दिल्ली मास्टर प्लान 2047 मंजूर: 40 लाख नए फ्लैट और मेट्रो विस्तार का रास्ता साफ

देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर आने वाले वर्षों में पूरी तरह से बदलने वाली है। दिल्ली को एक आधुनिक, सुविधाजनक और बेहतर कनेक्टिविटी वाले वैश्विक शहर के रूप में विकसित करने के लिए ‘दिल्ली मास्टर प्लान 2047’ के खाके को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा किया गया। यह अवसर दिल्ली के शहरी विकास के इतिहास में एक ऐतिहासिक मोड़ माना जा रहा है और इस कार्यक्रम में दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) तरनजीत सिंह संधू और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और नीति निर्माता उपस्थित रहे।

आवास क्षेत्र में बड़ी क्रांति: 40 लाख नए फ्लैट

दिल्ली मास्टर प्लान 2047 के तहत सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कदम आवास क्षेत्र में उठाया गया है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जानकारी दी कि इस मास्टर प्लान के माध्यम से दिल्ली में अगले कुछ वर्षों के भीतर लगभग 30 से 40 लाख नए फ्लैट जोड़े जाएंगे। सरकार का मुख्य उद्देश्य दिल्ली की तेजी से बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करना और हर वर्ग के लिए घर सुनिश्चित करना है। इन नए फ्लैटों में एक बहुत बड़ी संख्या किफायती घरों की होगी, जिससे मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों का अपने घर का सपना पूरा हो सकेगा। यह योजना दिल्ली में घर खरीदने के नए और बेहतर विकल्प तैयार करेगी।

50 साल पुराने फ्लैटों का होगा कायाकल्प

नए घरों के निर्माण के साथ-साथ, मास्टर प्लान में दिल्ली के पुराने रिहायशी इलाकों के पुनरुद्धार पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। योजना के अनुसार, जो फ्लैट 50 साल से अधिक पुराने हो चुके हैं, उनका पुनर्निर्माण और पुनर्विकास किया जाएगा। इससे न केवल जर्जर हो चुकी इमारतों की जगह आधुनिक और सुरक्षित आवास तैयार होंगे, बल्कि उन इलाकों में बुनियादी सुविधाओं जैसे चौड़ी सड़कें, व्यवस्थित पार्किंग और अन्य नागरिक सुविधाओं का भी विस्तार होगा।

मेट्रो नेटवर्क का 695 किलोमीटर तक विस्तार

दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को दुनिया के बेहतरीन स्तर पर ले जाने के लिए मेट्रो नेटवर्क के बड़े विस्तार का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क लगभग 416 किलोमीटर है, जिसे बढ़ाकर 695 किलोमीटर तक करने की योजना है। इस विस्तार से दिल्ली के सुदूर इलाकों और पड़ोसी क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी काफी मजबूत होगी। मेट्रो के इस बड़े जाल से सड़कों पर निजी वाहनों का दबाव कम होगा, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत मिलेगी और प्रदूषण के स्तर में भी कमी आने की उम्मीद है।

6 नए RRTS रूट को मिली हरी झंडी

मेट्रो के अलावा, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) को भी इस मास्टर प्लान में प्रमुखता दी गई है। वर्तमान में एक RRTS लाइन का संचालन हो रहा है, लेकिन अब 6 नई लाइनों को विकसित करने पर सहमति बन गई है। ये हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर दिल्ली और आसपास के शहरों के बीच यात्रा के समय को काफी कम कर देंगे, जिससे एनसीआर क्षेत्र में रहने वाले लाखों लोगों को तेज और आरामदायक सफर की सुविधा मिलेगी।

तीन प्रमुख ट्रांजिट हब का विकास

परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच बेहतर तालमेल बिठाने के लिए सराय काले खां, आनंद विहार और कश्मीरी गेट जैसे प्रमुख स्थानों को बड़े ट्रांजिट हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इन हब पर मेट्रो, RRTS, बस और रेलवे जैसी सेवाओं को एक ही स्थान पर एकीकृत किया जाएगा, ताकि यात्रियों को एक साधन से दूसरे साधन में जाने में कोई असुविधा न हो।

नरेला में बनेगा 138 हेक्टेयर का एजुकेशन हब

दिल्ली को शिक्षा और अनुसंधान का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए नरेला में 138 हेक्टेयर भूमि पर एक विशाल एजुकेशन हब विकसित किया जाएगा। इस हब में अंतरराष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय, शोध संस्थान, कौशल विकास केंद्र और स्टार्टअप्स के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध होंगी और इससे युवाओं को उच्च शिक्षा और शोध के नए अवसर मिलेंगे और दिल्ली में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स हब का निर्माण

व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में आधुनिक औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स केंद्र बनाए जाएंगे। ये केंद्र प्रमुख हाईवे, रेलवे और शहरी सड़कों से सीधे जुड़े होंगे। यहां आधुनिक वेयरहाउस और वितरण केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे माल की ढुलाई आसान और सस्ती होगी। इससे दिल्ली की सप्लाई चेन बेहतर होगी और कारोबारियों को अपना व्यापार बढ़ाने में मदद मिलेगी।