भारत में मैरिटल रेप अपराध या नहीं, सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, पढ़ें पूरी रिपोर्ट विस्तार से
सुप्रीम कोर्ट में मैरिटल रेप को अपराध बनाने की मांग पर सुनवाई आज। NFHS 5 के आंकड़े और कानून के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी पढ़ें।
भारत में मैरिटल रेप को लेकर लंबे समय से बहस जारी है और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS 5 के आंकड़ों के मुताबिक, करीब 6 फीसदी विवाहित महिलाओं ने पति की ओर से यौन हिंसा का अनुभव बताया है। NFHS 5 के मुताबिक, करीब 6 प्रतिशत विवाहित महिलाएं यौन हिंसा की शिकार हैं। भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 63 में वयस्क पत्नी के लिए मैरिटल रेप का अपवाद है। दुनिया के करीब 32 देशों में मैरिटल रेप अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। क्या शादी के बाद पत्नी की सहमति का कोई कानूनी महत्व नहीं है और आखिर भारत में मैरिटल रेप को अपराध बनाने की मांग इतनी तेज क्यों है, इस पर देश भर में विमर्श चल रहा है।
शादी को हमारे समाज में प्यार, भरोसे और जिंदगीभर साथ निभाने का रिश्ता माना जाता है। लेकिन क्या शादी के बाद एक महिला का अपने शरीर पर अधिकार खत्म हो जाता है। क्या पति को यह हक मिल जाता है कि वह पत्नी की मर्जी के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। अगर पत्नी की सहमति नहीं है और फिर भी पति जबरदस्ती करता है, तो क्या इसे अपराध नहीं माना जाना चाहिए। इसी सवाल को लेकर भारत में लंबे समय से बहस चल रही है। इसे मैरिटल रेप यानी वैवाहिक बलात्कार कहा जाता है। यह सिर्फ कानून का मुद्दा नहीं, बल्कि महिलाओं की आजादी, सम्मान, सुरक्षा और उनके मौलिक अधिकारों से भी जुड़ा एक बेहद गंभीर विषय है। अब यह बहस एक बार फिर देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। अदालत में इस मामले से जुड़ी 10 याचिकाओं पर आज यानी 18 नवंबर 2026 को सुनवाई होनी है। ऐसे में ये मुद्दा भी उठता है कि आखिर मैरिटल रेप का मामला भारत में कितना बड़ा है और इसके आंकड़े क्या कहते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS के आंकड़े इस समस्या की गंभीरता को गहराई से समझने में मदद करते हैं।
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के पांचवें दौर यानी NFHS 5 (2019-21) के मुताबिक, 18 से 49 साल की उम्र की करीब 6 फीसदी विवाहित महिलाओं ने पति की ओर से यौन हिंसा का अनुभव बताया है। यानी हर 100 में से लगभग 6 विवाहित महिला ने पति की तरफ से अपनी इच्छा के खिलाफ यौन व्यवहार या संबंध बनाए जाने की बात कही है। यह आंकड़ा केवल उन महिलाओं का है, जिन्होंने सर्वे में खुलकर अपना अनुभव साझा किया है। असल संख्या इससे काफी ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि घरेलू और यौन हिंसा के मामलों में कई महिलाएं सामाजिक बदनामी, परिवार टूटने के डर और अपनी आर्थिक निर्भरता की वजह से चुप रहना ही बेहतर समझती हैं।
भारत की कानूनी स्थिति और अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य
मैरिटल रेप का सीधा सा मतलब यह है कि शादी के रिश्ते में पति द्वारा पत्नी की इच्छा और सहमति के बिना जबरन शारीरिक संबंध बनाना। कानून में इस विषय को लेकर भारत की स्थिति दुनिया के दूसरे कई देशों से काफी अलग है। हालांकि, दुनियाभर के कई देश ऐसे हैं, जहां पर शादी के बाद जबरन संबंध बनाने को पूरी तरह अपराध की श्रेणी में रखा गया है और भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 63 में रेप की परिभाषा दी गई है। इसके अपवाद 2 के मुताबिक, 18 साल या उससे ज्यादा उम्र की पत्नी के साथ पति के द्वारा बनाया गया यौन संबंध बलात्कार की कानूनी परिभाषा में शामिल नहीं किया जाता है। यानी वयस्क पत्नी के मामले में शादी को कानूनी अपवाद माना गया है। हालांकि, नाबालिग पत्नी के मामले में यह छूट लागू नहीं होती है।
यह कानून पहले भी भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 375 में मौजूद था, जिसमें ऐसा ही अपवाद तय किया गया था। 1 जुलाई 2024 से BNS लागू होने के बाद भी यह व्यवस्था यथावत जारी रही। यानी नए आपराधिक कानून में भी वयस्क पत्नी के साथ बिना सहमति संबंध बनाने को सामान्य रेप के अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है। महिलाओं की मांग है कि याचिकाकर्ताओं और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि शादी के बाद भी महिला की सहमति को उतना ही महत्व मिलना चाहिए, जितना शादी से पहले या किसी अन्य रिश्ते में मिलता है। याचिकाकर्ताओं और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं का यह भी कहना है कि विवाह किसी महिला के शरीर पर पति को स्थायी अधिकार नहीं देता है। अगर कोई महिला संबंध बनाने से मना करती है, तो उसकी इच्छा का पूरा सम्मान होना चाहिए। उनकी यह मांग है कि BNS से मैरिटल रेप को छूट देने वाला प्रावधान पूरी तरह हटाया जाए और बिना सहमति बनाए गए संबंधों को गंभीर अपराध माना जाए।
