पुतिन और ट्रंप के दूतों की चार घंटे की बैठक के बाद भी यूक्रेन युद्ध पर क्यों बनी रही

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के संदर्भ में अपनी मांगों में किसी भी प्रकार के बदलाव से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा है कि रूस उन सभी यूक्रेनी इलाकों पर अपना नियंत्रण और कब्जा छोड़ने को किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है, जिन्हें वह आधिकारिक रूप से अपना हिस्सा मानता है। इसके साथ ही, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की धरती पर विदेशी देशों की शांति सेना तैनात किए जाने का कड़ा विरोध किया है। उनके मुताबिक, इस तरह का कदम उठाने से युद्ध वास्तव में समाप्त नहीं होगा, बल्कि इसके विपरीत यह संघर्ष को हमेशा के लिए जारी रखने जैसा साबित होगा। यह पूरा घटनाक्रम वैश्विक कूटनीति में एक बड़ा मोड़ लेकर आया है, जहाँ अमेरिका और रूस के बीच शांति स्थापित करने के प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन जमीन पर स्थितियां बेहद जटिल बनी हुई हैं।

ट्रंप के विशेष दूतों के साथ चार घंटे लंबी चली उच्चस्तरीय बैठक

बीते गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ने रूस की राजधानी मॉस्को स्थित क्रेमलिन में व्लादिमीर पुतिन के साथ चार घंटे से भी अधिक समय तक अत्यंत महत्वपूर्ण और गहन बातचीत की। यह उच्चस्तरीय बैठक अबू धाबी में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच लगातार दो दिनों तक चली लंबी बातचीत के दौर के तुरंत बाद आयोजित की गई थी। अबू धाबी की वार्ता के बाद अमेरिकी दूत तुरंत आयरलैंड की राजधानी डबलिन पहुंचे और वहां उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के साथ मुलाकात करके मॉस्को में हुई पूरी चर्चा की विस्तृत जानकारी साझा की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की और अमेरिकी दूत जेरेड कुशनर ने संयुक्त रूप से यह संकेत दिया है कि रूस के साथ होने वाली आगामी और अगली बातचीत के दौर में यूरोपीय देशों के प्रतिनिधि भी शामिल किए जाएंगे। हालांकि, कूटनीतिक गलियारों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि रूस ने अभी तक इस नए और विस्तारित बातचीत प्रारूप की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है, जिससे अनिश्चितता के बादल अभी भी गहरे रूप में छाए हुए हैं।

रूस द्वारा चार प्रमुख यूक्रेनी क्षेत्रों पर अधिकार का दावा

रूस ने आधिकारिक तौर पर चार प्रमुख यूक्रेनी क्षेत्रों को अपना हिस्सा घोषित किया हुआ है, जिसमें डोनेट्स्क, खेरसॉन, लुहांस्क और जापोरिज्जिया शामिल हैं। हालांकि, यह एक कड़वा और अकाट्य सच है कि इन चारों क्षेत्रों पर रूसी सेना का पूरी तरह से नियंत्रण या आधिपत्य नहीं है, फिर भी रूस इन्हें अपने भूभाग का अभिन्न अंग मानता है। यूक्रेन और पूरी पश्चिमी दुनिया रूस के इन तमाम दावों को पूरी तरह से अवैध और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन मानती है। इसके बावजूद, क्रेमलिन में हुई बैठकों और कूटनीतिक वार्ताओं के दौरान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इन इलाकों पर अपने नियंत्रण और संप्रभुता की मांग से किसी भी प्रकार पीछे हटने या समझौता करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। रूस अपनी इस जिद पर पूरी तरह से अड़ा हुआ है कि उसके द्वारा कब्जाए गए या घोषित किए गए इन क्षेत्रों की स्थिति पर कोई भी नया सौदा नहीं किया जाएगा, जिससे शांति समझौते की संभावनाओं को तगड़ा झटका लगा है।

पूर्वी यूक्रेन के कोस्त्यंतिनिव्का शहर में युद्धविराम और राहत अभियान का प्रस्ताव

इन सबके बीच, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से पूर्वी यूक्रेन के कोस्त्यंतिनिव्का शहर में थोड़े समय के लिए युद्धविराम लागू करने और वहां मानवीय राहत अभियान चलाने का एक विशेष प्रस्ताव भी सामने आया है। पुतिन और रूसी प्रशासन का यह दावा है कि उस क्षेत्र में इस समय चार सौ से पांच सौ तक आम नागरिक फंसे हुए हैं, जिन्हें तत्काल मानवीय सहायता की आवश्यकता है। रूस ने पहले ही इस शहर पर अपना कब्जा होने का दावा पेश किया था, लेकिन इसके विपरीत यूक्रेन का यह कहना है कि वहां अब भी भीषण लड़ाई जारी है और स्थिति अत्यधिक तनावपूर्ण है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के सलाहकार दिमित्रो लिट्विन ने इस रूसी प्रस्ताव पर गहरी आशंका जताते हुए चेतावनी दी है कि रूस इस प्रकार के राहत अभियान की आड़ में उस संवेदनशील इलाके में अपने सैन्य उपकरण और हथियार चुपचाप पहुंचा सकता है, जिससे यूक्रेन की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है।

यूक्रेन के संचार तंत्र पर संकट और अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक प्रतिक्रियाएं

दूसरी ओर, इस युद्ध के दौरान यूक्रेन के संचार साधनों पर भी भारी असर पड़ रहा है, जिसकी पुष्टि खुद राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने की है। जेलेंस्की ने बताया कि स्टारशील्ड सैटेलाइट इंटरनेट सेवा पर लगाई गई नई और कड़ी पाबंदियों के कारण यूक्रेनी सेना का सामरिक संचार गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। इस तकनीकी बाधा के चलते आसमान से आने वाले रूसी ड्रोनों को रोकने और उन्हें नाकाम करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मैदान-ए-जंग में यूक्रेनी सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है और इस गंभीर स्थिति के बीच यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने बयान देते हुए कहा है कि यूरोप की वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से नए सिरे से बनाने या उसमें आमूल-चूल परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भी यूक्रेन के मुद्दे पर चल रही बातचीत के दौरान सभी यूरोपीय देशों से पूरी तरह एकजुट रहने और एक स्वर में बात करने की पुरजोर अपील की है और इसके साथ ही, डबलिन में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में कुल उनतालीस देशों ने एक औपचारिक घोषणा पत्र पर अपने हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यूरोप की सुरक्षा से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण फैसलों में यूरोपीय देशों की अपनी एक प्रमुख और निर्णायक भूमिका होनी चाहिए, ताकि किसी भी बाहरी दबाव के बिना महाद्वीप के सुरक्षा हितों की रक्षा की जा सके।