ईपीएफओ न्यूनतम पेंशन में बारह साल बाद बढ़ोतरी की बड़ी तैयारी, पढ़ें पूरी रिपोर्ट विस्तार से

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के देश भर के लाखों पेंशनधारकों के लिए 19 नवंबर का दिन बेहद अहम हो सकता है क्योंकि सरकार कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत मिलने वाली मिनिमम मंथली पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने पर विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर EPFO की 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में होने वाली केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की बैठक में चर्चा हो सकती है और इस पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है।

बैठक का स्थान और समय

पहले यह महत्वपूर्ण बैठक गुजरात के गिर में आयोजित होने वाली थी, लेकिन बाद में इसका स्थान बदलकर नई दिल्ली कर दिया गया। EPFO के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त सुब्रत भौमिक ने 4 नवंबर को CBT के सदस्यों को एक आधिकारिक पत्र भेजकर अवगत कराया था कि यह बैठक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 19 नवंबर को सुबह 10:15 बजे EPFO मुख्यालय में आयोजित की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, श्रम मंत्रालय ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के इस प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय के साथ गहन चर्चा करने के बाद अपना फैसला ले लिया है। हालांकि, इस संबंध में अभी तक आधिकारिक तौर पर श्रम मंत्रालय या वित्त मंत्रालय की ओर से कोई घोषणा नहीं की गई है, इसलिए 3,000 रुपये पेंशन मिलने की खबर को फिलहाल एक संभावित प्रस्ताव के तौर पर ही देखा जाना चाहिए।

फरवरी 2014 से नहीं बदला पेंशन का आंकड़ा

कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत न्यूनतम पेंशन को आखिरी बार फरवरी 2014 में संशोधित किया गया था, जब इसे बढ़ाकर 1,000 रुपये किया गया था। उस समय केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी थी। इसके बाद तत्कालीन वित्त मंत्री ने बजट 2014-15 में इसकी आधिकारिक घोषणा की थी और अगस्त 2014 में सरकार ने इसे औपचारिक रूप से अधिसूचित कर दिया था। तब से लेकर अब तक न्यूनतम पेंशन की यह राशि 1,000 रुपये ही बनी हुई है, जिसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ है। देश भर के कर्मचारी और पेंशनभोगी संगठन लंबे समय से यह मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपये किया जाए। उनका तर्क है कि मौजूदा समय की बढ़ती महंगाई में मात्र 1,000 रुपये की पेंशन से अपना गुजर-बसर करना बेहद कठिन साबित हो रहा है।

सैलरी लिमिट बढ़ने के बाद तेज हुई मांग

EPS के तहत मिलने वाली पेंशन पूरी तरह से कर्मचारी की पेंशन योग्य सैलरी और उसकी नौकरी की कुल अवधि के आधार पर तय की जाती है और पेंशन की गणना करने के लिए वेतन की अधिकतम सीमा को सितंबर 2026 में 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया था। इस बड़े बदलाव के बाद से कर्मचारी और पेंशनभोगी संगठनों ने न्यूनतम पेंशन को और अधिक बढ़ाने की अपनी मांग को काफी तेज कर दिया है। EPS में वैसे तो पेंशन की कोई तय अधिकतम सीमा नहीं रखी गई है, लेकिन पेंशन की वास्तविक राशि हमेशा कर्मचारी की पेंशन योग्य सैलरी और उसकी कुल सेवा अवधि पर ही निर्भर करती है।

क्या है नई EPS 2026 पेंशन योजना?

कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) संगठित क्षेत्र के भीतर काम करने वाले सभी कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के बाद नियमित रूप से पेंशन प्रदान करने वाली एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना है। 33 प्रतिशत हिस्सा सीधे पेंशन फंड में जमा करती है। मौजूदा समय में 25,000 रुपये की वेतन सीमा के हिसाब से यह अंशदान अधिकतम 2,083 रुपये प्रति महीने बनता है। उल्लेखनीय है कि जुलाई 2026 से पुरानी EPS 1995 योजना की जगह नई EPS 2026 योजना को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया है। इसे सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है, और इस नई योजना ने पुराने कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 को भी पूरी तरह से बदल दिया है।