सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद किसे मिलेगी फैमिली पेंशन, जानिए नए नियम, जानें मुख्य अपडेट

केंद्र सरकार के कर्मचारियों या पेंशनभोगियों की मृत्यु के बाद उनके परिवार को मिलने वाली फैमिली पेंशन को लेकर अक्सर लोगों के मन में कई तरह की उलझनें बनी रहती हैं और अब सरकार ने इस पूरे मामले पर स्थिति को एकदम साफ कर दिया है। नए नियमों के मुताबिक परिवार का हर सदस्य अपने आप फैमिली पेंशन का हकदार नहीं बन जाता है। यह हक मृतक के साथ सदस्य के रिश्ते, उसकी अपनी कमाई के अलावा कुछ मामलों में आर्थिक निर्भरता के ठोस सबूत पर पूरी तरह निर्भर करता है। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग यानी DoPPW ने 29 अक्टूबर 2026 को एक महत्वपूर्ण ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है। इस मेमोरेंडम में विभाग ने आजीविका न कमाने यानी अपनी रोजी-रोटी न चला पाने और मृतक पर आर्थिक निर्भरता की सभी शर्तों को बेहद विस्तार से समझाया है। इस आदेश के माध्यम से अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा बेटियों, दूसरी शादी करने वाली निःसंतान विधवाओं, आश्रित माता-पिता के साथ-साथ दिव्यांग बच्चों या भाई-बहनों के लिए भी नियमों को पूरी तरह स्पष्ट किया गया है।

कानूनी जीवनसाथी को आय सीमा से मिलती है पूरी छूट

पेंशन विभाग ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि फैमिली पेंशन के दावों की जांच करते समय यह देखना बहुत जरूरी होता है कि दावा करने वाला सदस्य खुद अपनी रोजी-रोटी तो नहीं कमा रहा है। हालांकि, कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी यानी पति या पत्नी को इस नियम से पूरी तरह बाहर रखा गया है। उन पर कमाई की कोई भी सीमा लागू नहीं होती है। इसका सीधा मतलब यह है कि पति या पत्नी की अपनी निजी आय चाहे जितनी भी हो, उन्हें फैमिली पेंशन पाने से बिल्कुल रोका नहीं जा सकता है और लेकिन अगर किसी निःसंतान विधवा ने दूसरी शादी कर ली है, तो उसे यह विशेष छूट नहीं मिलेगी। ऐसे मामलों में उस पर भी कमाई की वही सीमा सख्ती से लागू होगी जो परिवार के बाकी सदस्यों पर लागू होती है, सिवाय दिव्यांग बच्चों या भाई-बहनों के।

परिवार के अन्य सदस्यों के लिए क्या है कमाई की सीमा

केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 के नियम 50 की उपधारा 11 के तहत विभाग ने कमाई के कड़े पैमाने तय किए हैं। कानूनी जीवनसाथी को छोड़कर परिवार के बाकी योग्य सदस्यों या फिर दूसरी शादी करने वाली निःसंतान विधवा की मासिक आय 9,000 रुपये के साथ उस पर मिलने वाले महंगाई राहत यानी डीआर से कम होनी चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें फैमिली पेंशन की रकम शामिल नहीं होती है, बल्कि यह दूसरे स्रोतों से होने वाली अन्य कमाई होती है। 9,000 रुपये की यह तय रकम मौजूदा समय में मिलने वाली न्यूनतम फैमिली पेंशन के बिल्कुल बराबर है। वहीं दूसरी तरफ, मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों या भाई-बहनों के लिए कमाई का नियम बिल्कुल अलग रखा गया है। फैमिली पेंशन को छोड़कर अन्य स्रोतों से उनकी कुल आय, उन्हें मिलने वाली हकदार फैमिली पेंशन से कम होनी चाहिए। मौजूदा नियमों के हिसाब से यह रकम कर्मचारी के आखिरी वेतन के 30 प्रतिशत के साथ उस पर लगने वाले महंगाई राहत यानी डीआर के बराबर बैठती है।

कम कमाई काफी नहीं, निर्भरता का सबूत देना भी अनिवार्य

परिवार के कुछ विशेष सदस्यों के लिए सिर्फ यह काफी नहीं है कि उनकी कमाई तय सीमा से कम हो। इसके अलावा उन्हें यह भी साबित करना होगा कि वे सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के जीवित रहते हुए उन पर आर्थिक रूप से पूरी तरह निर्भर थे। पेंशन विभाग के स्पष्टीकरण के मुताबिक अविवाहित, विधवा या फिर तलाकशुदा बेटियों को यह साबित करना होगा कि वे अपने माता-पिता के जीवित रहते हुए उन पर आर्थिक रूप से निर्भर थीं। इसी प्रकार से आश्रित माता-पिता को भी यह पुख्ता प्रमाण देना होगा कि कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु से ठीक पहले वे पूरी तरह उन्हीं पर निर्भर थे। दिव्यांग भाई-बहनों के मामले में भी कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले आर्थिक निर्भरता साबित करना पूरी तरह अनिवार्य रखा गया है। पेंशन विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि आर्थिक निर्भरता तय करने के लिए कमाई की सीमा बिल्कुल वही रहेगी जो आजीविका का आकलन करने के लिए तय की गई है। यानी सामान्य सदस्यों के लिए 9,000 रुपये मासिक और उस पर मिलने वाले डीआर से कम आय होनी चाहिए, जबकि दिव्यांग बच्चों या भाई-बहनों के लिए यह सीमा कर्मचारी के वेतन के 30 प्रतिशत और उस पर मिलने वाले डीआर से कम रखी गई है। इन तमाम नियमों के दायरे में आने वाले लोग ही अब सही तरीके से पेंशन का दावा पेश कर पाएंगे।