बिहार की राजनीति में युवाओं का दबदबा: पीके का जॉब ऑफर, सम्राट की ट्रेनिंग और तेजस्वी का मार्च

बिहार की राजनीतिक भूमि पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है जहां अब युवाओं का रोजगार और उनके अधिकार चर्चा के केंद्र में आ गए हैं और दिल्ली के जंतर-मंतर और रांची में हुए छात्र आंदोलनों की गूंज के बाद बिहार का हर राजनीतिक दल अब युवाओं की जरूरतों को प्राथमिकता दे रहा है। वर्तमान में जेन-जी यानी आज की युवा पीढ़ी बदलाव की सबसे बुलंद आवाज बनकर उभरी है। यह युवा शक्ति अब हिंदू-मुस्लिम, दलित, अगड़ा और पिछड़ा जैसे पुराने जातीय समीकरणों पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। स्थिति ऐसी बन गई है कि सभी राजनीतिक दल इस युवा शक्ति के साथ खुद को सुरक्षित और प्रासंगिक बनाए रखने की कोशिश में जुटे हैं और युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए नए-नए वादे और योजनाएं पेश कर रहे हैं।

प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान और राजनीतिक हलचल

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर उर्फ पीके ने बिहार की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत के बाद उन्होंने घोषणा की है कि वह अपने क्षेत्र के 10 हजार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए उन्होंने युवाओं से उनके बायोडाटा भी मांगे हैं। प्रशांत किशोर ने स्पष्ट किया है कि ये सरकारी नौकरियां नहीं हैं, बल्कि वे देश भर में अपने संपर्कों और नेटवर्क के माध्यम से युवाओं को निजी क्षेत्र में अवसर प्रदान करेंगे। इस घोषणा के बाद राज्य में सियासत तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे भ्रमित करने वाला कदम बताया है, वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने भी इस पर नपी-तुली प्रतिक्रिया दी है, जिससे यह साफ है कि रोजगार अब राज्य का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है।

सम्राट चौधरी सरकार का ट्रेनिंग प्रोग्राम और बजट

प्रशांत किशोर के ऐलान के बीच बिहार सरकार भी युवाओं को लेकर काफी सक्रिय नजर आ रही है। मुख्यमंत्री की भूमिका में सक्रिय सम्राट चौधरी ने हाल ही में कैबिनेट की बैठक में युवाओं के भविष्य को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। सरकार ने तय किया है कि कुशल युवा कार्यक्रम को सात निश्चय-3 के अंतर्गत वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए सरकार ने 430 करोड़ 8 लाख रुपये की भारी-भरकम राशि को मंजूरी दी है। इस कार्यक्रम के तहत युवाओं को आधुनिक समय की मांग के अनुसार एआई, सोलर, ड्रोन तकनीक, नेटवर्किंग, बैंकिंग, डिजिटल मार्केटिंग, टैली और विदेशी भाषाओं जैसे कौशलों में प्रशिक्षित किया जाएगा। सरकार का अनुमान है कि इस पहल से प्रत्यक्ष रूप से 6 हजार 436 रोजगार के अवसर पैदा होंगे और हर साल 2 लाख 57 हजार से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

तेजस्वी यादव का राजभवन मार्च और संघर्ष का बिगुल

एक तरफ जहां नौकरियों के ऑफर और ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने युवाओं के मुद्दों पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने बिहार में छात्र आंदोलनों के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में 19 अगस्त को राजभवन मार्च करने का ऐलान किया है। तेजस्वी यादव इस मुद्दे को केवल बिहार तक सीमित नहीं रखना चाहते हैं और उनकी पार्टी ने दिल्ली में बैठक कर इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की योजना बनाई है। तेजस्वी का आरोप है कि छात्रों पर जिस तरह से बल प्रयोग किया गया, वह निंदनीय है और पूरे देश ने देखा है कि युवाओं की आवाज को दबाने के लिए किस तरह के कठोर कदम उठाए गए और उनका कहना है कि पहले भी आंदोलन हुए हैं, लेकिन युवाओं के साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं देखा गया, जो वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हुआ है।

रोजगार बना बिहार की राजनीति का मुख्य केंद्र

कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रशांत किशोर द्वारा 10 हजार नौकरियों का प्रस्ताव देने के बाद बिहार के सभी प्रमुख राजनीतिक दल सक्रिय मोड में आ गए हैं। अब यह चर्चा आम हो गई है कि क्या आने वाले समय में हर विधायक और नेता को युवाओं के मुद्दों पर इसी तरह मुखर होना पड़ेगा। प्रशांत किशोर ने अपने इस कदम से बिहार की राजनीति में रोजगार को सबसे बड़ा चुनावी और राजनीतिक फैक्टर बना दिया है। देश की राजनीति में बदलाव की जो लहर चल रही है, उसके केंद्र में फिलहाल जेन-जी है और बिहार के नेता इस बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं कि युवाओं की उपेक्षा करना अब संभव नहीं है और आने वाले समय में युवाओं का समर्थन ही राज्य की सत्ता की चाबी साबित होगा।