीं ले सकते। न्यायिक संस्थानों का विकास न्याय तक पहुंच और आधुनिक मुकदमेबाजी के तरीकों की नई उम्मीदों के अनुरूप होना चाहिए।

विवाद समाधान में प्रगति

चर्चा में हालिया पहलों जैसे विशेष लोक अदालत 'समाधान समारोह', संस्थागत मध्यस्थता केंद्र और डिजिटल लोक अदालतों का भी उल्लेख किया गया। इन प्लेटफार्मों ने बड़े शहरों से दूर रहने वाले लोगों के लिए समझौता सुविधाओं तक पहुंचना आसान बना दिया है। प्रशिक्षित पेशेवरों, केस प्रबंधकों और सुरक्षित डिजिटल प्रणालियों द्वारा समर्थित ये पहल न्याय की तलाश में तकनीक और मानवीय विशेषज्ञता के सफल मिश्रण का प्रतिनिधित्व करती हैं।