त्रिपुरा निकाय चुनाव में बिना वोटिंग के ही सत्तर सीटें जीती बीजेपी, जानें मुख्य अपडेट

त्रिपुरा के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी ने बिना वोटिंग के सतहत्तर सीटों पर निर्विरोध जीत हासिल कर ली है। आगामी सत्ताईस नवंबर को मतदान होगा।

Nov 11, 2026 - 08:35
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त्रिपुरा निकाय चुनाव में बिना वोटिंग के ही सत्तर सीटें जीती बीजेपी, जानें मुख्य अपडेट

त्रिपुरा राज्य में होने वाले आगामी शहरी स्थानीय निकाय चुनावों यानी Urban Local Bodies Elections को लेकर राजनीतिक पारा काफी हाई चल रहा है। इन चुनावों से जुड़ी एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने मतदान की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही एक बड़ी बढ़त हासिल कर ली है। त्रिपुरा के सोलह शहरी स्थानीय निकायों में कुल तीन सौ पैंतालीस सीटें हैं, जिनमें से सतहत्तर सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार पूरी तरह से निर्विरोध जीत हासिल कर चुके हैं। इस प्रकार से राज्य की राजनीति में सत्ताधारी दल को चुनाव से पहले ही एक महत्वपूर्ण और मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल गई है। आगामी सत्ताईस नवंबर को राज्य में बाकी बची हुई दो सौ अड़सठ सीटों पर मतदान यानी वोटिंग संपन्न कराई जाएगी, जिसके बाद ही पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी।

त्रिपुरा राज्य चुनाव आयोग यानी SEC के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, बीते मंगलवार को उम्मीदवारी वापस लेने की पूरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। इसके तुरंत बाद त्रिपुरा राज्य चुनाव आयोग ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के सतहत्तर यानी 77 उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया। इन सभी विजयी उम्मीदवारों ने बिना किसी मतदान प्रक्रिया के ही अपने-अपने क्षेत्रों में जीत का परचम लहरा दिया है। इसी के साथ अब त्रिपुरा की राजनीति में यह चर्चा का विषय बन गया है कि किस प्रकार से विपक्षी दलों की कमजोरियों और राजनीतिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर सत्ताधारी दल ने शुरुआती दौर में ही इतनी बड़ी संख्या में सीटों पर कब्जा जमा लिया है।

अगर भौगोलिक स्थिति और जिलों के हिसाब से बात की जाए, तो त्रिपुरा राज्य चुनाव आयोग के एक सीनियर अफसर ने विस्तार से बताया है कि साउथ त्रिपुरा जिला, पश्चिम त्रिपुरा जिला और धलाई जिले में बीजेपी को यह बड़ी सफलता मिली है। अधिकारी ने स्पष्ट किया कि कुल पांच नगर निकायों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में यह निर्विरोध जीत दर्ज की गई है। इन पांच नगर निकायों में साउथ त्रिपुरा जिले के अंतर्गत आने वाला शांतिर बाजार, पश्चिम त्रिपुरा जिले के अंतर्गत आने वाला रानीर बाजार और धलाई जिले के अंतर्गत आने वाले कमलपुर, जिरानिया तथा मोहनपुर शामिल हैं। इन सभी पांचों नगर निकायों की कुल पैंसठ यानी 65 सीटों पर किसी भी अन्य राजनीतिक दल या विपक्षी पार्टी ने अपने अधिकृत प्रत्याशी तक नहीं उतारे थे। यही कारण रहा कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के सभी पैंसठ उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया।

केवल इन पांच नगर निकायों तक ही यह मामला सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके अलावा भी बीजेपी उम्मीदवारों ने अन्य क्षेत्रों में अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा। त्रिपुरा राज्य चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, बीजेपी के उम्मीदवारों ने धलाई जिले के अंबासा, सिपाहीजाला जिले के बिशालगढ़ और खोवाई जिले के तेलियामुरा में स्थित तीन अन्य नगर निकायों की बारह यानी 12 सीटों पर भी शानदार जीत दर्ज की है। इस प्रकार से कुल मिलाकर सतहत्तर सीटों पर बीजेपी का परचम बिना वोटिंग के ही लहरा चुका है। इन सभी विजयों ने विपक्षी दलों की रणनीतियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि वे कई महत्वपूर्ण सीटों पर अपने उम्मीदवार तक मैदान में उतारने में असफल साबित हुए हैं।

