इनकम टैक्स नियम: नकद लेनदेन पर भारी जुर्माने से बचने के लिए जानें ये 8 जरूरी नियम

डिजिटल भुगतान के इस आधुनिक दौर में भी भारत के भीतर नकदी यानी कैश का उपयोग पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। रोजमर्रा की छोटी-मोटी खरीदारी से लेकर जमीन और मकान जैसे बड़े प्रॉपर्टी सौदों तक, लोग आज भी नकद में लेन-देन करना काफी सुविधाजनक समझते हैं। हालांकि, आयकर अधिनियम 2025 के अंतर्गत नकदी के इस्तेमाल को लेकर कई अत्यंत कड़े नियम लागू किए गए हैं। इन नियमों को लागू करने का मुख्य उद्देश्य देश में टैक्स चोरी को रोकना और पूरी अर्थव्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाना है। यदि कोई व्यक्ति जाने-अनजाने में इन निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन करता है, तो उसे भारी-भरकम आर्थिक दंड का सामना करना पड़ सकता है। टैक्स2विन के सीईओ और चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिषेक सोनी ने नकद लेनदेन से जुड़े 8 ऐसे महत्वपूर्ण नियमों की विस्तृत जानकारी साझा की है, जिन्हें समझना हर आम आदमी और करदाता के लिए अत्यंत आवश्यक है।

1. नकद प्राप्ति की अधिकतम सीमा

आयकर नियमों के अनुसार, आप किसी भी एक व्यक्ति से, एक ही दिन में या किसी एक विशेष आयोजन या कार्यक्रम के लिए 200000 रुपये या उससे अधिक की राशि नकद में स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यदि आप इस नियम का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं, तो आयकर विभाग प्राप्त की गई पूरी राशि के बराबर जुर्माना लगा सकता है। उदाहरण के तौर पर, यदि आपने किसी से 200000 रुपये नकद लिए हैं, तो आपको 200000 रुपये का ही जुर्माना भरना पड़ सकता है। यह नियम उपहार या किसी सेवा के बदले लिए गए नकद पर भी समान रूप से लागू होता है।

2. लोन या डिपॉजिट लेने का नियम

यदि आप किसी मित्र, रिश्तेदार या किसी अन्य व्यक्ति से कर्ज ले रहे हैं या कोई डिपॉजिट स्वीकार कर रहे हैं, तो आपको 20000 रुपये की सीमा का ध्यान रखना होगा। टैक्स कानूनों के तहत, आप नकद में 20000 रुपये या उससे अधिक की राशि लोन के रूप में नहीं ले सकते। भारी जुर्माने से बचने के लिए यह अनिवार्य है कि 20000 रुपये या उससे अधिक का कोई भी ऋण हमेशा चेक, ड्राफ्ट या ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर के माध्यम से ही लिया जाए। इससे धन के स्रोत का रिकॉर्ड बना रहता है और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।

3. कर्ज चुकाने की निर्धारित सीमा

जिस प्रकार लोन लेने के लिए सीमाएं तय की गई हैं, उसी प्रकार उसे वापस चुकाने के भी सख्त नियम हैं और आप 20000 रुपये या उससे अधिक के कर्ज की अदायगी नकद में नहीं कर सकते हैं। चाहे आप मूलधन चुका रहे हों या ब्याज, यदि कुल भुगतान की राशि 20000 रुपये या उससे अधिक है, तो इसके लिए बैंकिंग चैनल का इस्तेमाल करना अनिवार्य है। इस नियम का पालन न करने पर आयकर अधिनियम 2025 के तहत कानूनी कार्रवाई और जुर्माना हो सकता है।

4. बिजनेस खर्च के भुगतान पर पाबंदी

यदि आप एक कारोबारी हैं, तो आपको व्यावसायिक खर्चों के भुगतान के समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। नियमों के मुताबिक, आप एक दिन में किसी एक व्यक्ति को 10000 रुपये से ज्यादा का नकद भुगतान करके उसे टैक्स छूट यानी डिडक्शन के रूप में क्लेम नहीं कर सकते हैं। यदि आप 10000 रुपये से अधिक का नकद भुगतान करते हैं, तो उस खर्च पर आपको कोई टैक्स लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि, ट्रांसपोर्ट या माल ढुलाई के व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह सीमा 35000 रुपये तक निर्धारित की गई है।

5. नकद चंदा या दान देने के नियम

सेक्शन 80G के तहत टैक्स बचाने के उद्देश्य से कई लोग दान और चंदा देते हैं। लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि यदि आप 2000 रुपये से ज्यादा का चंदा नकद में देते हैं, तो आपको उस पर कोई टैक्स छूट प्राप्त नहीं होगी। आयकर लाभ प्राप्त करने के लिए दान की राशि का भुगतान ऑनलाइन माध्यम, चेक या ड्राफ्ट से ही किया जाना चाहिए। यह नियम सामाजिक कार्यों में भी डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है।

6. बैंक से बड़ी नकद निकासी

यद्यपि अपने ही बैंक खाते से नकदी निकालने पर कोई सामान्य पाबंदी नहीं है, लेकिन बड़ी निकासी की जानकारी सीधे आयकर विभाग के पास जाती है। यदि आपकी नकद निकासी एक निश्चित वार्षिक सीमा को पार कर जाती है, तो सेक्शन 194N के तहत बैंक उस राशि पर टीडीएस काट लेता है। ऐसी स्थिति में करदाता को टैक्स असेसमेंट के दौरान इतनी बड़ी राशि निकालने का उचित कारण और उसका स्रोत स्पष्ट करना पड़ सकता है।

7. प्रॉपर्टी लेनदेन में नकद का उपयोग

घर, दुकान या जमीन की खरीद-फरोख्त के दौरान नकद में बड़ा भुगतान करना आपके लिए मुसीबत बन सकता है। सेक्शन 269SS के तहत प्रॉपर्टी के किसी भी सौदे में 20000 रुपये या उससे अधिक का कोई भी एडवांस या भुगतान नकद में करना पूरी तरह प्रतिबंधित है। यदि आप इस सीमा से अधिक नकद लेनदेन करते हैं, तो विभाग आप पर भारी जुर्माना लगा सकता है। प्रॉपर्टी सौदों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी भुगतान आधिकारिक बैंकिंग माध्यमों से ही किए जाने चाहिए।

8. ट्रांजैक्शन को टुकड़ों में बांटने की चालाकी

कई लोग जुर्माने और टैक्स विभाग की नजरों से बचने के लिए एक बड़े नकद भुगतान को कई छोटे-छोटे हिस्सों में बांट देते हैं। उदाहरण के लिए, 200000 रुपये के एक भुगतान को 20000 रुपये के दस अलग-अलग भुगतानों में दिखाना। लेकिन आयकर विभाग ऐसी चालाकी को आसानी से पकड़ लेता है। यदि वे सभी भुगतान एक ही सौदे, कार्यक्रम या उद्देश्य से जुड़े हैं, तो विभाग उन्हें एक ही ट्रांजैक्शन मानता है। ऐसी स्थिति में नियमों के तहत पूरी सख्ती के साथ जुर्माना वसूला जाता है।