दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला: बिजली कंपनियों के बही-खातों का होगा कैग ऑडिट

दिल्ली सरकार ने राजधानी के बिजली क्षेत्र में वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए निजी बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के कैग (CAG) ऑडिट का आदेश दिया है। यह फैसला लगभग 38,500 करोड़ रुपये के रेगुलेटरी एसेट्स (RA) को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच लिया गया है। सरकार ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) को निर्देश दिया है कि वह दिल्ली में काम कर रही तीन प्रमुख डिस्कॉम: राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल), बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल) और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) के खातों की गहन जांच करें।

न्यायिक प्रक्रिया और पृष्ठभूमि

यह आदेश जून में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा बिजली वितरण कंपनियों के कैग ऑडिट के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव में हस्तक्षेप करने से इनकार करने के बाद आया है। इस मामले का कानूनी सफर काफी पेचीदा रहा है। इसी साल अप्रैल में, अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी (APTEL) ने दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (DERC) की उस अर्जी को खारिज कर दिया था जिसमें डिस्कॉम के कैग ऑडिट की मांग की गई थी। ट्रिब्यूनल ने इसके बजाय रेगुलेटर को निर्देश दिया था कि वह तीन हफ्ते के भीतर लंबित रेगुलेटरी एसेट्स के निपटान की प्रक्रिया शुरू करे। हालांकि, अब दिल्ली सरकार ने इन कंपनियों के कामकाज की गहराई से जांच करने के लिए ऑडिट का औपचारिक आदेश जारी कर दिया है।

क्या होते हैं रेगुलेटरी एसेट्स?

पावर सेक्टर की शब्दावली में रेगुलेटरी एसेट्स (आरए) एक प्रकार की स्थगित लागत होती है। जब किसी बिजली कंपनी की बिजली आपूर्ति करने की लागत उसके द्वारा प्राप्त राजस्व से अधिक हो जाती है, तो रेगुलेटर इस नुकसान को भविष्य के लिए टाल देते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उपभोक्ताओं को अचानक और भारी मूल्य वृद्धि से बचाया जा सके। बिजली कंपनी को कानूनी रूप से इस राजस्व अंतर की वसूली भविष्य में ब्याज सहित करने की अनुमति होती है। दिल्ली में बिजली की दरों में एक दशक से अधिक समय से कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, जिसके कारण यह बकाया राशि बढ़कर लगभग 38,500 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। कैग अब उन परिस्थितियों की जांच करेगा जिनके तहत ये कंपनियां इन एसेट्स की वसूली किए बिना काम करती रहीं।

बकाया राशि का विस्तृत विवरण

डीईआरसी द्वारा एप्टेल (APTEL) के सामने पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, प्रत्येक कंपनी पर बकाया रेगुलेटरी एसेट्स की राशि काफी बड़ी है। बीआरपीएल के लिए यह राशि 19,174 करोड़ रुपये है, जबकि बीवाईपीएल के लिए 12,333 करोड़ रुपये का बकाया है। वहीं, टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) के लिए 7,046 करोड़ रुपये के ऐसे खर्च शामिल हैं जिन्हें रेगुलेटर ने बिजली आपूर्ति के लिए मंजूरी तो दी थी, लेकिन उनकी वसूली नहीं हो पाई है। कुल मिलाकर यह राशि 38,500 करोड़ रुपये के करीब है, जो अंततः उपभोक्ताओं से वसूली जानी है।

ऑडिट की समय सीमा और प्रतिक्रिया

दिल्ली सरकार के बिजली विभाग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ऑडिट का काम आदेश मिलने की तारीख से तीन महीने के भीतर पूरा करना होगा। हालांकि, ऑडिट की जटिलता और इसके व्यापक दायरे को देखते हुए कैग इस समय सीमा को बढ़ाने पर विचार कर सकता है। यदि यह ऑडिट सफलतापूर्वक संपन्न होता है, तो 2002 में बिजली वितरण के निजीकरण के बाद यह पहली बार होगा जब दिल्ली में डिस्कॉम का कैग ऑडिट होगा। इससे पहले 2015 में भी तत्कालीन सरकार ने ऐसी कोशिश की थी, लेकिन उसे हाई कोर्ट ने रोक दिया था। इस आदेश पर बीआरपीएल के प्रवक्ता ने कहा कि मामला अभी अदालतों में विचाराधीन है, इसलिए इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।

पारदर्शिता और जवाबदेही पर सरकार का जोर

यह निर्णय 29 जून को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई दिल्ली मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया था। कैबिनेट ने जनहित में उन हालातों की जांच की सिफारिश की थी जिनमें डिस्कॉम इतने बड़े घाटे के बावजूद काम करती रहीं। बिजली मंत्री आशीष सूद ने गुरुवार को कहा कि डिस्कॉम का कैग ऑडिट दिल्ली के पावर सेक्टर में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। उन्होंने कहा कि यह दिल्ली के हर बिजली उपभोक्ता और ईमानदार करदाता की जीत है और सूद के अनुसार, दिल्ली की जनता को यह जानने का पूरा हक है कि लगभग 38,000 करोड़ रुपये के रेगुलेटरी एसेट्स कैसे बढ़ते गए और इससे किसे फायदा हुआ। उन्होंने विश्वास जताया कि कैग ऑडिट से सारा सच सामने आ जाएगा।