दूसरी ओर, इस पूरी चुनावी प्रक्रिया और बीजेपी की निर्विरोध जीत को लेकर राज्य में सियासी घमासान पूरी तरह से छिड़ गया है। विपक्षी पार्टियों जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट यानी CPIM और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सत्ताधारी दल यानी बीजेपी पर बेहद गंभीर और बड़े आरोप लगाए हैं और विपक्षी नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि सत्ताधारी दल के लोगों ने उनके राजनीतिक प्रत्याशियों को बुरी तरह से धमकाया है। उनका यह भी आरोप है कि इन विपक्षी उम्मीदवारों के प्रस्तावकों को भी योजनाबद्ध तरीके से डराया गया और धमकाया गया, ताकि वे इन पांच नगर निकायों में होने वाले महत्वपूर्ण चुनावों में किसी भी प्रकार से भाग न ले सकें और अपने पर्चे दाखिल न कर सकें।

इस पूरे मामले पर सीपीआईएम यानी CPIM के त्रिपुरा राज्य सचिव और विधानसभा में विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी है। जितेंद्र चौधरी के मुताबिक, बीजेपी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनकी पार्टी के स्थानीय नेताओं, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और उनके समर्थकों पर सुनियोजित तरीके से हमले किए। उनका मुख्य उद्देश्य यह था कि किसी भी तरह से लेफ्ट पार्टियों के उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरकर मुकाबला न कर सकें और सत्ताधारी दल का रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाए। विपक्षी नेताओं का कहना है कि त्रिपुरा में लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराना वर्तमान व्यवस्था में असंभव सा होता जा रहा है।

गौरतलब है कि आने वाले सत्ताईस नवंबर को होने वाले इन महत्वपूर्ण चुनावों से पहले सीपीआईएम और कांग्रेस पार्टी ने आपस में हाथ मिलाकर एक साथ चुनावी मैदान में उतरने की पूरी कोशिश की थी। दोनों प्रमुख विपक्षी दलों का यह प्रयास था कि वे मिलकर बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत और साझा विकल्प पेश करें और लेकिन, दोनों पार्टियों के बीच कई दौर की लंबी बैठकों और वार्ताओं के बाद भी कोई भी सकारात्मक और संतोषजनक परिणाम सामने नहीं आ सका। तमाम कोशिशों के बावजूद वे किसी भी प्रकार के चुनावी समझौते या सीट-शेयरिंग फॉर्मूले तक नहीं पहुंच सके, जिसका सीधा फायदा अंततः सत्तारूढ़ दल को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।

राजनीतिक रूप से बेहद अहम माने जाने वाले ये शहरी स्थानीय निकाय चुनाव आगामी सत्ताईस नवंबर को त्रिपुरा राज्य के सभी आठ जिलों के कुल इक्कीस यानी 21 शहरी स्थानीय निकायों में से सोलह निकायों में संपन्न होंगे। इन सोलह निकायों में अगरतला नगर निगम यानी AMC का महत्वपूर्ण क्षेत्र भी पूरी तरह से शामिल है। यहां यह भी याद दिलाना जरूरी है कि इससे पहले हुए त्रिपुरा विधानसभा उपचुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी शानदार जीत का परचम लहराया था और एक बार फिर से वे स्थानीय निकाय चुनावों में भी उसी प्रकार की बढ़त बनाने की ओर अग्रसर दिखाई दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि सत्ताईस नवंबर को होने वाले मतदान में बाकी बची हुई दो सौ अड़सठ सीटों पर मतदाता क्या फैसला सुनाते हैं और विपक्षी दल किस प्रकार से इस मुकाबले में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं।

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