जेनेरिक दवाओं पर ट्रंप का 200 प्रतिशत टैरिफ: भारत और चीन के बीच छिड़ी वर्चस्व की जंग

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया घोषणा ने वैश्विक दवा बाजार में एक बड़ी हलचल पैदा कर दी है और ट्रंप ने जेनेरिक दवाओं पर 200 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जिसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इस फैसले का सीधा असर चीन और भारत पर पड़ने की संभावना है क्योंकि ये दोनों देश वैश्विक चिकित्सा क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस घोषणा के बाद यह बहस तेज हो गई है कि जेनेरिक दवाओं के बाजार का असली बादशाह कौन है और ट्रंप के इस कड़े फैसले का भारतीय दवा उद्योग पर कितना और कैसा असर होगा।

टैरिफ का समय और ट्रंप की रणनीति

डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के अनुसार, जेनेरिक दवाओं पर यह भारी टैरिफ तुरंत प्रभावी नहीं होगा। योजना के मुताबिक, 1 अगस्त 2026 से अगले दो साल तक यानी साल 2028 तक जेनेरिक दवाओं पर शून्य टैरिफ रहेगा। इसके बाद, एक साल के लिए 100 प्रतिशत शुल्क लगाया जाएगा और फिर साल 2029 के बाद या साल 2030 से इसे बढ़ाकर 200 प्रतिशत कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि अगले दो साल तक भारतीय और चीनी निर्यातकों के लिए कोई तत्काल संकट नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक दबाव की रणनीति हो सकती है, क्योंकि जब 200 प्रतिशत टैरिफ लगाने का समय आएगा, तब ट्रंप का राष्ट्रपति कार्यकाल समाप्त हो चुका होगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विदेशी कंपनियों को अमेरिका के भीतर प्लांट लगाने और वहीं उत्पादन करने के लिए मजबूर करना है।

भारत: दुनिया की फार्मेसी की ताकत

भारत को अक्सर दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, और इसका मुख्य कारण सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं का विशाल उत्पादन है और भारतीय कंपनियां टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन और सिरप जैसी दवाओं का निर्माण कर उन्हें दुनिया भर में भेजती हैं। अमेरिका भारत के लिए सबसे बड़ा विदेशी बाजार बना हुआ है। ताजा आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025 में अमेरिका को भारत का फार्मा निर्यात लगभग 9 अरब 70 करोड़ डॉलर रहा है। यह भारत के कुल वैश्विक दवा निर्यात का लगभग 38 प्रतिशत हिस्सा है। अमेरिकी बाजार में उपयोग होने वाली जेनेरिक दवाओं में भारतीय कंपनियों की हिस्सेदारी बहुत बड़ी है, जो एक अनुमान के मुताबिक लगभग 47 प्रतिशत तक है। सन फार्मा, डॉ. रेड्डीज, सिप्ला, ल्यूपिन, अरबिंदो फार्मा और जाइडस जैसी दिग्गज कंपनियां अमेरिकी बाजार में मजबूती से जमी हुई हैं और इन कंपनियों के पास अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) द्वारा अनुमोदित कई प्लांट और उत्पाद हैं, जो गुणवत्ता के कड़े मानकों को पूरा करते हैं।

चीन: कच्चे माल और एपीआई का केंद्र

तैयार जेनेरिक दवाओं के मामले में चीन भले ही भारत जितना प्रभावी न हो, लेकिन दवा उद्योग की बुनियादी सप्लाई चेन पर उसकी पकड़ बहुत मजबूत है। किसी भी दवा को बनाने के लिए आवश्यक सक्रिय रासायनिक तत्वों, जिन्हें एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स (API) कहा जाता है, के उत्पादन में चीन दुनिया में सबसे आगे है। भारत की अधिकांश दवा कंपनियां अपने एपीआई और अन्य रासायनिक इनपुट के लिए चीन पर निर्भर हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत की रासायनिक एपीआई जरूरतों का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा चीन से आता है। यही चीन की सबसे बड़ी ताकत है और भारत अंतिम दवा का निर्माण करता है, जबकि चीन उस दवा को बनाने के लिए जरूरी कच्चा माल प्रदान करता है। यदि चीन से होने वाली सप्लाई में कोई बाधा आती है, तो भारत में दवाओं की उत्पादन लागत काफी बढ़ सकती है।

असली बादशाह कौन: भारत या चीन?

यदि हम तैयार जेनेरिक दवाओं के बाजार की बात करें, तो भारत का पलड़ा भारी नजर आता है। भारत कम लागत में बड़े पैमाने पर दवाएं बनाने की क्षमता रखता है और उसके पास अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुरूप मजबूत निर्यात नेटवर्क है। हालांकि, यदि दवा उद्योग की नींव यानी कच्चे माल की बात की जाए, तो चीन की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। एपीआई और रसायनों के मामले में चीन की क्षमता भारत के लिए एक रणनीतिक चुनौती है। सरल शब्दों में कहें तो भारत दवा बनाने और उसे मरीज तक पहुंचाने में आगे है, जबकि चीन उस उत्पादन की जड़ में बैठा है। इस मुकाबले में भारत को तैयार दवा बाजार का बादशाह कहा जा सकता है, लेकिन वह अपनी आपूर्ति श्रृंखला के लिए अभी भी पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है और उसे चीन के सहारे की जरूरत पड़ती है।

ट्रंप के फैसले का भारत और चीन पर प्रभाव

ट्रंप की इस टैरिफ धमकी का भारत पर तत्काल कोई बड़ा असर नहीं होगा क्योंकि अगले दो वर्षों तक निर्यात सामान्य रूप से चलता रहेगा। हालांकि, भविष्य में भारतीय कंपनियों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है और अमेरिका चाहता है कि कंपनियां वहां स्थानीय स्तर पर उत्पादन शुरू करें। चीन के लिए भी यह स्थिति चुनौतीपूर्ण होगी, लेकिन चूंकि वह एपीआई का प्रमुख सप्लायर है, इसलिए अमेरिकी कंपनियों को भी उत्पादन बढ़ाने के लिए चीन से कच्चे माल की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में चीन की भूमिका बनी रह सकती है, लेकिन अमेरिका और भारत दोनों ही अब चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के प्रयासों को तेज करेंगे।

भारत के लिए भविष्य की राह

भारत के लिए यह स्थिति एक बड़े अवसर के रूप में भी देखी जा सकती है। भारत को अगले दो वर्षों का उपयोग अपनी एपीआई उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में करना चाहिए ताकि चीन से आने वाले कच्चे माल पर निर्भरता कम हो सके। इसके अलावा, भारतीय कंपनियों को अमेरिका में अपनी उत्पादन और पैकेजिंग क्षमता का विस्तार करना होगा। यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे नए बाजारों की खोज करना भी जरूरी है। भारत को अब केवल सस्ती दवाओं तक सीमित न रहकर जटिल जेनेरिक दवाओं और बायोसिमिलर जैसे उच्च मूल्य वाले उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। सप्लाई चेन की मजबूती और कच्चे माल में आत्मनिर्भरता ही भविष्य में भारत के फार्मा क्षेत्र की सफलता की कुंजी होगी।