अमेरिका की तर्ज पर ईरान ने बदला खुफिया तंत्र, अब देश में होंगे दो खुफिया प्रमुख

युद्ध के संभावित खतरों और पिछली गंभीर रणनीतिक असफलताओं से कड़ा सबक लेते हुए ईरान अपने देश के पूरे खुफिया तंत्र में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव करने जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और हालिया संघर्षों के बीच ईरान सरकार ने यह महसूस किया है कि उसका वर्तमान खुफिया ढांचा आधुनिक युद्ध और उच्च तकनीक वाले दुश्मनों का मुकाबला करने में पूरी तरह से विफल साबित हुआ है। इसी कमी को दूर करने के लिए ईरान अब अमेरिका और इजराइल जैसी महाशक्तियों की तर्ज पर अपनी खुफिया व्यवस्था को नए सिरे से पुनर्गठित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और इस बड़े बदलाव के तहत ईरान में अब दो अलग-अलग खुफिया प्रमुख होंगे, जो देश की सुरक्षा और खुफिया संकलन की दिशा तय करेंगे। इन दोनों ही खुफिया प्रमुखों की सीधी नियुक्ति देश के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई द्वारा की जाएगी, जिससे शीर्ष नेतृत्व का इस पर सीधा और कड़ा नियंत्रण बना रहेगा। दूसरी ओर, खुफिया मंत्रालय के मंत्री को देश के राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाएगा, जिसके लिए ईरान की संसद की मंजूरी होना भी अनिवार्य होगा और इस दोहरी व्यवस्था के जरिए ईरान अपने खुफिया तंत्र को न केवल अधिक पेशेवर बनाना चाहता है, बल्कि आंतरिक और बाहरी मोर्चों पर किसी भी प्रकार की चूक की गुंजाइश को पूरी तरह से समाप्त करना चाहता है।

युद्ध के दौरान सामने आई थीं गंभीर खुफिया विफलताएं

ईरान और इजराइल के बीच हुए भीषण युद्ध और संघर्ष के दौरान तेहरान की खुफिया एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर देश के भीतर और बाहर से बहुत बड़े सवाल खड़े हुए थे। युद्ध के इस दौर में ईरान की खुफिया एजेंसी पूरी तरह से विफल साबित हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप इजराइल ने बेहद आक्रामक और सटीक कार्रवाई करते हुए ईरान के तत्कालीन सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या कर दी थी। इसके अलावा, इजरायली हमलों में ईरान के खुफिया मंत्री इस्माइल खतीब की भी मौत हो गई थी, जो देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। इजराइल और अमेरिका के इन संयुक्त तथा घातक हमलों के कारण ही मुज्तबा खामेनेई को अपनी जान बचाने के लिए अंडरग्राउंड होना पड़ गया था। इतना ही नहीं, इस पूरे संघर्ष के दौरान ईरान की वायुसेना भी अपनी रक्षात्मक और आक्रामक भूमिका में पूरी तरह से विफल साबित हुई थी और इन सभी कड़वी और दुखद घटनाओं का बारीकी से विश्लेषण करने के बाद ही ईरान के शीर्ष नेतृत्व ने अपने खुफिया तंत्र को पूरी तरह से बदलने का यह कड़ा फैसला किया है, ताकि भविष्य में इस तरह की सुरक्षा चूक और त्रासदियों को फिर से होने से रोका जा सके।

मौलवी होना अब खुफिया प्रमुख के लिए नहीं होगा अनिवार्य

ईरान के इस नए और बड़े बदलाव के तहत सबसे महत्वपूर्ण फैसला यह लिया गया है कि अब देश में खुफिया विभाग का प्रमुख बनने के लिए किसी भी व्यक्ति का मौलवी होना या इस्लामिक कानून में उच्च शिक्षा प्राप्त होना अनिवार्य नहीं होगा। ईरान की संसद के प्रेसिडियम के प्रवक्ता अब्बास गौदरजी के हवाले से सामने आई जानकारी के मुताबिक, नए खुफिया प्रमुखों के लिए इस्लामिक कानून में एडवांस्ड क्वालिफिकेशन यानी मौलवी की डिग्री होना अब जरूरी नहीं रखा गया है। इससे पहले ईरान के इतिहास में यह एक कड़ा नियम था कि खुफिया प्रमुख के पद पर केवल उन्हीं विशेष लोगों को नियुक्त किया जाता था जिनके पास इस्लामिक कानून और धार्मिक शिक्षा में एडवांस्ड क्वालिफिकेशन होती थी और इस धार्मिक अनिवार्यता को समाप्त करने के पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि अब इस अत्यंत संवेदनशील और तकनीकी पद पर किसी धार्मिक योग्यता की बजाय विशुद्ध रूप से पेशेवर दक्षता, सामरिक कौशल और खुफिया मामलों की गहरी समझ रखने वाले विशेषज्ञों को नियुक्त किया जा सके। इस बदलाव से देश की खुफिया एजेंसी में अधिक आधुनिक, व्यावहारिक और परिणाम-उन्मुख कार्यशैली को बढ़ावा मिलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है, जो आज के समय की सबसे बड़ी मांग है।

दो अलग-अलग खुफिया अंगों के गठन का प्रस्ताव

खुफिया जानकारी जुटाने की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और लक्षित बनाने के लिए ईरान की इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री में दो नए महत्वपूर्ण अंगों के गठन का प्रस्ताव रखा गया है। इनमें से पहले संगठन का नाम इंटेलिजेंस प्रोटेक्शन ऑर्गनाइजेशन रखा गया है, जबकि दूसरे संगठन का नाम आइडियोलॉजिकल-पॉलिटिकल ऑर्गनाइजेशन तय किया गया है। इन दोनों ही नवगठित संगठनों के प्रमुख सीधे तौर पर ईरान के सुप्रीम लीडर को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, जिससे शीर्ष नेतृत्व के पास सीधी जानकारी पहुंच सकेगी और इन दोनों संगठनों के कार्यक्षेत्र को भी बहुत स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया है, ताकि कार्यों में किसी भी प्रकार का दोहराव या भ्रम न फैले। प्रोटेक्शन ऑर्गनाइजेशन का मुख्य और प्राथमिक काम बाहरी खुफिया जानकारी जुटाना तथा देश के दुश्मनों की रणनीतिक गतिविधियों पर पैनी नजर रखना होगा। वहीं दूसरी ओर, आइडियोलॉजिकल-पॉलिटिकल ऑर्गनाइजेशन का मुख्य काम देश के भीतर की आंतरिक और राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ी खुफिया जानकारियां जुटाना होगा। अमेरिका और इजराइल जैसे देशों में भी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए इसी तरह की अलग-अलग और विशेषीकृत व्यवस्थाएं पहले से ही सफलतापूर्वक काम कर रही हैं, जिनके आधार पर ईरान ने भी अपने यहां इस मॉडल को अपनाने का यह बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है।