PM Surya Ghar Yojana: मुफ्त बिजली योजना पर हरियाणा में मिल रही 1.10 लाख की सब्सिडी- ये है अप्लाई का प्रोसेस

PM Surya Ghar Yojana: पीएम सूर्य घर योजना पर अब राज्य सरकारें भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे रही हैं. योगी सरकार के बाद अब हरियाणा सरकार भी केंद्र के अलावा अलग से सब्सिडी राज्य की जनता को मुहैया कर रही है. इसकी जानकारी सरकार ने पेपर में दिए अपने विज्ञापन के जरिए दी है. सरकार के तरफ से 2 किलोवाट के सोलर पैनल पर 50 हजार की अधिक सब्सिडी दी जा रही है. उसपर केंद्र सरकार के तरफ से 60 हजार रुपए की सब्सिडी दी जा रही है. यानी अब हरियाणा की जनता को सीधे 1 लाख 10 हजार रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी.

कितना आएगा खर्च?

अगर आप बाजार से लोकल किसी कंपनी का 2 किलोवाट का सोलर पैनल खरीदते हैं तो आपको 40 हजार तक का खर्च आएगा, लेकिन वहीं आप टाटा या अडानी कंपनी का सोलर पैनल खरीदते हैं तो वह आपको 1 लाख रुपए तक पड़ जाएगा. गूगल पर 2 किलोवाट सोलर पैनल की कीमत अलग-अलग कंपनियों के हिसाब से अलग-अलग है. अगर आप किसी अच्छी कंपनी का सोलर पैनल लगवाते हैं तो आप 1 लाख रुपए के खर्च का औसत लेकर चल सकते हैं. वहीं अगर आप हरियाणा राज्य से आते हैं तो सरकार के तरफ से आपको 1 लाख 10 हजार रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी. यानी आपको घर से एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

कैसे करें अप्लाई?

• सबसे पहले पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करें. उसके बाद अपना स्टेट चुनें. इलेक्ट्रीसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को सेलेक्ट करें.
• उसके बाद इलेक्ट्रीसिटी कंज्यूमर नंबर डालें. अपना मोबाइल नंबर और ईमेल डालें. पोर्टल में दिए गए डायरेक्शन का पालन करें.
• कंज्यूमर नंबर और मोबाइल नंबर के साथ लॉगिन करें. फॉर्म के अनुसार रूफटॉप सोलर के लिए आवेदन करें.
• डिस्कॉम से फिजिबिलिटी अप्रूवल का वेट करें. एक बार जब आपको फिजिबिलिटी अप्रूवल मिल जाए तो अपने डिस्कॉम में किसी भी रजिस्टर्ड वेंडर से प्लांट लगवाए.
• एक बार इंस्टॉलेशन पूरा हो जाने पर, प्लांट की डिटेल डिपॉजिट करें और नेट मीटर के लिए आवेदन करें.
• नेट मीटर की इंस्टॉलेशन और डिस्कॉम द्वारा इंस्पेक्शन के बाद, वे पोर्टल से कमीशनिंग सर्टिफिकेट तैयार करेंगे.
• एक बार जब आपको कमीशनिंग रिपोर्ट मिल जाएगी. पोर्टल के माध्यम से बैंक अकाउंट की डिटेल और एक कैंसल चेक डिपॉजिट करें. आपको 30 दिनों के भीतर आपके बैंक अकाउंट में आपकी सब्सिडी प्राप्त हो जाएगी. यह सब्सिडी केंद्र और राज्य सरकार दोनों के तरफ से मिलने वाली टोटल सब्सिडी का जोड़ होगा.