अरब से अमेरिका की विदाई का वक्त और ईरान द्वारा रणनीति पलटने की पूरी कहानी

मध्य पूर्व के भू-राजनीतिक समीकरण इन दिनों एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुके हैं, जहां से अमेरिका और अरब देशों के दशकों पुराने संबंधों का भविष्य पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी प्रभाव में लगातार आ रही गिरावट, ईरान के आक्रामक तेवर और पारंपरिक अमेरिकी निर्भरता से परे जाकर जीसीसी देश अब अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने की राह पर चल पड़े हैं। क्या वाकई अरब की जमीन से अमेरिका का बोरिया-बिस्तर समेटने का वक्त आ गया है, यह सवाल अब अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के गलियारों में सबसे बड़ा विषय बन चुका है। ईरान के आक्रामक रुख और लगातार बदलती क्षेत्रीय परिस्थितियों को देखकर खाड़ी देशों को अब यह स्पष्ट रूप से अहसास हो चुका है कि वे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए अब अंधी तरफ से अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। यही वजह है कि अरब देश अब बाहरी ताकतों के भरोसे बैठने के बजाय खुद अपनी सुरक्षा का मजबूत ढांचा तैयार करने के लिए आगे आ रहे हैं।

तुर्किये-सऊदी-पाकिस्तान समझौता और कुवैत में नया सैन्य मुख्यालय

तुर्किये, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए महत्वपूर्ण रक्षा समझौतों के बाद अब खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी देशों ने एक बेहद ऐतिहासिक और बड़ा फैसला लिया है। इन देशों ने कुवैत में अपनी एक संयुक्त सैन्य कमान बनाने का निर्णय किया है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से एक गेमचेंजर साबित हो सकता है। एक तरफ अमेरिका की तरफ से लगातार आर्थिक घेराबंदी और कड़े प्रतिबंधों का दौर जारी है, वहीं दूसरी तरफ तेहरान भी किसी भी दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं है। इन तमाम तनावपूर्ण हालातों के बीच होर्मुज स्ट्रेट में तेल टैंकरों पर हुए ताबड़तोड़ हमलों ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर गंभीर संकट पैदा कर दिया है। ईरान के साथ छिड़ी इस अप्रत्यक्ष जंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पुरानी रणनीतियों को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया है। ईरान और रूस ने मिलकर वॉशिंगटन को एक ऐसी कूटनीतिक और रणनीतिक उलझन में फंसा दिया है, जहां अमेरिका के सामने आगे कुआं और पीछे खाई जैसी विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी हैं। यदि अमेरिका इस युद्ध से पीछे हटता है तो उसकी वैश्विक साख पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगता है, और यदि वह आगे बढ़ता है तो एक लंबी और अंतहीन जंग का नया मोर्चा खुल जाता है।

कतर की कूटनीतिक पहल और अमेरिकी हमले को टालने की कोशिशें

बारूद के ढेर पर बैठे मध्य पूर्व में अमेरिकी रणनीतिकारों और नेतृत्त्व के सामने कूटनीति का रास्ता भी अब बिल्कुल आसान नहीं बचा है। एक तरफ अरब देशों के बदलते तेवर और दूसरी तरफ रूस के साथ ईरान की लगातार बढ़ती नजदीकी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलों को कई गुना बढ़ा दिया है। ऐसे में कूटनीति के मोर्चे पर कतर ने बहुत बड़ा और अहम दांव खेला है। कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी ने सबसे पहले व्हाइट हाउस की यात्रा की और वहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तथा जेडी वैंस के साथ उच्चस्तरीय बैठक की। इसके तुरंत बाद उन्होंने पेरिस का रुख किया, जहां उन्होंने सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों के साथ एक गोपनीय और महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लिया। जेरूसलम पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कतर के इन अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप अमेरिका और ईरान के बीच किसी भी संभावित सैन्य टकराव को टालने के लिए कम से कम दो हफ्ते का बहुमूल्य वक्त हासिल कर लिया गया है। इस पूरी कूटनीतिक कवायद का मुख्य उद्देश्य किसी भी तरह से वॉशिंगटन को सैन्य हमले से रोकना और तेहरान को बातचीत की मेज तक वापस लाना है ताकि एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध टाला जा सके।

