पश्चिम बंगाल में असली टीएमसी के लिए जंग, ममता गुट ने चुनाव आयोग को सौंपे दस्तावेज

पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस पर अपनी दावेदारी को मजबूत करने के लिए चल रही जंग अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। पार्टी के भीतर वर्चस्व और असली पार्टी होने का दावा करने की इस कड़ी में ममता बनर्जी गुट ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। ममता बनर्जी गुट की तरफ से चुनाव आयोग को 38 विधायकों और 17 सांसदों के हस्ताक्षर वाले हलफनामे के साथ दो ट्रक भरकर भर्ती दस्तावेज और अन्य जरूरी कागजात सौंपे गए हैं। यह घटनाक्रम पश्चिम बंगाल के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बड़ा विषय बन गया है, जहां पार्टी के नाम और उसके चुनाव चिह्न पर कब्जा जमाने के लिए दो धड़े आमने-सामने आ चुके हैं।

ऋतब्रत बनर्जी की डेमोक्रेटिक तृणमूल द्वारा पहले ही चुनाव आयोग के समक्ष अपने दस्तावेज जमा किए जाने के बाद, अब ममता तृणमूल ने भी खुद को 'असली तृणमूल' साबित करने के लिए अपने दस्तावेज आयोग को सौंप दिए हैं। रविवार के दिन ममता तृणमूल की ओर से दिल्ली स्थित चुनाव आयोग मुख्यालय में दो ट्रक भरकर दस्तावेज जमा किए गए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के निर्वाचन आयोग कार्यालय में जमा किए गए इन हलफनामों पर पार्टी नेता ममता बनर्जी के अलावा लोकसभा और राज्यसभा के कुल 17 सांसदों के हस्ताक्षर मौजूद हैं। इसके साथ ही, ममता की तृणमूल को ही असली तृणमूल मानने की मांग करने वाले इन हलफनामों पर कुल 38 विधायकों ने भी अपने हस्ताक्षर किए हैं। इन 38 विधायकों में से 32 विधायक अकेले पश्चिम बंगाल से ताल्लुक रखते हैं, जबकि पांच विधायक मेघालय से और एक विधायक असम राज्य से संबंधित है।

ममता तृणमूल के तीन प्रमुख सांसद कल्याण बनर्जी, डोला सेन और डेरेक ओ'ब्रायन ने रविवार को दिल्ली पहुंचकर निर्वाचन आयोग के मुख्यालय में इन दस्तावेजों को आधिकारिक रूप से जमा कराया और आयोग के दफ्तर से बाहर आने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद कल्याण बनर्जी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दस्तावेजों से भरा हुआ एक और ट्रक भी बहुत जल्द दिल्ली पहुंचने वाला है। श्रीरामपुर से ताल्लुक रखने वाले लोकसभा सांसद ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि हमने ओरिजिनल एफिडेविट जमा कर दिया है और इसके साथ ही एफिडेविट की हार्ड कॉपी तथा सॉफ्ट कॉपी दोनों को ही चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि हम इन सभी दस्तावेजों को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करेंगे और सही समय आने पर एफिडेविट की एक कॉपी ऋतब्रत बनर्जी या फिर उनके कानूनी वकील को भी भेज दी जाएगी।

तृणमूल कांग्रेस पर पूर्ण कब्जे की इस राजनीतिक जंग के बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और ऋतब्रत की डेमोक्रेटिक तृणमूल पर तीखा हमला बोलते हुए कल्याण बनर्जी ने कहा कि हम उन्हें यानी डेमोक्रेटिक तृणमूल को भी एफिडेविट की कॉपी उपलब्ध कराएंगे। हालांकि, उन्होंने आशंका जताते हुए यह भी कहा कि इन दस्तावेजों को प्राप्त करने के बाद शुभेंदु अधिकारी की पुलिस और उनकी टीम हमारे लोगों को परेशान करेगी और उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास करेगी, लेकिन हम इन सबसे बिल्कुल भी डरने वाले नहीं हैं। पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए राजनीतिक उथल-पुथल के बाद, तृणमूल पार्टी के कुल 13 में से 4 सांसदों ने अपनी राज्यसभा की सदस्यता छोड़कर भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा का दामन थाम लिया है और संसद के ऊपरी सदन में वापस आ गए हैं। इन सांसदों में सुखेंदुशेखर रॉय, सुष्मिता देव, प्रकाश चिक बड़ाइक और कोयल मल्लिक शामिल हैं। इसके अलावा लोकसभा के कुल 28 सांसदों में से 20 सांसद एनसीपीआई नामक एक नई पार्टी में भी शामिल हो चुके हैं।

