नेतन्याहू की बढ़ी मुश्किलें, सत्ता जाने के बाद तीन मामलों में कोर्ट का समन

इजराइल की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आ चुका है जहां एक तरफ देश की सत्ता अब बेंजामिन नेतन्याहू के हाथों से निकलती हुई दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ उनकी कानूनी मुश्किलें तेजी से बढ़ती जा रही हैं और इजराइल के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार और अन्य गंभीर मामलों को लेकर देश की न्यायपालिका ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में इजराइल की एक अदालत ने नेतन्याहू के खिलाफ चल रहे मुकदमों की सुनवाई की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अटॉर्नी जनरल को तलब किया है। अदालत का यह कदम ऐसे समय में सामने आया है जब राजनीतिक गलियारों में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट तेज हो गई है।

टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक येरूसलेम की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को विशेष रूप से बुलाया है। इस अदबारी आदेश में जज ने मुख्य रूप से यह जानने की इच्छा जताई है कि इन संवेदनशील मामलों का ट्रायल अब आगे किस प्रकार से चलाया जा सकता है। अदालत यह भी स्पष्ट करना चाहती है कि क्या मुकदमे की कार्यवाही और ट्रायल के दौरान आरोपी बेंजामिन नेतन्याहू को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने से किसी प्रकार की छूट दी जा सकती है या नहीं। कोर्ट ने इन सभी मामलों की सुनवाई जल्द से जल्द पूरी करके इस पर अपना अंतिम फैसला सुनाए जाने की बात कही है, जिससे नेतन्याहू की मुश्किलें आने वाले दिनों में और अधिक गंभीर हो सकती हैं।

नेतन्याहू के खिलाफ दर्ज तीन अहम मामले

विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ कुल तीन मुख्य मुकदमे दर्ज हैं, जो अब उनके राजनीतिक भविष्य के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गए हैं। इनमें से सबसे पहला मामला केस नंबर 1000 के रूप में दर्ज है। इस विशिष्ट मामले में नेतन्याहू पर मुख्य रूप से कतर से भारी मात्रा में फंड लेने और देश का भरोसा तोड़ने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा दूसरा मामला केस नंबर 2000 के रूप में जाना जाता है, जिसमें भी इसी तरह के अनैतिक वित्तीय लेन-देन और विश्वासघात के गंभीर आरोप नेतन्याहू पर लगाए गए हैं। इन दोनों मामलों की जांच एजेंसियां लंबे समय से गहराई से पड़ताल कर रही हैं।

इन दोनों मामलों के अलावा तीसरा सबसे बड़ा और अहम मामला केस नंबर 4000 है, जो सीधे तौर पर रिश्वतखोरी से जुड़ा हुआ है। इस तीसरे मामले में बेंजामिन नेतन्याहू पर उस समय रिश्वत लेने का स्पष्ट आरोप है जब वे देश के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन थे। इस अत्यंत संवेदनशील मामले में संबंधित जांच एजेंसियों द्वारा आधिकारिक रूप से चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। इस केस को पूरी तरह से खत्म कराने या बंद करवाने के लिए पूर्व में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इजराइल के राष्ट्रपति से कम से कम तीन बार विशेष अपील की गई थी। हालांकि, तमाम अंतरराष्ट्रीय और राजनीतिक दबाव के बावजूद इजराइल के राष्ट्रपति हर्जोग ने इस मामले को वापस नहीं लिया और कानूनी प्रक्रिया को अपनी गति से चलने दिया।

राष्ट्रपति हर्जोग का बड़ा कदम और गादी आइजनकोट को न्योता

एक तरफ जहां अदालत में मुकदमों का शिकंजा कसता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़ा निर्णय लेते हुए गादी आइजनकोट को नई सरकार के गठन के लिए आधिकारिक रूप से न्योता दे दिया है। राष्ट्रपति के इस कदम से यह स्पष्ट हो गया है कि बेंजामिन नेतन्याहू का कार्यकाल अब समाप्त होने की कगार पर है या समाप्त हो चुका है। अब जबकि नेतन्याहू के पास प्रधानमंत्री पद की कार्यकारी शक्ति कम हो रही है, यह तीनों पुराने और गंभीर केस उनकी व्यक्तिगत और राजनीतिक मुसीबत को कई गुना बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सत्ता से हटने के बाद इन मामलों में कानूनी सुरक्षा या राजनीतिक संरक्षण मिलने की संभावना नगण्य हो गई है, जिससे वे पूरी तरह कानून के दायरे में आ गए हैं।

भावी प्रधानमंत्री गादी आइजनकोट को दी गई सुरक्षा ब्रीफिंग

इन तमाम राजनीतिक और कानूनी उथल-पुथल के बीच गुरुवार को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देश के भावी प्रधानमंत्री माने जा रहे गादी आइजनकोट को आधिकारिक तौर पर एक महत्वपूर्ण सिक्योरिटी ब्रीफिंग दी। इजराइल के स्थापित राजनीतिक और प्रशासनिक नियमों के अनुसार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के लिए यह प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य माना जाता है और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जब यह उच्च स्तरीय सुरक्षा ब्रीफिंग चल रही थी, उसी दौरान इजराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने वर्तमान परिस्थितियों में ईरान पर किसी भी प्रकार के सैन्य हमले को फिलहाल गैर-जरूरी और अनुचित बताया।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले विभिन्न मीडिया सूत्रों से यह खबरें सामने आई थीं कि बेंजामिन नेतन्याहू अपनी ओर से ईरान के खिलाफ एक सैन्य हमला करना चाहते हैं। इस संभावित हमले की रूपरेखा तैयार करने और उसे अंजाम देने के लिए वे इजराइल डिफेंस फोर्स के चीफ इयाल जमीर के साथ लगातार लंबी बातचीत कर रहे थे। इसके विपरीत भावी प्रधानमंत्री गादी आइजनकोट इस वक्त किसी भी प्रकार के जल्दबाजी वाले सैन्य हमले के पक्ष में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। इस महत्वपूर्ण बैठक के दौरान आईडीएफ ने स्पष्ट रूप से यह भी कहा कि यदि भविष्य में संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई करता है, तो ऐसी स्थिति में इजराइल उस अमेरिकी हमले में औपचारिक रूप से शामिल हो सकता है।