ट्रंप की मजबूरियां और आर्थिक दबाव की नई रणनीति

दुनिया भर में बारूद के ढेर पर मंडरा रहे खतरे के बीच कूटनीति के पर्दे के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की अपनी गंभीर मजबूरियां भी काम कर रही हैं। एक्सियोस की एक रिपोर्ट के अनुसार, जी7 की एक गोपनीय बैठक के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने ट्रंप प्रशासन की नई और संशोधित रणनीति का खुलासा किया था। ट्रंप के सामने इस समय मूल रूप से दो ही रास्ते थे, या तो ईरान के साथ एक बार फिर से पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू किया जाए या फिर सम्मानजनक तरीके से समझौते की मेज पर लौटा जाए, लेकिन अमेरिकी प्रशासन ने एक तीसरा ही रास्ता चुना। यह रास्ता आर्थिक रूप से पूरी तरह दबाव बनाने का था। वॉशिंगटन की मौजूदा रणनीति यह है कि वक्त और प्रतिबंधों के जरिए ईरान को इतना अधिक कमजोर कर दिया जाए कि उसे अंततः अमेरिकी शर्तों के आगे झुककर समझौते के लिए मजबूर होना पड़े। हालांकि, ईरान की आक्रामक मिसाइल नीति ने अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों की चिंता को और अधिक गहरा कर दिया है। तेहरान ने औपचारिक रूप से अपनी मिसाइलों की मारक दूरी को दो हजार किलोमीटर तक सीमित रखने की अपनी पुरानी नीति को आधिकारिक रूप से खत्म कर दिया है।

ईरान की मिसाइल नीति और रूस के साथ रणनीतिक सहयोग

मार्च दो हजार छब्बीस के दौरान ईरान ने हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया के सामरिक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाने की असफल कोशिश की थी, जो अमेरिका और ब्रिटेन का संयुक्त सैन्य अड्डा है। उस दौरान ईरान से लगभग तीन हजार आठ सौ किलोमीटर की दूरी पर एक मिसाइल रास्ते में ही विफल हो गई थी और दूसरी मिसाइल को रोक लिया गया था, लेकिन इस घटना के जरिए ईरान ने दुनिया को यह बहुत साफ संदेश दे दिया था कि अब वह अपनी मिसाइलों की मारक क्षमता को किसी भी भौगोलिक दायरे या सीमा में बांधकर नहीं रखेगा। अमेरिका की यह निरंतर कोशिश रही है कि ईरान की सैन्य ताकत को बढ़ाने वाली किसी भी बाहरी मदद और आपूर्ति के रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। इसी उद्देश्य के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आयरन गेट प्रोग्राम की शुरुआत की थी, लेकिन ईरान की रक्षात्मक और आक्रामक सप्लाई चेन को बाधित करने वाले इस अमेरिकी ऑपरेशन को रूस और ईरान ने मिलकर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। ईरान को कमजोर करने की मंशा से अमेरिका ने वहां तक पहुंचने वाले आधुनिक हथियारों की सप्लाई पर कड़ा शिकंजा कसने की मुकम्मल तैयारी की थी, लेकिन रूस और इस घेराबंदी को तोड़ने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आ रहे हैं।

ऑपरेशन आयरन गेट और रूस-ईरान की संयुक्त बैठक

गत सात नवंबर को अमेरिका ने ऑपरेशन आयरन गेट को अमलीजामा पहनाने के लिए एक नई और विशेष टास्क फोर्स का गठन किया था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम को यह विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वह ईरान तक आधुनिक हथियारों, कलपुर्जों और संवेदनशील सैन्य तकनीक के पहुंचने को पूरी तरह से रोके। इस विशेष अमेरिकी ऑपरेशन के मुख्य निशाने पर कैस्पियन सागर का समुद्री मार्ग और थल मार्ग यानी जमीन के जरिए ईरान तक पहुंचने वाले सभी पारंपरिक सप्लाई रूट शामिल थे। रूस से मिलने वाली हथियारों और उपकरणों की बड़ी खेप अमूमन इन्हीं रास्तों के माध्यम से ईरान तक पहुंचती रही है और अमेरिकी प्रशासन इसी सप्लाई चेन की जड़ों को काटना चाहता था। अमेरिका की इस आक्रामक रणनीति के तुरंत बाद दस नवंबर को रूस और ईरान के बीच एक बेहद अहम और उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। तेहरान में ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने रूस के राजदूत से मुलाकात की और दोनों के बीच सामरिक मुद्दों पर लंबी चर्चा हुई। इस उच्चस्तरीय बातचीत का मुख्य मकसद अमेरिकी ऑपरेशन आयरन गेट का डटकर मुकाबला करना और हथियारों की आपूर्ति के तमाम रास्तों को हर हाल में सुरक्षित रखना था।

