Union Budget 2025:आपको बजट से क्या-क्या मिला? समझें 20 पॉइंट में

Union Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया, जिसमें मिडिल क्लास, किसानों, उद्यमियों और महिलाओं के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गईं। बजट में आम आदमी को राहत देने के साथ-साथ कृषि, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। आइए जानते हैं इस बजट की प्रमुख घोषणाएँ:

मिडिल क्लास के लिए राहत

• अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा।

• 12 लाख से 16 लाख तक की आय पर 15% टैक्स लागू होगा।

कृषि क्षेत्र को बढ़ावा

• प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों को शामिल किया जाएगा, जिससे 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा।

• किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है।

• दलहन आत्मनिर्भरता मिशन: तूर, उड़द और मसूर दालों की खरीद के लिए केंद्रीय एजेंसियों को अधिकतम खरीद सुनिश्चित करने के निर्देश।

• बीजों के लिए राष्ट्रीय मिशन: जलवायु अनुकूल और उच्च उत्पादन वाले बीजों के विकास को बढ़ावा।

• मखाना उत्पादन: बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना, जिससे उत्पादकों और मार्केटिंग को लाभ मिलेगा।

• कपास उत्पादकता मिशन: किसानों की आय में वृद्धि और कपास की गुणवत्ता सुधारने पर जोर।

उद्योग और उद्यमिता को समर्थन

• स्टार्टअप्स के लिए नए फंड: मौजूदा 10 हजार करोड़ रुपये के अतिरिक्त 10 हजार करोड़ रुपये का नया सरकारी योगदान।

• MSMEs के लिए लोन: छोटे और लघु उद्यमों को 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त लोन मिलेगा।

• फुटवियर और लेदर सेक्टर के लिए विशेष योजना: उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए नई स्कीम।

स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार

• 36 जीवनरक्षक दवाएं कस्टम ड्यूटी से मुक्त कर दी गई हैं, जिससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाएं सस्ती होंगी।

• 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स सरकारी स्कूलों में स्थापित की जाएंगी, जिससे वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा मिलेगा।

• भारतनेट परियोजना: ग्रामीण इलाकों में सभी सेकेंडरी स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा।

• 5 आईआईटी संस्थानों में अतिरिक्त 6500 छात्रों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा।

रोजगार और सामाजिक कल्याण

• गिग वर्कर्स के लिए ई-श्रम पोर्टल: 1 करोड़ गिग कामगारों को पहचान पत्र मिलेगा और उन्हें पीएम जन आरोग्य योजना का लाभ मिलेगा।

• शहरी गरीबों के लिए योजना: पीएम स्वनिधि योजना के तहत यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड की सुविधा और क्षमता निर्माण पर जोर।

• महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता देने के लिए ग्रामीण समृद्धि और अनुकूलन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

परिवहन और बुनियादी ढांचा

• बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण होगा।

• पश्चिमी कोशी नहर परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

• अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे समुद्री क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा।

• असम में यूरिया प्लांट की स्थापना होगी, जिससे देश यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा।

बजट 2025 में देश के विभिन्न वर्गों को राहत देने के साथ-साथ कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में बड़े सुधारों की घोषणा की गई है। यह बजट आर्थिक विकास को गति देने और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।