अदालतों में लंबी कानूनी लड़ाई और सुनवाई का इतिहास
इस मुद्दे पर देश में लंबे वक्त से चर्चा और कानूनी प्रक्रिया चल रही है। मैरिटल रेप का मामला लंबे समय से अदालतों के सामने विचाराधीन रहा है। मई 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट की दो जजों की पीठ इस मामले में एकमत नहीं हो सकी थी। उस समय एक जज ने इस कानूनी अपवाद को असंवैधानिक करार दिया था, जबकि दूसरे जज ने इसे बरकरार रखने के पक्ष में अपनी राय दी थी। इस मतभेद के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। रिपोर्ट के मुताबिक, 7 सितंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने नवंबर में सुनवाई की विशेष मांग की थी। इसके बाद 9 सितंबर 2026 के अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित सभी याचिकाओं को अंतिम सुनवाई के लिए 18 नवंबर 2026 को लिस्ट किया था। इस मामले में मुख्य सवाल यह है कि क्या पति को पत्नी की सहमति के बिना संबंध बनाने पर रेप के मामले में आरोपी बनाया जा सकता है और क्या कानून का मौजूदा अपवाद संविधान के प्रावधानों के मुताबिक है या नहीं।
मैरिटल रेप को लेकर याचिकाकर्ताओं की मुख्य मांगें
- मैरिटल रेप को स्पष्ट रूप से अपराध घोषित किया जाए, जिसमें पत्नी की मर्जी के बिना पति द्वारा जबरन शारीरिक संबंध बनाने को रेप की श्रेणी में शामिल किया जाए।
- BNS की धारा 63 से अपवाद को पूरी तरह हटाया जाए और भारतीय न्याय संहिता में 18 साल या उससे अधिक उम्र की पत्नी के साथ पति द्वारा बनाए गए जबरन संबंधों को रेप न मानने वाला अपवाद खत्म किया जाए।
- शादी में भी सहमति जरूरी हो और कानून यह बिल्कुल स्पष्ट करे कि शादी का मतलब शारीरिक संबंध बनाने की कोई स्थायी सहमति नहीं होती है।
- महिलाओं को समान कानूनी अधिकार मिले और शादीशुदा महिलाओं को भी यौन हिंसा के खिलाफ वही कानूनी सुरक्षा मिले, जो दूसरी महिलाओं को मिलती है।
- अलग रह रही पत्नी को भी न्याय मिले और अलग रह रहे पति द्वारा जबरन संबंध बनाने पर लागू कानूनी प्रावधानों में समानता और उचित सजा सुनिश्चित की जा सके।
- मौजूदा कानूनी भेदभाव को खत्म किया जाए और याचिकाकर्ताओं की मांग है कि वैवाहिक रिश्ते के आधार पर रेप के मामलों में मिलने वाली कानूनी छूट को असंवैधानिक घोषित किया जाए।
- महिलाओं को शिकायत और न्याय का अधिकार मिले ताकि बिना सहमति यौन संबंध बनाने के मामलों में महिलाओं की शिकायत पर निष्पक्ष जांच और सख्त कानूनी कार्रवाई हो सके।
वर्ष 2017 में केंद्र सरकार का रुख और वैश्विक स्थिति
साल 2017 में केंद्र सरकार ने अपने एक एफिडेविट में कहा था कि मैरिटल रेप को आपराधिक अपराध नहीं बनाया जा सकता है। इसकी वजह स्पष्ट करते हुए कहा गया था कि ये एक ऐसी घटना बन सकती है जो विवाह संस्था को अस्थिर कर सकती है और पतियों को परेशान करने का एक बेहद आसान साधन बन सकती है। भारत में इस कानून को लेकर बहस इसलिए भी लगातार तेज होती जा रही है, क्योंकि दुनिया के कई अन्य प्रमुख देशों ने वैवाहिक बलात्कार को गंभीर अपराध माना है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में पत्नी की सहमति के बिना यौन संबंध बनाने पर पति के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान मौजूद है।
दूसरी ओर, दुनियाभर में करीब 32 देश ऐसे हैं, जहां मैरिटल रेप को अपराध की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। इन देशों में भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, हैती, लाओस, माली, म्यांमार, कुवैत, सेनेगल, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, बोत्सवाना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ईरान, लेबनान, मलेशिया, नाइजीरिया, सिंगापुर, युगांडा, अल्जीरिया, ब्रुनेई दारुस्सलाम, मिस्र, कोट डी आइवर, लीबिया, मंगोलिया, ओमान, दक्षिण सूडान, यमन, बहरीन, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और इथियोपिया का नाम शामिल है। अब देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की इस महत्वपूर्ण सुनवाई पर टिकी हैं कि अदालत इस संवेदनशील और गंभीर कानूनी विषय पर क्या फैसला सुनाती है।
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