अरब देशों का बदला नजरिया और सामूहिक सुरक्षा की तैयारी

ईरान के साथ चल रहे इस भीषण तनाव ने अरब देशों के सामने भी एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। जिस अमेरिका को खाड़ी देश अब तक अपना सबसे बड़ा और अचूक सुरक्षा कवच मानते आए थे, उसी अमेरिका की सैन्य मौजूदगी और पैरेड के बावजूद उनके आसमान पर लगातार मिसाइलें बरसती रहीं। उनके महत्वपूर्ण ऊर्जा ढांचे पर बड़े हमले हुए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के समुद्री रास्ते गंभीर रूप से बाधित हुए और खाड़ी क्षेत्र का पूरा सुरक्षा समीकरण ही पूरी तरह से हिल गया और यही कारण है कि अब अरब देशों का अमेरिका से पूरी तरह से भरोसा उठ चुका है। अरब देशों के लिए अमेरिका के साथ पारंपरिक सैन्य रिश्ते अपनी जगह पूरी तरह महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन अब खाड़ी देशों के सामने एक मजबूत सामूहिक सुरक्षा विकल्प तैयार करने की सख्त जरूरत आन खड़ी हुई है और यही वजह है कि अरब देशों ने अपनी रक्षात्मक ढाल खुद अपने दम पर तैयार करना शुरू कर दिया है। इसी बदलते हुए राजनीतिक माहौल के बीच सऊदी अरब और बहरीन के बीच भी बेहद उच्चस्तरीय और गोपनीय बातचीत संपन्न हुई है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा से रियाद में मुलाकात की, जिसमें दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और अधिक मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया।

जीसीसी की तेईसवीं डिफेंस काउंसिल की बैठक और नया सैन्य मुख्यालय

अब सवाल सिर्फ इस बात का नहीं रह गया है कि अमेरिका खाड़ी देशों की रक्षा करने में सक्षम है या नहीं, बल्कि असली सवाल यह है कि क्या अरब देश अब अपनी सुरक्षा का ऐसा स्वतंत्र ढांचा तैयार कर रहे हैं, जिसमें सामरिक फैसले लेने से लेकर किसी भी संभावित जवाबी कार्रवाई तक उनकी अपनी स्वतंत्र ताकत और आपसी तालमेल सबसे ज्यादा अहम हो। यदि ऐसा होता है तो पश्चिम एशिया में अमेरिका की दशकों पुरानी सुरक्षा वास्तुकला और प्रभुत्व के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। इसी तेजी से बदलते हुए क्षेत्रीय समीकरणों के बीच अरब जगत की एक बिल्कुल नई सैन्य व्यवस्था आकार ले रही है और खाड़ी के छह देश अब अपनी सामूहिक सुरक्षा क्षमता को बढ़ाने और बाहरी ताकतों पर अपनी निर्भरता को न्यूनतम करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में बीते दस नवंबर को बहरीन में जीसीसी की तेईसवीं संयुक्त रक्षा परिषद की बैठक आयोजित की गई। इस अति-महत्वपूर्ण बैठक में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के रक्षा मंत्रियों ने व्यक्तिगत रूप से हिस्सा लिया। इस उच्चस्तरीय बैठक में जीसीसी की संयुक्त सैन्य कमान को और अधिक सशक्त और क्रियाशील बनाने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया और आपको बता दें कि इस संयुक्त सैन्य कमान का मौजूदा मुख्यालय वर्तमान में सऊदी अरब की राजधानी रियाद में स्थित है, लेकिन अब कुवैत में इसका एक अत्याधुनिक और एडवांस्ड हेडक्वार्टर बनाया जाएगा। इस नवनिर्मित मुख्यालय के संचालन के लिए विशेष सैन्य टुकड़ियों और बलों की भी स्थाई तैनाती की जाएगी, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि खाड़ी के ये छह देश अब अपनी सामूहिक सुरक्षा क्षमता को बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं और अमेरिका पर उनकी पारंपरिक निर्भरता का दौर अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है।