व्हाट्सएप के बाद टेलीग्राम और सिग्नल को सरकारी नोटिस, यूजरनेम फीचर पर बढ़ी सख्ती

भारत सरकार ने इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर अपनी निगरानी को काफी कड़ा कर दिया है। व्हाट्सएप के बाद अब सरकार ने टेलीग्राम और सिग्नल को भी औपचारिक नोटिस जारी किया है। यह कदम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा इन एप्लिकेशंस द्वारा दिए जाने वाले 'यूजरनेम' फीचर को लेकर जताई गई गंभीर चिंताओं के बाद उठाया गया है। सरकार ने इन कंपनियों से विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है और उन्हें उन सवालों के जवाब जल्द देने को कहा है जो मोबाइल नंबर छिपाकर यूजरनेम के जरिए बातचीत करने की सुविधा से जुड़े सुरक्षा जोखिमों पर आधारित हैं।

जांच का दायरा व्हाट्सएप से आगे बढ़ा

मेटा को व्हाट्सएप के प्रस्तावित यूजरनेम फीचर के लिए नोटिस भेजने के बाद, केंद्र सरकार ने अब अपनी जांच का दायरा काफी बढ़ा दिया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर टेलीग्राम और सिग्नल से संपर्क किया है। इस पूछताछ का मुख्य केंद्र यह है कि ये प्लेटफॉर्म यूजरनेम से जुड़ी धोखाधड़ी, किसी और की पहचान का इस्तेमाल करने (इम्पर्सनेशन) और ऑनलाइन दुर्व्यवहार के अन्य रूपों से जुड़े जोखिमों को कैसे संभाल रहे हैं। सरकार का यह सक्रिय रुख यह दर्शाता है कि उसे डर है कि इस तरह के फीचर्स का इस्तेमाल शरारती तत्वों द्वारा पहचान छिपाने के लिए किया जा सकता है।

टेलीग्राम और सिग्नल से पूछे गए कड़े सवाल

टेलीग्राम के साथ अपने संचार में, सरकार ने एक कदम आगे बढ़ते हुए प्लेटफॉर्म पर इस फीचर की मौजूदगी पर ही सवाल उठाया है। अधिकारियों ने टेलीग्राम से यह बताने को कहा है कि उसे अपने यूजर्स को यूजरनेम फीचर देना जारी रखने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए। व्हाट्सएप के विपरीत, जो इस फीचर का परीक्षण कर रहा था, टेलीग्राम और सिग्नल दोनों पहले से ही यूजर्स को फोन नंबर साझा करने के बजाय यूजरनेम के माध्यम से बातचीत करने की सुविधा देते हैं। यह मौजूदा कार्यक्षमता अब जांच के दायरे में है क्योंकि मंत्रालय इस बात का मूल्यांकन कर रहा है कि क्या यह भारत में डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा से समझौता करता है।

मेटा और व्हाट्सएप को दिया गया निर्देश

टेलीग्राम और सिग्नल को नोटिस भेजने से पहले, सरकार ने मेटा के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया था। अधिकारियों ने व्हाट्सएप को अपने यूजरनेम फीचर के रोलआउट को तुरंत रोकने का आदेश दिया था। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जब तक इस फीचर की गोपनीयता और सुरक्षा निहितार्थों पर व्यापक परामर्श पूरा नहीं हो जाता, तब तक इसे जारी नहीं किया जाना चाहिए। मेटा के चीफ कम्पलायंस ऑफिसर को एक विशेष नोटिस भेजा गया था, जिसमें 3 दिनों के भीतर विस्तृत प्रतिक्रिया मांगी गई थी। मेटा से पूछा गया मुख्य सवाल यह था कि क्या यूजरनेम की सुविधा से प्लेटफॉर्म पर साइबर अपराध का जोखिम बढ़ सकता है।

धोखाधड़ी और पहचान चोरी पर सरकार की चिंता

सरकार की चिंता का मुख्य कारण यह है कि यूजरनेम द्वारा प्रदान की जाने वाली गुमनामी का फायदा स्कैमर्स उठा सकते हैं और अधिकारियों को डर है कि जालसाजों के लिए मशहूर हस्तियों, जानी-मानी हस्तियों, सरकारी अधिकारियों या भरोसेमंद लोगों का रूप धरकर धोखाधड़ी करना काफी आसान हो जाएगा। यूजरनेम के पीछे फोन नंबर छिपाने से सरकार का मानना है कि परिष्कृत घोटालों के नए अवसर पैदा हो सकते हैं और इनमें फिशिंग हमले, सामान्य ऑनलाइन धोखाधड़ी और तेजी से बढ़ते 'डिजिटल अरेस्ट' जैसे घोटाले शामिल हैं, जहां पीड़ितों को कानून प्रवर्तन अधिकारियों के रूप में पेश आने वाले व्यक्तियों द्वारा डराया जाता है। मंत्रालय की समीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मैसेजिंग प्लेटफॉर्म अनजाने में अपने फीचर्स के माध्यम से आपराधिक गतिविधियों को सुरक्षा प्रदान न करें।