अमेरिकी संसद में डेमोक्रेट्स का बहुमत ट्रंप के लिए झटका भारत पर क्या होगा असर

अमेरिकी मिडटर्म चुनाव के नतीजों ने देश की राजनीतिक दिशा को पूरी तरह से बदल दिया है। डेमोक्रेटिक पार्टी ने संसद के दोनों सदनों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है, जिसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के खिलाफ जनता का एक स्पष्ट जनादेश माना जा रहा है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की कुल 435 सीटों पर हुए चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी ने 228 सीटें जीती हैं, जबकि रिपब्लिकन पार्टी केवल 139 सीटों पर सिमट गई है। सीनेट की 100 में से 35 सीटों पर हुए चुनाव में डेमोक्रेट्स ने 20 और रिपब्लिकन ने 13 सीटें अपने नाम की हैं। इस जीत के साथ ही डेमोक्रेटिक पार्टी के पास कुल 54 सीटें और रिपब्लिकन पार्टी के पास 44 सीटें हो गई हैं।

चुनाव के मुख्य मुद्दे और जनता का रुख

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव से पहले मतदाताओं से अपील की थी कि वे इस चुनाव को उनके व्यक्तिगत प्रदर्शन के रूप में देखें और हालांकि, महंगाई, विदेशी सामानों पर लगाए गए भारी टैक्स और ईरान के साथ तनावपूर्ण संबंधों ने मतदाताओं को प्रभावित किया। युद्ध के कारण ईंधन की कीमतों में हुई भारी वृद्धि ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। एसोसिएटेड प्रेस के वोटर पोल के अनुसार, अधिकांश मतदाता बढ़ती कीमतों के लिए ट्रंप प्रशासन को जिम्मेदार मानते हैं और वे चाहते हैं कि संसद राष्ट्रपति के फैसलों पर प्रभावी रोक-टोक लगाए।

भारत के लिए व्यापार और टैरिफ का भविष्य

भारत के लिए अमेरिका एक प्रमुख व्यापारिक बाजार है, इसलिए वहां होने वाले नीतिगत बदलावों का सीधा असर भारतीय निर्यातकों पर पड़ता है। फरवरी में दोनों देशों ने एक अंतरिम व्यापार समझौते का ढांचा पेश किया था, जिसमें अमेरिका ने भारतीय सामान पर 18 प्रतिशत जवाबी टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा था। बाद में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रंप की आपातकालीन शक्तियों के तहत लगाए गए वैश्विक टैक्स को रद्द करने के बाद, यह टैक्स घटकर 10 प्रतिशत के स्तर पर आ गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के अनुसार, पूर्ण व्यापार समझौता अब अंतिम चरण में है, लेकिन संसद में डेमोक्रेट्स का बहुमत इस प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।

H-1B वीजा और रक्षा सहयोग पर प्रभाव

डेमोक्रेट्स के पास अब नए कानून बनाने और सरकारी खर्च पर नियंत्रण रखने की शक्ति आ गई है। इससे H-1B वीजा नियमों की जांच और उन पर संसद में चर्चा बढ़ सकती है, जो अमेरिका में कार्यरत भारतीय पेशेवरों के लिए चिंता का विषय हो सकता है। ट्रंप ने नए H-1B आवेदनों पर 1 लाख रुपये की फीस लगाने का ऐलान किया था, जिसे डेमोक्रेट्स की बढ़ती ताकत के बावजूद तुरंत खत्म करना आसान नहीं होगा। रक्षा सहयोग के मामले में भी संसद में बहस तेज हो सकती है, हालांकि ट्रंप के पास वीटो का अधिकार है और सीनेट के नियम डेमोक्रेट्स की शक्तियों को सीमित कर सकते हैं। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने स्पष्ट किया है कि डेमोक्रेट्स का बहुमत ट्रंप के फैसलों को रोकने के लिए बहुत कम कर पाएगा।