पाकिस्तान में सुरक्षा सख्त: इमरान खान की पार्टी के मार्च से पहले इस्लामाबाद की घेराबंदी

पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में 27 सितंबर को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रस्तावित लॉन्ग मार्च से पहले सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को अत्यंत कड़ा कर दिया है। राजधानी की ओर आने वाले सभी प्रमुख रास्तों पर आवाजाही को पूरी तरह से रोकने के लिए बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य प्रदर्शनकारियों को इस्लामाबाद में प्रवेश करने से रोकना है, जिसके लिए कई कड़े कदम उठाए गए हैं।

प्रमुख मोटरवे और रास्ते पूरी तरह बंद

पीटीआई समर्थकों की आवाजाही को बाधित करने के लिए अधिकारियों ने कई महत्वपूर्ण राजमार्गों को बंद करने का आदेश दिया है और m-1 इस्लामाबाद-पेशावर मोटरवे को इस्लामाबाद टोल प्लाजा से लेकर चाच इंटरचेंज तक दोनों दिशाओं में बंद कर दिया गया है। इसके अलावा, फतेह जंग/तरनोल, संगजानी, ब्रह्मा बहतर, बुर्हान, हजारा मोटरवे, गाजी और चाच जैसे कई महत्वपूर्ण इंटरचेंज भी बंद कर दिए गए हैं। इन रास्तों के बंद होने से आम जनता और माल ढुलाई पर व्यापक असर पड़ने की संभावना है।

इसी तरह, M-14 इस्लामाबाद-डेरा इस्माइल खान मोटरवे को हकला से कुंडल तक दोनों दिशाओं में बंद किया गया है। जीटी रोड यानी N-5 को भी अटक खुर्द के पास बंद कर दिया गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि ये रास्ते अगले आदेश तक बंद रहेंगे और इन प्रतिबंधों के कारण खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कई हिस्सों का राजधानी से संपर्क कट गया है।

रेंजर्स और पुलिस की भारी तैनाती

मार्च के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पंजाब सरकार ने रावलपिंडी, अटक, झेलम और मियांवाली में रेंजर्स तैनात करने के लिए केंद्र सरकार से विशेष अनुरोध किया है। यह तैनाती 22 सितंबर से 5 अक्टूबर तक के लिए मांगी गई है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। अकेले रावलपिंडी जिले में 10000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की योजना बनाई गई है। शहर के प्रवेश मार्गों, बैरियर प्वाइंट्स और प्रमुख सड़कों पर पुलिस की तैनाती के साथ-साथ बड़े-बड़े कंटेनर लगाकर रास्तों को ब्लॉक करने की तैयारी भी पूरी कर ली गई है।

पीटीआई नेताओं और कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई

मार्च की तारीख नजदीक आते ही पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा में अपने नेताओं के घरों पर पुलिसिया कार्रवाई का आरोप लगाया है। पार्टी का दावा है कि प्रांतीय मंत्रियों सैयद फखर जहां और रियाज खान के घरों पर छापेमारी की गई है। पीटीआई ने यह भी आरोप लगाया कि नेशनल असेंबली के सदस्य मोहम्मद जुबैर खान वजीर को उनके घर पर घंटों चले पुलिस घेराव के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पार्टी के अनुसार, इस कार्रवाई के दौरान उनके परिवार को भी कथित तौर पर बंधक बनाया गया और वहां गोलीबारी की घटनाएं भी हुईं।

कानूनी मोर्चे पर, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NCCIA) ने पीटीआई के खैबर पख्तूनख्वा अध्यक्ष जुनैद अकबर के खिलाफ PECA कानून के तहत FIR दर्ज की है। उन पर टिकटॉक और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कथित तौर पर राज्य-विरोधी सामग्री पोस्ट करने और पार्टी कार्यकर्ताओं को उकसाने का आरोप है। FIR में उनके द्वारा इस्लामाबाद को बार-बार निशाना बनाने संबंधी कथित टिप्पणियों का भी उल्लेख किया गया है।

मानवाधिकार संगठनों की चिंता और इंटरनेट पर पाबंदी

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इमरान खान की बहनों अलीमा खान, नूरीन नियाज़ी और उजमा खान सहित पीटीआई के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं की हिरासत पर गहरी चिंता व्यक्त की है। एमनेस्टी के अनुसार, अलीमा खान को 20 सितंबर को 30 दिनों के लिए प्रशासनिक हिरासत में लिया गया था, जबकि नूरीन नियाज़ी और उजमा खान को भी हिरासत में रखा गया है। संगठन ने इन कदमों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर हमला बताया है।

सुरक्षा उपायों के तहत, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अटक के कुछ हिस्सों में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं बंद करने की भी तैयारी है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 26 और 27 सितंबर को कुछ संवेदनशील इलाकों में मोबाइल सेवाओं पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया गया है ताकि प्रदर्शनकारी आपस में समन्वय न कर सकें। मोटरवे की बंदी, रेंजर्स की तैनाती, कंटेनर लगाना और नेताओं की गिरफ्तारी जैसे ये सभी कदम दर्शाते हैं कि सरकार पीटीआई के इस मार्च को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।