ममता बनर्जी ने कोलकाता में 5 दिवसीय धरना समाप्त किया, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में पिछले पांच दिनों से जारी अपने धरने को मंगलवार, 10 मार्च को आधिकारिक रूप से समाप्त करने की घोषणा की। यह धरना 6 मार्च को मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं और बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काटे जाने के विरोध में शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री ने रेड रोड पर आयोजित इस विरोध प्रदर्शन को सुप्रीम कोर्ट के हालिया हस्तक्षेप और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के अनुरोध के बाद विराम दिया। धरने की समाप्ति की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की दिशा में जनता की जीत करार दिया।

सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप और न्यायिक निर्देश

धरना समाप्त करने के निर्णय के पीछे सबसे प्रमुख कारण सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई और अदालत द्वारा दिए गए सुझाव रहे और शीर्ष अदालत ने मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए एक विशेष अपीलीय तंत्र या ट्रिब्यूनल बनाने का सुझाव दिया। अदालत ने कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपील से निपटने के लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एक विशेष बेंच का गठन कर सकते हैं। इसके साथ ही, अदालत ने चुनाव आयोग (EC) को भी सुनवाई के लिए एक अपीलीय निकाय बनाने का निर्देश दिया है और ममता बनर्जी ने अदालत के इस रुख को सकारात्मक बताया और कहा कि इससे उन लोगों के लिए न्याय के द्वार खुल गए हैं जिनके नाम गलत तरीके से सूची से हटा दिए गए थे।

मतदाता सूची विवाद और मुख्यमंत्री के आरोप

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यह विरोध प्रदर्शन मुख्य रूप से मतदाता सूची में सुधार की मांग को लेकर था। उनके अनुसार, राज्य में हजारों वैध मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं, जिनमें से कई लोगों को चुनाव आयोग ने मृत घोषित कर दिया है, जबकि वे जीवित हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि वह उन लोगों को व्यक्तिगत रूप से पेश करेंगी जिन्हें कागजों पर मृत दिखाया गया है। धरने के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी लड़ाई उन लोगों के लिए है जिनके नाम 'एडज्यूडिकेशन' (न्यायिक निर्णय) की प्रक्रिया में फंसे हुए हैं और जिन्हें उनके संवैधानिक मताधिकार से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी और इसमें सुधार की तत्काल आवश्यकता है।

अभिषेक बनर्जी की अपील और पार्टी की रणनीति

धरना स्थल पर तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने मुख्यमंत्री से प्रदर्शन समाप्त करने का औपचारिक अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मांगों पर संज्ञान लिया है और एक न्यायिक समाधान का मार्ग प्रशस्त किया है, इसलिए अब सड़क पर विरोध को अगले चरण में ले जाने का समय है और अभिषेक बनर्जी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और पार्टी अब जमीनी स्तर पर प्रत्येक नागरिक के वोट देने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए कार्य करेगी। उन्होंने घोषणा की कि टीएमसी कार्यकर्ता राज्य के सभी 80,000 बूथों पर सक्रिय रहेंगे और चुनावी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी का विरोध करेंगे।

आगामी कानूनी प्रक्रिया और चुनावी संदर्भ

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि धरना समाप्त होने का अर्थ यह नहीं है कि मामला सुलझ गया है। उन्होंने कहा कि यदि चुनाव आयोग 15-16 मार्च के आसपास चुनाव की तारीखों की घोषणा कर देता है, तब भी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को निर्धारित की गई है। ममता बनर्जी ने मतदाताओं से अपील की कि वे हिम्मत न हारें और यदि उनका नाम सूची में नहीं है, तो वे चुनाव से एक दिन पहले तक संबंधित अधिकारियों और पार्टी के कानूनी सेल से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी याचिका अदालत में लंबित है और वह अंतिम निर्णय आने तक इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट रखेंगी।

प्रशासनिक और राजनीतिक प्रभाव

6 मार्च से शुरू हुए इस धरने में राज्य सरकार के कई मंत्री, सांसद और विधायक भी शामिल हुए थे। इस विरोध प्रदर्शन ने राज्य के प्रशासनिक हलकों में हलचल पैदा कर दी थी, विशेषकर चुनाव आयोग के कामकाज पर सवाल उठाए जाने के कारण और मुख्यमंत्री ने कहा कि अदालत के आदेश ने एक 'बंद दरवाजा' खोल दिया है जिसका उपयोग प्रभावित नागरिकों को करना चाहिए। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि पार्टी इस मुद्दे को आगामी चुनावों में एक प्रमुख मुद्दा बनाएगी, जिससे मतदाताओं के बीच उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ सके। धरने की समाप्ति के बाद अब पार्टी का ध्यान पूरी तरह से चुनावी तैयारियों और कानूनी दस्तावेजों को अदालत में पेश करने पर केंद्रित हो गया है।