India Fuel Network:भारत बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पेट्रोल पंप नेटवर्क वाला देश, अमेरिका और चीन की उड़ी नींद

भारत ने वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जहां देश में पेट्रोल पंपों का नेटवर्क 100,000 के आंकड़े को पार कर गया है। यह आंकड़ा पिछले एक दशक में लगभग दोगुना हो गया है, जो देश की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं और बुनियादी ढांचे के विस्तार को दर्शाता है और इस तीव्र वृद्धि के साथ, भारत अब अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फ्यूल रिटेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। यह विकास न केवल देश की आर्थिक प्रगति का सूचक है, बल्कि ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में ईंधन की पहुंच में सुधार के लिए सरकार और तेल कंपनियों के प्रयासों को भी उजागर करता है।

अमेरिका और चीन से प्रतिस्पर्धा

वर्तमान में, अमेरिका और चीन दोनों ही 110,000 से 120,000 पेट्रोल पंप संचालित करते हैं। भारत और इन दोनों देशों के बीच का फासला अब केवल 10,000 से 20,000 पेट्रोल पंपों का रह गया है। यह अंतर निकट भविष्य में और कम होने की संभावना है, क्योंकि सरकारी और निजी दोनों कंपनियां अपने नेटवर्क को दूरस्थ और ग्रामीण इलाकों तक फैलाने के लिए आक्रामक रूप से प्रयास कर रही हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के पूर्व अध्यक्ष बी अशोक ने इस विस्तार के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि इसने ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में ईंधन की उपलब्धता से जुड़ी समस्याओं को काफी हद तक दूर कर दिया है और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाकर ग्राहक सेवा में सुधार किया है। यह प्रतिस्पर्धा उपभोक्ताओं के लिए बेहतर सेवाओं और विकल्पों को जन्म दे रही है।

पेट्रोल पंपों का भौगोलिक विस्तार और विविधता

पिछले एक दशक में, भारत में पेट्रोल पंपों का भौगोलिक वितरण भी महत्वपूर्ण रूप से बदला है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित पेट्रोल पंप अब कुल पंपों का 29 प्रतिशत हैं, जबकि एक दशक पहले यह आंकड़ा 22 प्रतिशत था। यह दर्शाता है कि ईंधन की पहुंच अब केवल शहरी केंद्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के कोने-कोने तक पहुंच रही है। इसके अलावा, पेट्रोल पंपों का स्वरूप भी विकसित हुआ है; जहां पहले केवल पेट्रोल और डीजल ही मिलते थे, वहीं अब लगभग एक तिहाई पंप सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सहित वैकल्पिक ईंधन भी उपलब्ध कराते हैं। यह बदलाव भारत के ऊर्जा मिश्रण में विविधता लाने और भविष्य की स्वच्छ ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

निजी कंपनियों की सीमित भागीदारी

हालांकि, इस बड़े विस्तार के बावजूद, भारत में निजी क्षेत्र का नियंत्रण 10 प्रतिशत से भी कम पेट्रोल पंपों पर है। रिलायंस इंडस्ट्री्स लगभग 2,100 पंप संचालित करती है, जबकि नायरा एनर्जी लगभग 6,900 पंप चलाती है। शेल और एमआरपीएल जैसी अन्य निजी कंपनियों की हिस्सेदारी और भी कम है। पंप की कीमतों पर सरकार के निरंतर नियंत्रण ने निजी निवेश को सीमित कर दिया है, जिससे सरकारी तेल कंपनियों का दबदबा बना हुआ है। यह स्थिति निजी कंपनियों के लिए बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने में एक चुनौती पेश करती है, क्योंकि वे मूल्य निर्धारण में लचीलेपन की कमी का सामना करती हैं।

आर्थिक व्यवहार्यता पर सवाल

इस तीव्र विस्तार के साथ, कुछ उद्योग जगत के अधिकारी इस बात पर सवाल उठाते हैं कि क्या इस तरह का तीव्र विस्तार आर्थिक रूप से टिकाऊ है। अप्रैल में, रिलायंस बीपी मोबिलिटी के तत्कालीन सीईओ हरीश मेहता ने कहा था कि भारत में बहुत अधिक पेट्रोल पंप हैं, जिनमें से कई अनुत्पादक हैं। उन्होंने इंडोनेशिया का उदाहरण दिया, जहां केवल 9,000 पेट्रोल पंप हैं। बी अशोक ने भी स्वीकार किया कि बाजार हिस्सेदारी के लिए होड़ मची हुई है, जहां कंपनियां डरती हैं कि अगर वे नए पंप नहीं लगाएंगे, तो प्रतिस्पर्धी ऐसा करेंगे और उनकी बाजार हिस्सेदारी छीन लेंगे। नए आउटलेट से बिक्री भी बढ़ती है, जिससे बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण मौजूदा पंपों पर होने वाले नुकसान की भरपाई करने में मदद मिलती है।

बढ़ती खपत और चुनौतियां

भारत में पिछले एक दशक में पेट्रोल की खपत में 110 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि डीजल की मांग में 32 प्रतिशत का इजाफा हुआ है, जिससे पेट्रोल और डीजल की कुल बिक्री लगभग 50 प्रतिशत तक बढ़ गई है। प्रति आउटलेट डीजल की औसत बिक्री पेट्रोल की बिक्री से लगभग दोगुनी है। हालांकि, अशोक ने कहा कि मांग में यह वृद्धि खुदरा विस्तार की गति को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है और उन्होंने बताया कि कई पंप ऐसे हैं जहां बिक्री बहुत कम है, लेकिन डीलर प्रतिष्ठा के कारण, खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में, उन्हें बंद करने से हिचकिचाते हैं। कंपनियों को भी आउटलेट बंद करने की जटिल प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है, जिससे अक्षम पंपों को बंद करना मुश्किल हो जाता है।

भविष्य की संभावनाएं और स्थिरता

ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन (एआईपीडीए) के कोषाध्यक्ष नितिन गोयल ने भी आर्थिक रूप से अव्यवहार्य होने की समस्या को स्वीकार किया, जो शहरों के बाहर भी दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि पुराने पंप भी व्यवहार्य बने रहें। उद्योग जगत के अधिकारियों का मानना है कि रिटेल नेटवर्क में एक स्थिर स्थिति आ जाएगी, क्योंकि उनका तर्क है कि भारत में वर्तमान और भविष्य की ईंधन मांग को कई वर्षों तक पूरा करने के लिए पर्याप्त पंप मौजूद हैं। अमेरिका में, प्रतिस्पर्धा के चलते अक्षम आउटलेट्स को बंद करना पड़ा, जिससे ईंधन स्टेशनों की संख्या समय के साथ घट गई है और अधिकारियों ने यह भी कहा कि गैस और चार्जिंग सुविधाओं को जोड़ने से वैकल्पिक ईंधन से चलने वाले वाहनों की बढ़ती लोकप्रियता के साथ ईंधन खुदरा आउटलेट्स के राजस्व में वृद्धि होने की उम्मीद है। इस कदम से ग्राहकों के लिए विकल्प बढ़ेंगे और ईंधन स्टेशनों की दीर्घकालिक स्थिरता में सुधार होगा।