अमेरिका में ट्रम्प के खिलाफ 80 लाख लोगों का मार्च- 3,300 जगह प्रदर्शन, पद से हटाने की मांग

संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का एक व्यापक सिलसिला देखा गया है। शनिवार को आयोजित 'नो किंग्स रैली' में देश भर के 50 राज्यों में लगभग 80 लाख लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मीडिया रिपोर्टों और आयोजकों द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, यह प्रदर्शन अमेरिका के इतिहास में हाल के वर्षों के सबसे बड़े नागरिक आंदोलनों में से एक बनकर उभरा है। प्रदर्शनकारियों ने वाशिंगटन डीसी से लेकर कैलिफोर्निया तक 3,300 से अधिक स्थानों पर रैलियां निकालीं और राष्ट्रपति की नीतियों के प्रति अपना असंतोष व्यक्त किया।

प्रदर्शन का पैमाना और भागीदारी

आयोजकों द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस बार के 'नो किंग्स' प्रदर्शन ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अक्टूबर 2025 में आयोजित पिछले प्रदर्शन की तुलना में इस बार लगभग 10 लाख अधिक लोग सड़कों पर उतरे। कार्यक्रमों की संख्या में भी भारी वृद्धि देखी गई है, जहां पिछली बार की तुलना में 600 अधिक स्थानों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए। अमेरिका के सभी 50 राज्यों के छोटे-बड़े शहरों में लोगों ने शांतिपूर्ण मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों में युवाओं, नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों की बड़ी संख्या देखी गई।

विरोध के मुख्य कारण और नीतियां

प्रदर्शनकारियों का मुख्य आक्रोश ट्रम्प प्रशासन की तीन प्रमुख नीतियों पर केंद्रित है। पहला प्रमुख मुद्दा ईरान के साथ बढ़ता सैन्य और कूटनीतिक तनाव है, जिसे लेकर नागरिक युद्ध की आशंका जता रहे हैं। दूसरा मुद्दा प्रशासन द्वारा लागू की गई सख्त आव्रजन (इमिग्रेशन) कार्रवाई है, जिसके तहत कई परिवारों के अलग होने और निर्वासन की खबरें सामने आई हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण घरेलू मुद्दा बढ़ती महंगाई है, जिसने आम नागरिकों के जीवन स्तर को प्रभावित किया है। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति ट्रम्प और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के खिलाफ पोस्टर और बैनर प्रदर्शित किए, जिनमें उन्हें संवैधानिक सीमाओं का सम्मान करने या पद छोड़ने की मांग की गई थी।

आंदोलन की पृष्ठभूमि और समयरेखा

यह राष्ट्रपति ट्रम्प के खिलाफ आयोजित तीसरा बड़ा राष्ट्रीय स्तर का प्रदर्शन है। इस आंदोलन की शुरुआत जून 2025 में हुई थी, जब पहली बार 'नो किंग्स' के बैनर तले हजारों लोग एकत्र हुए थे। इसके बाद, अक्टूबर 2025 में दूसरा बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें भागीदारी में और वृद्धि हुई। 28 मार्च को हुआ यह तीसरा प्रदर्शन अब तक का सबसे व्यापक आयोजन रहा है। आयोजकों का कहना है कि यह आंदोलन किसी एक राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि उन नागरिकों का है जो सरकार की कार्यशैली और लोकतांत्रिक मूल्यों के कथित क्षरण से चिंतित हैं।

व्हाइट हाउस और राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया

व्हाइट हाउस ने इन व्यापक प्रदर्शनों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया देते हुए इन्हें 'थेरेपी सेशन' करार दिया है। प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार, इन प्रदर्शनों से आम जनता की राय या सरकार के कामकाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। राष्ट्रपति ट्रम्प ने स्वयं इन विरोधों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उनके द्वारा लिए गए सभी निर्णय देश को आर्थिक और सामरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए हैं। उन्होंने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि वे 'राजा' की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं और उनके खिलाफ लगाए जा रहे तानाशाही के आरोप पूरी तरह निराधार हैं। राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि उनकी नीतियां 'अमेरिका फर्स्ट' के सिद्धांत पर आधारित हैं।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन

ट्रम्प प्रशासन के खिलाफ यह नाराजगी केवल अमेरिका की सीमाओं तक सीमित नहीं रही। शनिवार को दुनिया के कई अन्य प्रमुख शहरों में भी इसी तरह के प्रदर्शन देखे गए। ब्रिटेन की राजधानी लंदन, फ्रांस के पेरिस और पुर्तगाल के लिस्बन जैसे शहरों में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे और इन अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनों में भी 'नो किंग्स' के नारे लगाए गए और अमेरिकी सरकार की विदेश नीतियों, विशेषकर मध्य पूर्व में तनाव बढ़ाने वाले कदमों की आलोचना की गई। वैश्विक स्तर पर मानवाधिकार संगठनों ने भी इन प्रदर्शनों के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की सुरक्षा की अपील की है।