सांसद कल्याण बनर्जी ने स्पष्ट करते हुए कहा कि लोकसभा के 8 और राज्यसभा के 9 सांसदों ने ममता गुट के पक्ष वाले एफिडेविट पर अपने हस्ताक्षर किए हैं। कल्याण बनर्जी ने यह भी जोर देकर कहा कि एनसीपीआई में शामिल होने वाले किसी भी सांसद ने उनके एफिडेविट पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसके अलावा उन्होंने यह जानकारी भी साझा की कि तृणमूल पार्टी के कुल 14 संस्थापक सदस्यों में से 7 सदस्यों का पहले ही निधन हो चुका है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी की हार के बाद से ही पार्टी के भीतर रार और कलह का दौर लगातार जारी है। कल्याण बनर्जी ने दावा किया कि बाकी बचे हुए 7 संस्थापक सदस्यों में से 6 सदस्यों ने ममता तृणमूल के पक्ष में खड़े होकर एफिडेविट पर अपने हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ ही ममता तृणमूल की नेशनल वर्किंग कमेटी यानी राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्यों ने भी इन हलफनामों पर हस्ताक्षर किए हैं।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान तृणमूल कांग्रेस ने कुल 80 सीटों पर जीत हासिल की थी। जब ऋतब्रत को विधानसभा में विपक्ष का नेता चुना गया था, तब उन्होंने यह दावा किया था कि उनके पास कुल 58 विधायकों का खुला समर्थन प्राप्त है। बाद में उन्होंने यह संख्या बढ़कर 65 होने का दावा किया था। हालांकि, रविवार को यह माना जा रहा है कि ऋतब्रत कैंप के कई मौजूदा विधायकों ने भी ममता तृणमूल के एफिडेविट पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं, क्योंकि कल्याण बनर्जी की ओर से 32 विधायकों के हस्ताक्षर होने की पुख्ता खबर दी गई थी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की हार के बाद से ही पार्टी के अंदरूनी हिस्सों में लगातार कलह और खींचतान मची हुई है।

इससे पहले, गत पांच नवंबर को ऋतब्रत शिविर ने अपने तमाम समर्थन वाले दस्तावेज कई ट्रकों में लादकर चुनाव आयोग के दफ्तर भेजे थे। हालांकि, ममता तृणमूल की तरफ से यह शिकायत की गई थी कि उन्हें अभी तक उन दस्तावेजों की कोई भी कॉपी प्राप्त नहीं हुई है। इससे पहले, ममता तृणमूल की ओर से यह गंभीर आरोप भी लगाया गया था कि ऋतब्रत गुट पुलिस और स्थानीय प्रशासन की पूरी मदद से फर्जी या जबरन एफिडेविट तैयार करवाकर उन्हें चुनाव आयोग में जमा करवा रहा है। रविवार को ममता तृणमूल की तरफ से अपने काउंटर-डॉक्यूमेंट्स चुनाव आयोग के समक्ष जमा किए जाने के बाद, ऋतब्रत की डेमोक्रेटिक तृणमूल के विधायक अखरुज्जमां ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमने कुल 12 लाख यानी 1 दशमलव 2 मिलियन से ज्यादा वर्कर्स, लीडर्स और समर्थकों के हस्ताक्षर वाला एक बहुत बड़ा एफिडेविट पहले ही आयोग के पास जमा कर दिया है।

अखरुज्जमां ने आगे दावा किया कि हमारी तरफ से विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी का समर्थन करने वाले आम लोगों और कार्यकर्ताओं की संख्या, ममता गुट के पास मौजूद विधायकों की संख्या से कहीं ज्यादा है और उन्होंने यह भी कहा कि विरोधी पक्ष ने वास्तव में कितने हस्ताक्षर जमा किए हैं, इस बात का असली खुलासा तो चुनाव आयोग के सामने होने वाली आधिकारिक सुनवाई के बाद ही पूरी तरह से साफ हो पाएगा। हमें पूरा भरोसा है कि हमने जो दस्तावेज चुनाव आयोग के समक्ष जमा किए हैं, उनके आधार पर जोड़ाफुल चुनाव चिह्न और तृणमूल का आधिकारिक नाम हमारे पक्ष में ही सुरक्षित रहेगा। इस प्रकार, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पर मालिकाना हक जताने की यह लड़ाई अब पूरी तरह से कानूनी और प्रशासनिक दांव-पेच के साथ चुनाव आयोग के पाले में पहुंच चुकी है, जहां दोनों ही गुट खुद को असली उत्तराधिकारी साबित करने के लिए हरसंभव प्रयास करने में जुटे हुए हैं।